राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले संसद विघटनबारे सर्वोच्चलाई के दिए जवाफ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा सभामुखले सोझै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका छन्।

संसद विघटन संविधानसम्मत 

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दाबी गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेकी छन्।

चारबुँदे जवाफमा भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा गरिएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र २८ गते सोमबार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ,’ सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा.हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको जवाफमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसकै आधारमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद विघटन सम्बन्धी अदालतले माग गरेको जवाफ दिएका छन्।

अदालतलाई आफूले संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएको आज काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बताए।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म सर्वोच्चमा पुगेर धेरै मुद्दाको जवाफ बुझाएर आएको छु। चुनाव रोकिपाउँ, संसद ब्युँताइपाउँ भनेर निवेदन परेका छन्। अब संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो, अब नयाँ चुनाव हुन्छ भनेर आएको छु।’

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ दिएका छन्। उनले लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन्।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसदमाथिको हस्तक्षेप भएको उनले उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको जवाफमा उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। 

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस १९ तीनवटै निकायालाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो।