संसद विघटन : सुनुवाईका लागि गठन भयो संवैधानिक इजलास

संविधान विपरित संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएका छन्।
गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। रिट सुनुवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरासहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैदानिक इजलास गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गत बुधबार आदेश दिएका थिए। रिट निवेदक र अधिवक्ताहरुले भने बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिंखडा लगायत छन्।