जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले सरकारको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
 

सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सुनुवाई गर्दै रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। 

खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वाेच्चको यो फैसलाले जग्गाको तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने भएको छ। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढ्दा जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै २०७३ सालमा एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते उल्ट्याएको थियो। सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्ड निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकीर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको हो।

उक्त रिटलाई प्रधानन्यायाधीश राणा र शर्माको इजलाशले कात्तिक १७ गते सुनुवाइ समाप्त गरेर नियमित तोकेको थियो। 

उक्त विवादमा सर्वोच्चको भदौ २९ गते एकल इजलाशले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले असोज ८ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।