प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पादकहरुसँग मनको बह खोल्दै भनिन् “जेनजीका एउटा समूहले मन्त्री बनाउन नाम दिन्छन्, अर्को समूह आएर काट्छन्”

काठमाडौं : न्यायपालिकाबाट सिधै कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलन, असन्तुष्ट दल, जेन–जी समूह र मिडियाबीच आफूलाई “सहजकर्ताको भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री” का रूपमा व्याख्या गर्दै आएकी छन्।

प्रारम्भमा उनको स्वभाव र कार्यशैली दलमैत्री देखिएको थिएन। मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वप्रति उनी नकारात्मक देखिन्छिन्। प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयसम्म उनले दलहरूसँग संवाद सुरु गरिनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै दलहरूसँग संवादका लागि पहल गरेका थिए। उनको निकट देखिने बालेन शाहदेखि सुधन गुरुङसम्मको शैली पनि दलमैत्री देखिँदैन।

त्यसले अहिलेको यो अन्तरिम सरकारले दलसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउला भन्ने जिज्ञासा छ नै। शुक्रवार बालुवाटारमा सीमित सम्पादकहरूसँगको संवादमा कार्कीले यही आशङ्का चिर्दै दलहरूलाई निषेध गर्ने कुनै नियत नभएको र दलहरूको साथ लिएर उत्साहपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहेको बताइन्।

उनले सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर नभई सहभागितामार्फत सुशासन र कानुनी राज्य पुनः स्थापना गर्ने  बताइन्।

“प्रधानमन्त्री भए लगत्तै राजीनामा देऊ भन्ने नारा सुनेँ”

भ्रष्टाचार र सुशासनको मागसहित सुरु भएको आन्दोलनको अजेण्डा सत्ता परिवर्तन थिएन। तर जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन विध्वंसकैबीचमा केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार बदल्ने बाटो लियो। कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्।

उनले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो यात्राको सुरुवाल नै असहज परिस्थितिबाट भएको बताइन्।

“म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै जेन–जीकै तर्फबाट ‘राजीनामा देऊ’ भन्ने नारा सुन्नुपर्यो,” उनले भनिन्, “एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई किन नसमात्ने भन्ने प्रश्नले आक्रोश थपियो।”

उनले अहिले जेन–जी आन्दोलनभित्रै धेरै समूह रहेकाले सरकारलाई सहजीकरणको लागि समस्या रहेको बताइन्। उनले समूह अनुसारको मागहरू राख्दा जटिल अवस्था रहेको सुनाइन्।

“एउटा समूह आउँछ, भन्छ-हाम्रो माग यही संविधानभित्रै हो। अर्को समूह भन्छ-प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिन्छ। अर्को त भ्रष्टाचार र दमनमा मुछिएका कसरी हिँडिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गर्छ।”

उनले यी फरक–फरक माग र विचारबीच सन्तुलन खोज्नु अहिलेको अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताइन्। समाधान खोज्न आफू र मन्त्रीहरू निरन्तर जेन–जी, दल, र विभिन्न नागरिक समूहसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेको सुनाइन्।

“सरकारलाई काम गर्ने फुर्सद कम छ। तर संवाद र सम्झाउने काममै धेरै समय खर्चिनुपर्छ,” उनले भनिन्।

“एउटा समूह नाम दिन्छ, अर्को अस्वीकार गर्छ”

करिब तीन घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमा दलहरूसँग कुरा गर्दा जेन–जी आक्रोशित हुनसक्ने भन्दै बिस्तारै संवादलाई अगाडि बढाएको र अहिले संवादबाटै वातावरण बन्दै गएको बताइन्। उनले दलहरूबिच पनि फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव छ भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको दाबी गरिन्।

उनले जेन-जी पक्षको असहमतिका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरिन्। एउटा समूहले एउटा नाम दिने अनि अर्को समूह आएर त्यो नाम काट्ने गरेको भन्दै त्यसैले मन्त्री टुङ्ग्याउन ढिलो भएको तर्क गरिन्।

उनले खगेन्द्र सुनारको मन्त्रीमा सिफारिस र पछि शपथ रोक्नुको कारण खुलाउँदै भनिन् “सामाजिक काम गर्छन् भनेर सोचिएको थियो, तर पछि विवाद र मुद्दा खुलेपछि रोक्नुपर्यो।”

 उनले आफूहरू राजनीतिमा दलका नेताहरू जस्तो नखारिएको भन्दै आलोचनाले भने फरक नपर्ने बताइन्। २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भोगेको भयावह क्षतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद स्वीकृत गर्न बाध्य बनाएको भन्दै उनले भनिन्  “त्यो समयमा कोही अघि बढ्न तयार थिएन। मभन्दा बढी जोखिम कोहीले लिएको छैन।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पादकहरूसँग आफ्नो सरकार निर्वाचन मात्रै गराउने उद्देश्यले बनेको बताइन्। उनले अबको निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नहुने भन्दै छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने हो भनेर जिज्ञासा राख्दा कसैले खुलेर हो भनेनन्।

‘सुरुमा साना बच्चाजस्ता थिए, अहिले खारिँदै गएका छन्’

कार्कीका अनुसार, सुरुका दिनमा जेन-जी युवाहरूको राजनीतिक सोच सीमित थियो- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र न्याय मात्र उनीहरूको मूल माग थियो । तर पछिल्लो डेढ महिनामा उनीहरू संविधान, शासन प्रणाली र कानुनी प्रक्रिया बुझ्दै गएर धेरै परिपक्व बनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “सुरुमा मैले कुरा गर्दा उनीहरू साना बच्चाजस्ता लाग्थे। दुई–चारवटा माग मात्र सुनिन्थ्यो। अहिले त उनीहरूले देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्न थालेका छन्, विज्ञहरूसँग परामर्श लिइरहेका छन्। उनीहरू अब राजनीतिक रूपमा खारिँदै गएका छन्।”

उनले प्रधानमन्त्री भएको सुरुका दिनमा जेन–जी समूहका सदस्य दलका नेताहरूको नामै सुन्न नचाहने, नेताहरूसँग वार्ता नगर्न दबाब दिने र कतिपय नेताहरूको नाम किटेर किन कारबाही नगरेको भन्दै नाकमै औंला तेर्स्याउन आउने गरेको अनुभव सुनाइन्। तर अहिले उनीहरू दलका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तयार भएको उनले बताइन्।

“सुशासन ल्याउन विधिको शासन अपरिहार्य छ भनेर अब उनीहरुले बुझ्न थालेका छन्। यो सोच नै उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

‘अनियमिततामा मुछिएका राजदूत फिर्ता’

छलफलमा केही सम्पादकहरूले राजदूत फिर्ताको सरकारको निर्णयबारे जिज्ञासा राखेका थिए। उनले त्यसमा “सबै देशका राजदूत फिर्ता नबोलाएको भन्दै जस–जसका बारेमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको उजुरी आयो, उनीहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाइएको दाबी गरिन्।

उनले राजदूत देशको प्रतिनिधि हुने भए पनि केही राजदूतहरूले अन्तरिम सरकारबारे यो धेरै लामो जाँदैन भनेर ब्रिफिङ गरेको जानकारी आएपछि फिर्ताको निर्णय गरिएको तर्क गरेकी थिइन्।

कात्तिक १४, २०८२ शुक्रबार २३:२७:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।