नर्सलाई दालभात खान पुग्ने तलब पनि दिँदैनन् निजी अस्पताल

काठमाडौं : तलब लगायत सेवा सुविधाको माग गर्दै असोजबाट सुरु भएको नर्सहरूको आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ।न्यूनतम तलब र सेवा सुविधा समेत नपाएको भन्दै नर्सहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि नेपाल नर्सिङ संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्नुपर्ने’ भन्दै निर्देशन दिइसकेको छ। तर निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल नर्सलाई सामान्य दालभात खान पुग्ने पनि तलब सुविधा दिने पक्षमा छैनन्।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान (स्वास्थ्य विज्ञान), सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई २०८१ मंसिर २७ गतेको नै सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियो। तर, विशेषगरी निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल भने मन्त्रालयको यो निर्णय र निर्देशन मान्न तयार छैनन्। 

उनीहरू नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी बराबरको सेवा सुविधा दिन नसक्नेमा अड्डी कस्दै आएका छन्। नर्सहरुको आन्दोलन चर्किएपछि  भने निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल श्रम ऐन अनुसारको तलब सुविधा दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। 

कयौं निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले हालसम्म श्रम ऐन अनुसारको समेत सेवा सुविधा समेत नदिएको नर्सिङ संघले जनाएको छ। अर्कोतर्फ नर्सिङ संघले नर्स दक्ष जनशक्ति भएकाले श्रम ऐन अनुसार दिइने पारिश्रमिक मान्य नहुने भन्दै सरकारी सरह नै तलब सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा छन्। 

सरकारीमा ३४ हजार. निजीमा आठ हजार  

नर्सले सरकारी पाँचौतह  सरहको न्यूनतम तलब सुविधा पाउनुपर्ने नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष डा. चन्द्रकला शर्माले बताइन्।  सरकारले २०७९ साउन यता लागु हुनेगरी स्वास्थ्य सेवा लगायतको तलबमान र सुविधा (ग्रेड)को निर्धारण गरेको छ।

सो निर्धारण अनुसार स्वास्थ्य सेवाको सहायक चौथो तहका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल ३२ हजार ९ सय २ छ। त्यसैगरी सहायक पाँचौं तहको सुरु तलब स्केल ३४ हजार सात सय ३० र वरिष्ठ पाँचौको सुरु तलब स्केल ३७ हजार सात सय ४३ छ। नेपालमा सरकारी सेवामा अनमी सहित चौथो तह देखिका नर्सिङ कर्मचारी छन्। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा स्वास्थ्य सेवाको यस्ता विभिन्न तहको व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ साउन पाँच गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम १९ हजार पाँच सय ५० पारिश्रमिक तोकेको छ। मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ‘१०६’ बमोजिम २०८२ साउन एक गतेदेखि लागु हुनेगरी चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि सो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो।

ऐन, २०७४ को दफा ‘१०६’ को उपदफा (३) मा न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। सोही नियम अनुसार मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको  सूचना प्रकाशित गरेको हो। 

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ‘१०६’ को उपदफा (१) मा मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा ‘१०७’ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण  गर्ने’ उल्लेख छ। दफा ‘१०७’ को उपदफा (२) मा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ।

अब प्रश्न उठ्छ, नर्सले स्वास्थ्य सेवा (ऐन) अनुसारको सेवा सुविधा पाउने हो की श्रम ऐन अनुसार? नेपाल नर्सिङ संघ सामान्य श्रमिक नभई दक्ष जनशक्ति भएकाले श्रम ऐन अनुसार नभई सरकारी स्वास्थ्य सेवाका तर्फका नर्स सरह नै तलब सुविधा पाउनु पर्ने पक्षमा छन्। 

श्रम  ऐनको दफा ‘१८०’ मा विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानुनमा नै सेवाका सर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुने समेत उल्लेख छ। यसरी हेर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन विशेष ऐनको रुपमा भएकाले यो ऐनलाई नै आधार मान्दै तोकिएको सेवा समूहको आधारमा समेत निजीमा काम गर्ने नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा दिन सकिने समेत केही विज्ञको तर्क छ।  

तर, निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल भने ऐनमा नै नभएकाले सरकारी सरह नर्सलाई तलब लगायतको सेवा सुविधा दिन तयार छैनन्। उनीहरू श्रम ऐन अनुसार नर्सलाई तलब सुविधा दिने पक्षमा अड्डी कस्दै आएका छन्।

‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टीच्युसन, नेपालका अध्यक्ष डा. पदम बहादुर खड्काले हाललाई श्रम ऐन अनुसार नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा दिन तयार रहेको तर नियममा नै नभएको सरकारी सरह तलब सुविधा दिन कुनै हालतमा पनि सम्भव नहुने बताए। 

