मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन सकेन
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको हो।
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले वर्षभरमा परेका उजुरी, तीमाथि भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
एक वर्षमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको भनी १ सय ३२ उजुरीहरू दर्ता भएको, पुरानासमेत गरी ७ सय ९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानवअधिकारका विविध विषयमा १ सय २८ पटक अनुगमन गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सचिव वेद भट्टराईले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको बताएका थिए।
मंसिर २२, २०७७ सोमबार १६:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
