सय स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु  

सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्न स्तरको वर्ग प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने बताइन्। 

अहिलेसम्म मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन्।

‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौं। इतिहासले हामीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। हामी भाग्यमानी छौं की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भने,  ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस्। कसैलाई पनि विभेद नगरियोस्।’ 

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।  

विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नु पर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कार्यभार रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्न निर्देशनसमेत दिइन्। 

‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ। नपर्नुपर्ने मान्छे पर्याे भने त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरु केही हुने छैन,’ उनले भनिन्, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला। लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउँछ।’

कार्यक्रममा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रा पुन र दाङको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

पहिलो चरणमा सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए।