भिजिट भिसामा नयाँ मापदण्ड लागू, अध्यागमन विभागले गर्यो पुराना मापदण्ड खारेज
 
                    
                    
                    
                    काठमाडौं : सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै विगतमा जारी भएका सबै पुराना प्रावधान र मापदण्ड खारेज गरिएको जनाएको हो।
विभागका अनुसार २०८० माघ १० देखि लागू भएको ६ बुँदे मापदण्डलगायत विगतका विभिन्न समयमा जारी भएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानहरू र कार्यविधिहरू खारेज गर्दै १३ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ मापदण्ड आजदेखि लागू गरिएको हो। विभागले यस निर्णयबारे सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नागरिकलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ।
विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार विदेश गमन र आगमनका विषयमा कानुनी व्यवस्था भए पनि नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै समय–समयमा भिजिट भिसा सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन हुँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समय नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट र अनियमितताका कारण असहज भएको गुनासो बढेपछि सरकारले सुधारको उद्देश्यसहित नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।
विभागका अनुसार नयाँ मापदण्डले अध्यागमन नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र अध्यागमन प्रशासनलाई अझ पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भिजिट भिसाका नाममा हुने अनियमितता र स्वार्थ समूहका चलखेल रोक्दै नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।”
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपालीले कम्तीमा ६ महिनाको वैधता भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा), गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट र आफ्नो भ्रमण प्रयोजन स्पष्ट गर्ने आवश्यक कागजातसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ। उक्त स्वघोषणामा यात्राको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यात्रु स्वयंले लिने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था आजैदेखि लागू भएको छ। विभागले सबै नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफूले यात्रा गर्न चाहेको देश र प्रयोजनबारे पूर्ण जानकारी लिएर निर्धक्क रूपमा यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस सूचना सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
कात्तिक १४, २०८२ शुक्रबार १६:२५:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
 
                 
                           
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    