प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको तर्क– अधिकारीबिनाको अधिकार पनि हुन्छ र ?
काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद भट्टराईले संविधानमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टरूपमा रहेको तर्क गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलकाे तर्फबाट बहस गर्दै उनले धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक’ उल्लेख भएको र यसले विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गरे।
‘विघटनको अधिकार तोकियो, अधिकारीचाहिँ तोकिएन भन्ने पनि हुन्छ ? उनले भने, ‘अधिकारीबिनाको अधिकार पनि हुन्छ र, श्रीमान् ?’
इजलासको २० औं दिनको बहसमा उनले एमसिसी, नागरिकता विधेयकलगायत राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट सहयोग पाउन नसकेकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे। उनले सरकारको स्थायित्वका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको तर्क गरे।
माघ २६, २०७७ सोमबार १७:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
