प्रधानमन्त्रीका ८७ वकिलको संयुक्त लिखित बहस नोट : संसद् विघटन हुनुपर्ने १६ आधार र कारणहरू

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आधार र कारण सहितको बहस नोट अदालतमा पेस भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा अधिवक्ता रमेश वडालसहित ८७ जनाले विभिन्न १६ कारणहरूमा आधार सहितको जवाफ पेस गरेका छन्। 

संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा ११ जना महान्यायधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट र ३७ जना प्रधानमन्त्रीका वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए। सरकारी तर्फबाट महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायधिवक्ता सुशील पन्तलगायतले बहस गरेका थिए। 

निजी कानुन व्यावसायीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल सहितका कानुन व्यावसायीले बहस गर्दै विघटनको निर्णय संवैधानिक रहेको तर्क गरेका थिए।

अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार ८७ जनाले शुक्रबार संयुक्त बहस नोट अदालतमा पेस गरेका हुन्। बहस नोटमा संविधानले सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन नगरेकाले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ।

संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो संविधानसभाले तल्लो सदनलाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने कि नराख्ने भनेर सुझाव संकलन गरेको विषयलाई समेत बहस नोटमा समेटिएको छ। सुझाव लिने क्रममा जनस्तरबाट विघटनसम्बन्धी व्यवस्था राख्नेमा ६५.७४ प्रतिशत र नराख्नेमा ३१.५७ प्रतिशत सुझाव आएकोलगायत उल्लेख गरिएको छ।

‘जनताले दिएको सुझाव संयोग मात्र हैन। जनताले सरकारको स्थायित्वको लागि संसदीय व्यवस्था भएमा यस्तो अधिकार हुनु पर्ने राय दिएको भन्ने स्पष्ट छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले बहस नोट पेस गर्न भोलि (सोमबार)सम्मको समय दिएको छ।  अधिवक्ता वडालका अनुसार यो मुद्दामा पक्ष–विपक्ष बाहेकका वकिलले समेत बहस नोट बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘बहसनामा नलेखाएका र बहस नगरेकाले समेत यस्तो मुद्दामा बहस नोट बुझाउन सक्छन्। संयुक्त र व्यक्तिगतरूपमा बहस नोट बुझाउने काम भइरहेको छ,’ उनले उकेरासँग भने। 

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू अनन्त लुइँटेल, रवि खनाल लगायतले सोमबार बहस नोट पेस गर्न लागेको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए। हामी व्यक्तिगतरूपमा भोलि बहस नोट बुझाउँदैछौं,’ लुइँटेलले उकेरासँग भने।