गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूर पनि स्थानीयस्तरमा मेलमिलापत्र 

काठमाडौं : गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुँदा अपराधलाई लुकाउने काम भैरहेको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बिहीबार निर्देशन सम्बोधन गर्दै यस्तो आपत्ती जनाइएको हो।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाईन मार्फत निर्देशन सम्बोधन गरेका हुन।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने जस्ता कार्यहरु भैरहेकोप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर रुपमा लिएको जनाए। 

यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको खरेलले जानकारी गराए।

यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन र यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचार प्रशार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवम् सरकारी वकील कार्यालयहरुले साझा प्रयास गर्न उनले निर्देशन दिए।

हालसम्म गरिएका भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता पाउने उनले बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्थासहित बस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियासिल हुन जरुरी रहेको बताए।

‘दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरीकहरुले न्याय पाउँछन्’ प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड दिँदै उनले भने, ‘प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ।’ 

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन  आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहने थापाले प्रतिबद्दतासमेत व्यक्त गरे।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो।