नेकपामा नयाँ खेल : ओलीलाई संसदीय दलको नेता नमान्न संसद् सचिवालयलाई प्रचण्डको पत्र 

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति नजिकिँदै गएसँगै नेकपाभित्र संसदीय जोड घटाउको खेलले तीव्रता पाएको छ। 

नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सके हटाऊ भन्दै चुनौती दिँदै आएका छन्। 

उनले दलको मुख्य सचेतकबाट नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका मुख्य सचेतकलाई हटाएर आफू निकटकालाई नियुक्त गरिसकेका छन्। ओलीले पार्टीको संसदीय दललाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने रणनीति अगाडि बढाएपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले उनलाई संसदीय दलको नेताको मान्यता नदिन दबाब बढाएको छ।

सो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयको महासचिवलाई पत्र पठाउँदै ओली नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहेको दाबी गर्दै‘ उनी वा अन्य कसैले नेकपाको सङ्घीय संसदीय दलको नाममा गर्ने निर्णय र पत्राचारलाई मान्यता नदिन पत्र पठाएको खुलेको छ।

यसले दाहाल–नेपाल समूह ओलीको चुनौतीको सामना गर्दै उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने भन्दा उनलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा मान्यतै नदिने रणनीतिमा लागेको देखिएको छ।

दाहालले पत्रमा ओली नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहेको दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगमा भने अहिले पनि उनी समेत नेकपाको अध्यक्ष नै हुन्। 

फागुन १७ मा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको महासचिवलाई पत्र पठाउँदै‘२०७७ माघ १९ मा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले ओलीलाई अनुशासन उलङ्घन गरेकोमा पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उनी नेकपाको संसदीय दलको नेता नै नरहेको भन्दै पत्र पठाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने सो निर्णयलाई मान्यता दिइसकेको छैन। आयोगले नेकपामा आएको विभाजनसँगै ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले गरेका कुनै निर्णयलाई पनि सदर नगरी विवाद अगाडिकै दस्ताबेजलाई मात्र मान्यता दिएको छ।

तर प्रचण्डले पठाएको पत्रमा पार्टीको अन्तरिम विधानमा संसदीय दलको नेताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै ओलीले विधानमा विपरीत काम गरेकाले पार्टीको अन्तरिम विधान  अनुसार उनलाई सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको र सोबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्।

पत्रमा नेकपा र नेकपाको सङ्घीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री ओली वा अन्य कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार र कुनै पनि काम कारबाही मान्य नहुने उल्लेख गरेका छन्।