लुम्बिनीमा विकास खर्च निराशाजनक : पहिलो चौमासिकमा ८ प्रतिशत मात्रै, ‘जेन जी’ आन्दोलनलाई देखाइयो कारण

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न असफल देखिएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (असोज मसान्त) सम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा ८.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जसले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत (विकास) खर्च झनै निराशाजनक छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा ७.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ९.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसले प्रदेशको विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये असोज मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी जम्मा २ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

कुन मन्त्रालय कति सफल, कति असफल?
बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयहरूबीच ठूलो असमानता देखिएको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको २०.९६ प्रतिशत (१ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख) खर्च गरी सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आफ्नो बजेटको जम्मा ३.२० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेको छैन। ९ अर्ब ९२ करोडको विशाल बजेट पाएको यस मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जम्मा ६.९६ प्रतिशत (६९ करोड ५ लाख) मात्र खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि जम्मा ५.७८ प्रतिशत मा सीमित छ।

‘जेन जी’ आन्दोलनलाई देखाइयो कारण
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले बजेट खर्च कम हुनुमा केही समयअघि भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनको प्रभाव रहेको अनौठो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण अहिले पनि राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन। समग्रमा अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही कम बजेट खर्च भएको हो।’

यद्यपि, एक आन्दोलनले समग्र प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा यति ठूलो असर पार्नुलाई विश्लेषकहरूले कमजोर बहानाका रूपमा लिएका छन्। यो तथ्याङ्कले सरकारको बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र, समयमै ठेक्कापट्टा लगाउने प्रक्रिया र योजना तर्जुमामा नै कमजोरी रहेको देखाउँछ।

यो वर्षको प्रदर्शन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि खस्किएको छ। गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले ९.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यसले प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहेको र झन् कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ।

पहिलो चौमासिकको यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि समयमै खर्च बढाउन नसके प्रदेशको विकास लक्ष्य प्रभावित हुने र बजेट फ्रिज हुने निश्चित छ।

कात्तिक १५, २०८२ शनिबार ०९:३६:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।