‘कोरोना महामारीमा सरकार गैह्रजिम्मेवार भयो’ 

काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण तीव्ररूपमा बढिरहँदा सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउनेसँगै परीक्षण तथा उपचार खर्च संक्रमितले नै बेर्होनुपर्ने घोषणा गर्याे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो कदमको आलोचना भइरहेको छ। 
 

यद्यपि, सरकारले असहाय, एकल महिला, अति अपांग, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई भने स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने बताइरहेको छ। यीबाहेक अन्य संक्रमित भए अस्पतालमा डिपोजिट राखेर मात्र उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ। 

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिए पनि सरकार उक्त आदेशको अवहेलना गर्दै संक्रमितले आफै परीक्षण तथा उपचार गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। 

विज्ञहरूले यो कदमलाई सरकारको गैह्रजिम्मेवार भएको बताएका छन्। यसले सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनीहरू बताउँछन्।

सरकारको यस्ता कदमबारे उकेरा डट कमले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिक्रिया लिएको छ। 

‘स्रोत अभाव देखाएर सेवा रोक्न मिल्दैन’

अनोलराज भट्टराई, अर्थविद्

संविधानमा नै स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले अहिले जुन निर्णय लिएको छ, यसले संविधानको मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। जनताले विभिन्न रूपबाट आफ्नो क्षमता अनुसार करमा योगदान गरेका हुन्छन्। यहीबापत सरकारबाट अपेक्षा पनि हुन्छ। सरकारले गर्न नसकेको कुराले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने हुँदैन। सरकारमा यसबारे सोच्न सक्ने पात्र नै भएनन्। मात्र राजनीति र व्यापारबारे सोचियो, जसले गर्दा यो समस्या देखियो। 

स्रोतसाधन अभावलाई देखाएर स्वास्थ्य सेवा रोक्ने भन्ने हुँदैन। यसका लागि व्यवस्थापनको पाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अत्यावश्यक बाहेकका बजेटलाई स्वास्थ्यमा लगाउन सक्छ। संकटकालमा जनताको सारथि सरकार बन्नुपर्छ। निजी अस्पत्ताललाई समेत सहुलियत दिएर नागरिकको उपचार गर्न सकिन्छ। स्रोत अभाव केही समय हुनसक्छ। तर, सोही अनुसार केही समयसम्म निश्चित कर छुट गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण सरकारले नै व्यवस्था गरेर पनि यो सम्भव छ। मात्र  व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। नत्र जनता नै बाँचेनन् भने कसका लागि राजनीति गर्ने? संकटमा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरेर सरकारले सेवा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।

‘भयावह अवस्था आउन सक्छ’ 

डा. रविन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ

उपत्यका लगायतका सहरमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले आफ्नोे भूमिका बढाउनुपर्ने थियो। तर, यही समयमा सरकारले हात उठाएर कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा जनतामा नै छाडेको छ, जुन सरकारको निर्मम निर्णय हो।

सरकारले जतिसक्दो परीक्षणको दायरा बढाएर पूर्वाधारलाई बढाउनुपर्ने थियो। परीक्षण बढाएर कन्ट्रयाक टे«सिङ गर्दै आइसोलसनमा राखेर उपचार गरेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण हुन सक्थ्यो। 

अहिलेको अवस्थामा पनि दैनिक १० देखि १२ हजारसम्मको परीक्षण भइरहेको छ, जुन परीक्षण नगरेसरह हो। नेपालमा कोरोना परीक्षणका लागि ६० ल्याब छन्। ती ल्याबले दैनिक हजारका दरले परीक्षण गर्ने क्षमता राख्छन्। तर, यसको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। 

सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गले कोरोना परीक्षण गर्न सक्दैनन्। गर्नसक्ने वर्ग पनि आर्थिक संकटमा छन्। यसले गर्दा संक्रमितहरू काममा लागिरहेका हुनेछन्, यात्रा गरिरहेका हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुग्ने छ। 
शव व्यवस्थापनको जिम्मासमेत सरकारले सर्वसाधारणलाई नै छाडेको छ। सेनाले सावधानी अपनाएर शव व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा त संक्रमणमा परेको देखिन्छ भने सर्वसाधारणबाट यो सम्भव हुँदैन। 

सरकारले यस्तो निर्णय गर्ला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं। सरकारी अस्पतालले उपचारका लागि ५० हजारदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नियम ल्याएका छन्। सरकारी अस्पतालमा सामान्य मान्छेको पहुँच हुन्थ्यो। तर, अब उपचार नपाएर घरमै मृथ्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नै फेरवदल नगरी सक्षमको हातमा नपुगेसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ। त्यसबेला देशमा सरकारको अस्तित्व छ भन्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। 

‘सरकारले गैरजिम्मेवारपन देखायो’ 

भीम उपाध्याय, प्रशासनविद्

 सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा लगायो। जसकारण अर्थतन्त्र धरासायी बन्न पुगेको छ। महामारीको समयमा पैसा खर्च गर्नसक्ने र नसक्ने मात्र भन्ने हुँदैन। अस्पताल, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था जनताले गर्न सक्दैनन्। सरकारले नै हात छाडेपछि जनताको मनोविज्ञान पनि गिरेको अवस्था छ। संसारमा कुनै पनि देशले नदेखाएको गैह्रजिम्मेवारीपन नेपाल सरकारले देखाएको छ।

महामारीको बेला विश्वसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो। यस्तो अवस्थामा पनि भत्ता बाँड्ने सरकारबाहेक जनताको को छ? सरकारले नसक्ने अवस्थामा जनतासँग फण्ड उठाएर पनि मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ। बीमा गर्ने व्यवस्था, जनशक्ति र उपकरणको उपयोग गरेर परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।