अपहेलनामा दाहालको जवाफ– जनतालाई सुसूचित गराउँदा अपहेलना हुँदैन

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउँदा अदालत अपहेलना नहुने बताएका छन्।

सर्वाेच्च अदालतमा आफूविरुद्ध परेको अदालत अपहेलना मुद्दाको लिखित जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आज बिहान ११ बजे सर्वाेच्चमा पुगेर लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। 

गत माघ ९ गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधानविरुद्धको काम गरेको भन्दै जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा बोलेको र त्यो अदालतलाई धम्की नभएको उनले बताए। 

 ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ, यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन,’ दाहाल भने। 

यस्तै, दाहालले आफूविरुद्ध परेको निवेदन सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमै तयार पारेको आरोप लगाएका छन्। उक्त दाबी औचित्यहीन रहेकाले त्सलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ। 

दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि गत माघ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले दाहालसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो। 

संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा आयोजित सभामा दाहालले ‘केपी ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने लाखौं लाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता समिर हायूले दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।