उनले कुनै निजी अस्पतालले श्रम ऐन अनुसार नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब सुविधा दिएका रहेनछन् भने दिनका लागि पहल गर्ने बताए। बरु ऐन तथा नियम बनाएर नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधाको लागि समस्या समाधानको दीर्घकालिन निकास खोज्नुपर्ने अध्यक्ष डा. खड्काले बताए। तर, नर्सहरू भने निजी स्वास्थ्य संस्थाको यस्तो कुरा मान्न तयार रहेको देखिएन।

श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको पारिश्रमिक दक्ष जनशक्तिका लागि नभएको तर नर्स बौद्धिक श्रमिक भएकाले श्रम ऐन अनुसारको पारिश्रमिक मान्य नहुने नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा बताउँछिन्। ‘श्रम ऐन अनुसार १९ हजार पाँच सयले त हामीलाई मान्य छैन,’अध्यक्ष शर्माले भनिन्,‘हामी त बौद्धिक श्रमिक हो नी त।’ 

उनले कति अस्पतालमा त मासिक आठ हजार तलबमा समेत नर्सलाई काम लगाएको बताइन्। ‘१९ हजारको कुरै नगरौं न, नर्सलाई कहीँ त ८, १०, ११ हजारमा काम लगाइरहेका छन्,’ अध्यक्ष शर्माले भनिन्। 

त्यसो त श्रम ऐनमा दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिका लागि नभई सामान्य श्रमिकका लागि तोकिएको जनशक्तिको पारिश्रमिक भएकोप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिना पनि सहमत देखिए। 
त्यसैले नर्सलाई श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिकमा समेत काम लगाउन नहुने अधिवक्ता तिमल्सिना बताउँछन्। 

निजीमा काम गर्ने नर्सलाई पनि सरकारी सरह नै तलब सुविधा दिनुनपर्ने अधिवक्ता सापकोटाको सुझाव छ। तर, नर्सलाई त्यस्तो सुविधा दिए बापत बिरामी पक्षलाई आर्थिक लगायतको मार पर्ने अवस्था निम्तिन दिन नहुने विषयमा सरकार सचेत रहनुपर्ने उनले बताए।

नर्सलाई तलब लगायतको सुविधा बढाए वापत आम्दानीका अन्य स्रोतको भने विकल्प खोज्न सकिनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता तिमल्सिनाको सुझाव छ। त्यसैगरी बिरामी पक्षबाट बढी शुल्क लिएका निजी अस्पतालले नर्सलाई श्रम शोषण गरिरहेको अवस्था देखिएको उनी बताउँछन्।  

सिट बढाउन निजी मेडिकल कलेजको सौदाबाजी

अर्कातर्फ निजी मेडिकल कलेज भने नर्सिङ विषय पढाउने सिट संख्या बढाएको खण्डमा तलब सुविधा पनि बढाउन सकिने भन्दै सरकारसँग सिट संख्या बढाउने सौदाबाजी गरिरहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भइरहेको बैठकमा एसोसियसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका प्रतिनिधिले यस्तो प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो। 

यसअघि २०८१ माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। 

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता बढाउने सहमतिको सौदाबाजीपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी स्नातक तहका एक हजार तीन सय ५९ सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो। 

आयोगका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २१औं बैठकले सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो।  अहिले नर्सलाई तलब सुविधा बढाउने सवालमा पनि निजी मेडिकल कलेजको सरकारसँग सौदाबाजी देखिएको छ। 

तर, निजी अस्पताल भने मेडिकल कलेजको त्यो  सौदाबाजीमा सहमत देखिएनन्। किनकी निजी अस्पताललाई नर्स पढाउने कोटा बढाएर प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन। निजी  नर्सिङ विद्यार्थी निजी अस्पतालका आर्थिक स्रोत बिरामी र बिरामी  पक्ष नै हो, नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थी हैनन्। तर, मेडिकल केलजको अर्को आम्दानीको स्रोत विद्यार्थी समेत हो। 

अर्कातर्फ आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै सरकारी सरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने विषयमा सहमत भएका निजी मेडिकल कलेज नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई भने सरकारी सरहको तलब सुविधा दिन किन तयार छैनन् भन्ने प्रश्न उठेकझ छ। 

कसरी फुक्ला समस्याको गाँठो ? 

