कित्ताकाट रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित समितिले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्याजित समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

नियमावली नबनेका कारण भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा कित्ताकाट रोक लगाइएको थियो। 
सरकारले भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय टिप्पणी आदेशको आधारमा कित्ताकाट खुला गरिएको थियो। 

प्रत्यायोजित समितिले टिप्पणी आदेशले कानुनको रूप नलिने भन्दै नियमावली नबनेसम्म कित्ताकाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

‘कुनै पनि टिप्पणी आदेश वा परिपत्रले कानुनलाई गाइड गर्न सक्दैन। तसर्थः भू–उपयोग नीति २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न जतिसक्यो छिटो कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन्छ,’ समितिका सभापति रामनरायण बिडारीले भने। 

समितिका सभापति बिडारीले टिप्पणी आदेशले कानुनको रूप लिन नसक्ने भन्दै नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको बताए। 

समितिको छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विगतमा गरिएको कित्ताकाट रोक्कासम्बन्धी निर्णयबाट सामान्य जनताको जनजीवन प्रभावित भएको, जग्गा व्यवसायीले र सीमित कम्पनीले लाभ उठाएको अवस्था र सर्वोच्च अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गरिएको बताइन्। 

समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले मन्त्रीले दिएको टिप्पणी आदेश मालपोत कार्यालयहरूको तजबिजीमा काम हुने देखिएको बताए। 

भू–उपयोग ऐनमा खासखास विषय तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ। तोकिएबमोजिम हुनका लागि कार्यविधि तथा नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो कार्यविधि नबनेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

साविकको नापी र पुनः नापी बोमोजिम तयार गरिएका नक्शा डाटा समेतको आधारमा जग्गा खण्डिकरण नियन्त्रणको लागि कित्ताकाट रोक्ने निर्णय मन्त्रालयबाट भएको थियो।