संसद् सुरु भएकै दिन ८ वटा अध्यादेश टेबुल गर्ने सरकारको तयारी 

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनु पर्नेछ। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न एक दुईदिनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, मन्त्री श्रेष्ठले उकेरासँग भने, एक दुईदिनमा सर्वोच्चले तोकेको दिनभित्रै संसद् बैठक आव्हानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिस गर्छ।’

असार १८ गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्रमा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गतेभित्र आव्हान भइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुस ५ गते विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन। 

संसद् नचलेको समयमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ संसद्मा टेबुल हुनेछ।

यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ पनि संसद् सुरु भएकै दिन टेबुल गर्ने तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

औषधी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ पनि संसद्मा टेबुल हुनेछ।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश संसद्मा टेबुल हुनेछ। 

राष्ट्रपतिले जारी गरेका संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लगायतका केही अध्यादेशको भने विरोध भएको थियो।