अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने, २०० प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था
काठमाडौं : सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गर्दै सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधन गरेको छ।
‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी भएसँगै अब नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार, सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागका महानिर्देशकलाई अनलाइन दर्ताका लागि स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकिएको छ।
यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।
नवीकरणमा ढिलाइ गरे २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना
नयाँ नियमावलीले नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूका लागि कडा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगर्नेहरूका लागि शुल्कमा लाग्ने जरिवाना क्रमशः बढ्दै जानेछ।
नियमावली अनुसार पहिलो महिनासम्म १० प्रतिशत, दोस्रो महिनासम्म २० प्रतिशत, तेस्रो महिनासम्म ३० प्रतिशत, चौथो महिनासम्म ४० प्रतिशत, पाँचौं महिनासम्म ५० प्रतिशत, छैटौँ महिनासम्म १०० प्रतिशत र सातौं महिनादेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।
तर, २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा भने कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगराएमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
दर्ता तथा सञ्चालनका लागि नयाँ प्रावधान
यस्तै नियमावलीले अनलाइन सञ्चालनका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू पनि थप गरेको छ। जस अनुसार अनलाइन सञ्चालन गर्ने संस्थामा सम्पादकसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
जस अनुसार एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइनको सम्पादक हुन नपाउने, दर्ता तथा नवीकरणका लागि विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन्।
दर्ताका लागि संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सम्पादकको योग्यता, डोमेन दर्ताको प्रमाण, सञ्चालक समितिको निर्णयलगायतका कागजातहरू अनिवार्य गरिएको छ।
पहिले नै दर्ता भइसकेको अनलाइनको नाम वा डोमेनसँग मिल्दोजुल्दो वा भ्रम सिर्जना हुने नाममा नयाँ अनलाइन दर्ता नगरिने समेत नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसका अलावा सञ्चालित अनलाइनले आफ्नो वेबसाइटको गृहपृष्ठमा स्थानीय अधिकारीबाट प्राप्त दर्ता नम्बर, कार्यालयको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र सम्पादकको विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ।
यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि नै दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरूले भने पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छैन, तर उनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण भने गराउनुपर्नेछ।
कात्तिक १४, २०८२ शुक्रबार १३:५३:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