तर, नर्सको तलब सुविधाको समस्याको समाधान त गर्नैपर्छ। नर्सहरुलाई तत्कालै सरकारी सरहको तलब सुविधा दिने विषयमा सहमति भए तत्काललाई समस्या समाधान हुने देखिन्छ। तर, निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल यसमा सहमत हुने छाँट देखिँदैन।

सरकारी सरह तलब सुविधा दिने विषयमा सहमति नभएको खण्डमा श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा दिने बाटो अर्को हो। तर, यसमा  नर्सहरू सजिलै सहमत भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन।  

यी दुई विकल्पमा सहमति नभए तेस्रो विकल्पमा जान सकिने समेत देखिन्छ। तेस्रो विकल्पका रुपमा तत्कालै अध्यादेश ल्याएर वा स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरेर समेत नर्सले उठाउँदै आएका तलब सुविधा लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न सकिने देखिन्छ। 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ‘११४’ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ‘११४’ को उपधारा (१) मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हाल संघीय जेन-जी आन्दोलनपछि हाल प्रतिनिधि सभा विगठन गरेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार छ। 

त्यसैगरी धारा ‘११४’ को उपधारा (२) मा यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ। तर, अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ।  अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ संघीय संसद बसेको ६० दिन भित्रमा ऐन पारित हुनुपर्छ।

यो विधि अपनाएर समेत विशेषगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका तलब लगायतको सुविधाको सम्बोधन गर्न सकिने बाटो छ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा स्वास्थ्य सेवाको यस्ता विभिन्न तहको व्यवस्था गरिएको र सो तह अनुसार नै सरकारी नर्सहरुको तलब सुविधाको निर्धारण भएकाले यो ऐनमा संशोधन गरेर समेत नर्सको माग सम्बोधन गर्न सकिने देखिन्छ। ऐन पनि अध्यादेशमार्फत नै संशोधन हुन्छ।

तर, नर्सको तलब सुविधा लगायतको दीर्घकालिन किसिमको विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएर समस्याको हल गर्नेतर्फ लाग्नु उपयुक्त नहुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिना बताउँछन्। अध्यादेश ल्याएर तत्काल कार्यान्वयन भएन भने के गर्ने भन्ने जोखिम उत्तीकै हुने उनको तर्क छ। 

त्यसैले अस्पतालको सेवाको मापदण्डमा कडाइ गर्नुको साथै सहमतिमा नै नर्सको तलब सुविधा तोकिनुपर्ने अधिवक्ता सापकोटाको सुझाव छ। सरकारी निकाय पनि यसमा जिम्मेवार भएर नर्सको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यो द्धन्द्धका कारण स्वास्थ्य संस्था नै बन्द हुने अवस्थामा समेत पुर्याउन नहुनेतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने अधिवक्ता सापकोटाको तर्क छ। 

यसरी सुरु भयो नर्सको आन्दोलन

२०८१ मंसिर २७ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठान (स्वास्थ्य विज्ञान), सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई २०८१ मंसिर २७ गतेको सचिवस्तरीय पाँच बुँदे निर्णय गर्दै पत्र पठायो। 

पत्रको पहिलो नम्बरमा ‘स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो। 

दोस्रो बुँदामा ‘तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ निर्देशन दिएको थियो। तेस्रो बुँदामा ‘स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति सम्झौता) गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने’ उल्लेख छ। 

त्यसैगरी सो पत्रको चौथो बुँदामा ‘अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने’ र पाँचौं बुँदामा ‘नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियो। 

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्दै दिएको सो पाँच बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले अटेर गरे। अनि २०८१ मंसिर २७ को निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ मा पुनः निर्देशन दियो। नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक लगायतको सुविधाको व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दियो। 

तर, निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले भने मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुविधा नदिने अडान लिए। मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २७ को निर्णय र २०८२ असोज २४ निर्देश अनुसार पारिश्रमिक नदिने भएपछि नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिए।

असोज दोस्रो साता पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट सुरु भएको  नर्सको आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ। नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालको टाउको दुखाई बन्यो। 

नर्सिङ संघको इन्ट्री

नर्सहरूले आन्दोलन चर्काउन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २७ को परिपत्र अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै नेपाल नर्सिङ संघले २०८२ असोज २३ मा ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्यो। 

माग सम्बोधन नभए ‘नर्सहरूको हकहितको लागि कडा कदम चाल्न’ बाध्य हुने संघले चेतावनी समेत दियो। स्वास्थ्य संस्थामा नर्सले गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरे नर्सिङ संघले देशव्यापी आन्दोलन (संघर्षका)का कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिँदै नर्सिङ संघले असोज २९ मा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २७ को निर्णय र २०८२ असोज २४ निर्देश अनुसार मेडिकल कलेज, सामुदायिक र निजी अस्पतालले नर्सलाई तलब लगायतको सुविधा नदिएपछि आन्दोलन रोकिएन। नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा नेपाल नर्सिङ संघ, मेडिकल व्यवसायी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सको प्रतिनिधिबीच २०८२ असोज ३१ मा छलफल भयो।

