विवादित अध्यादेशमा के छ ? (पूर्ण पाठसहित)

राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमा भनिएको छ–‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो।

अब परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपर्थ्यो।
मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन्। मंगलबार विहान बोलाएको बैठकमा देउवा उपस्थित भए पनि सभामुख अनुपस्थित भए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमासमेत छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको सत्तापक्ष भित्रै चर्को बिरोध भैरहेको छ।