संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमागि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले संसदमा कुन दलको कति प्रतिनिधित्व छ भनेर पनि कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ।

सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। 
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्। प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी इजलासको रोस्टरनै परिवर्तन गरेको भन्दै वकिलहरुले विवादसमेत गरेका छन्।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो। इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर र  केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ। 

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन्।

सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।

बहसमा यस्तो भयो सवालजवाफ

बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हगरिनु गलत भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गरे। 

रुद्र र न्यायाधीशबीच पटक पटक सवाल जवाफ समेत भयो। न्यायाधीशले सोधे– के फेस गर्न प्रधानमन्त्री सदन जाने ? 

शर्माले प्रतिप्रश्न गरे–प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट भाग्न खोज्ने ?

प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे–(१) सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो–प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

यस्तै रिट निवेदक सुजन नेपालले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क पेश गरे। 

यस्तै अर्को अधिवक्ता बद्री झाले पाँच वर्षे समयसीमा किन राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान नै नमानेको दाबी गरे। ‘उहाँले अविश्वास प्रस्तावको डरले संसद विघटन गर्नुभएको हो। यो सच्याउन अदालतलाई ऐतिहासिक अवसर छ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले मुद्दा लम्बिने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए। 

‘अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ। बिहान साढे १० देखि ५ बजेसम्म बहस गरौं। निवेदकका सबै ९० जना आउनुभएको छ।’

संसद्को दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाको हुने छ। १८ गतेभित्र अर्को अधिवेशन आउनैपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरी यो दुई ग्राउन्डमा हामीले बहस गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ, ‘निरन्तर सुनुवाइ भएन भने संसद् अधिवेशन पनि हुन्न र वैशाखमा बोलाइएको निर्वाचन पनि हुन्न।’  

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कानुनी हिसाबले अहिलेको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको दलिल पेश गरे। ‘संविधानको सिद्धान्तले नै विघटन गर्न दिँदैन। त्यसैले अदालतले स्टे अर्डर गर्नुपर्यो। त्यसका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त छन्। त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन’, उनले भने। 

सुनुवाइका क्रममा एक अधिवक्ताले सरकारको निर्णयमा ‘इजलासले ल्याप्चे लगाइदिए हुन्छ’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाउँदै उनलाई बहसबाट हटाएका थिए।