त्यो छलफलले कात्तिक २ गते सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको वृहत् बैठक बसेर नर्सको सेवा सुविधाका विषयमा समस्याको समाधान खोज्ने निर्णय गर्यो। 

कात्तिक २ मा बसेको सरोकारवाला सहितको बैठकले नर्सका समस्या समाधानको लागि निष्कर्षमा पुग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले छठपछिको सात दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने समय तोकियो।

कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्मका लागि भन्दै नेपाल नर्सिङ संघले कात्तिक २ मा नै सबै निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नर्सका तलब लगायतका सेवा सुविधा सम्बन्धी १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो।

संघले कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कालो पट्टि बाँधेर काम गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्यो। कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म बिहान दश देखि १२ बजेसम्म दिनको दुई घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्दै संघले आन्दोलनको आह्वान गर्यो।  संघको आह्वानमा हालसम्म नर्सहरुले देशभर नै आन्दोलन गरिरहेका छन्। ‘कात्तिक १८ गते सम्म मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार थप कार्य तालिका प्रकाशित गरिने’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नर्सको आन्दोलन र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाका विषयमा कात्तिक ३ गते एउटा पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री (सुशीला कार्की) को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको पहिलो बैठक बसेको जनायो।

सो बैठकमा अनुगमन टोली साट वटै प्रदेशमा गठन गर्ने र सो अनुगमन टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर सहजिकरण गर्ने र समस्याको समाधानका लागि समितिमा सुझाव पेश गर्ने सहमति भएकाले सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले परिपत्र समेत गरिसकेको छ। यस विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच दैनिकजसो नै छलफल चलिरहेको छ। तर, निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।

यस्ता छन् १५ बुँदे माग

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ मा गरेको पत्राचार अनुसार निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै नर्सले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सरकारी सरह नघट्नेगरी दिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग राख्दै नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।  

त्यसैगरी हालसम्म श्रमिकको रुपमा हेरिएको दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग अघि सारेका छन्। आवश्यकता र मापदण्ड अनुसार दरबन्दीको सृजना र दरबन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखिएको छ। 

त्यसैगरी रात्रिकालीन सेवा, सार्वजनिक विदा तथा चाडपर्व विदाका दिनहरूमा काम गरे बापत एक दिन बराबरको तलब र तलबको सत प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छन्। तोकिएको समय भन्दा बढी कामका लागि सरकारी, निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीलाई नियमानुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

आवश्यकता र मापदण्ड अनुसार दरबन्दी सृजना र दरबन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छन्। शैक्षिक योग्यता र कामको अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धि र बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छन्। सबै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी श्रृजना तथा स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता माग छन्। 

स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति तथा सम्झौता) गरिराख्नु पर्ने, नर्सहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संस्थाले राख्न नपाउने, हाल करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत नर्सहरुलाई तुरुन्त स्थायी गर्नुपर्ने जस्ता संघका माग छन्।

नर्सिङका सम्पूर्ण दरबन्दी स्थायी विज्ञापन गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ। नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको तलब सुविधा, दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरण मापदण्डमा प्रष्ट राख्नुपर्ने नर्सहरूको माग छ। 

५० जना भन्दा बढि कामदार भएका उद्योग तथा कल-कारखानाहरुमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ। विशिष्टिकृत योग्यता (शैक्षिक तालिम) भएका नर्सहरुलाई सो अनुसार दरबन्दी सृजना गरी जिम्मेवारी सहित उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरसर्ती हेर्दा नर्सका अधिकांश माग जायज नै देखिन्छन्।

नेपाल नर्सिङ संघले २०८२ वैशाख २५ मा नर्सको तलब, जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, लगायतका अन्य सेवा सुविधाजस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग पत्र पेस गरेको समेत जनाएको छ। पटक पटक माग सम्वोधनको लागि आवाज उठाउँदै आइ पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २७ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउँदै आइरहेको नर्सिङ संघले जनाएको छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ मा निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्कर्मीको पारिश्रमिक लगायतका सुविधा सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नघट्ने गरी लागु गर्नु पर्ने लगायतका अन्य विषयमा परिपत्र भएको समेत नर्सिङ संघले स्मरण गराउँदै आएको छ। 

कात्तिक १४, २०८२ शुक्रबार १८:०१:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।