त्रिवि स्टेडियमको ३० प्रतिशत सिट विद्यार्थी र कर्मचारीलाई छुट्याउन माग, आम्दानीमा हिस्सा पनि दिनुपर्ने (पत्रसहित)

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीच भएको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौता अपारदर्शी र विश्वविद्यालयको हितविपरीत भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट संघले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सम्झौतामा भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउन, आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न र विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण जोगाउन ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।

संघले मैदानमा हालै सम्पन्न भएका टी-२० लिग तथा अन्य प्रतियोगिताहरूमा आर्थिक अनियमितता, सट्टेबाजी र जुवाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका गतिविधि भएको भन्दै यस्ता क्रियाकलापले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याएको भन्दै संघले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तत्काल एक न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न जोडदार माग गरेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट संघका अध्यक्ष घनश्याम दवाडी र त्रिवि क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सदस्य समेत रहेका अनिल अधिकारीको हस्ताक्षरमा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘विगतदेखि भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित बनेको त्रिविको परिसरलाई शुद्धता र विश्वमा प्रचलित नियम र प्रचलनलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ।’

संघका अनुसार, हालको भाडा सम्झौताले मैदानबाट हुने करोडौँको आम्दानी र रोयल्टीमा विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ। त्यसैले, संघले उक्त एकपक्षीय सम्झौतालाई तत्काल पुनरावलोकन गरी मैदानबाट हुने आम्दानीमा विश्वविद्यालयलाई पनि पारदर्शी रूपमा साझेदार बनाउन माग गरेको छ।

यसका साथै, संघले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालय परिवारले नै सास्ती भोग्नुपरेको तर कुनै सुविधा नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हरेक प्रतियोगितामा त्रिविका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका लागि ३० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

विश्वविद्यालयको क्रिकेट टिमको विकास र खेलकुद विज्ञानको अध्ययन-अनुसन्धानमा समेत क्यानले बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ। त्रिवि क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक खेल सामग्री उपलब्ध गराउन र मैदान परिसरमा खेलकुद प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ।

संघले आफ्ना ७ बुँदे मागहरू यथाशीघ्र पूरा नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ। यो ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न र शैक्षिक वातावरणलाई जोगाउन गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ।

कात्तिक १३, २०८२ बिहीबार ०९:२५:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।