बालुवाटार त्रिपक्षीय संवाद : जेन-जी प्रतिनिधि संविधान र निर्वाचनमा प्रतिबद्ध, एमाले बाहेकका दल निर्वाचनमा सकारात्मक

काठमाडौं :  राजनीतिक दल र जेन-जी पुस्ताबीचको दुरी घटाएर दुवै शक्तीको साथ लिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब पाँच घण्टा चलेको त्रिपक्षीय संवादमा निर्वाचन र संविधान सम्बन्धी विस्तृत छलफल भयो।

दलले जेन-जी पुस्ताका प्रतिनिधीप्रति संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, व्यवस्थाप्रतिको विश्वास र अहिलेको शासकीय स्वरूपप्रति उनीहरूको धारणामाथि अविश्वास गर्दै आएका छन्। उता जेन-जी पुस्ताका प्रतिनिधीहरुमा दलहरूको नेतृत्वको पुस्तान्तरण, जबाफदेहिता र भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथिको कारबाहीप्रति दलको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्दै आएका छन्।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको सरकारलाई जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिँदै दलहरूलाई निर्वाचनमा सहमत गराउने चुनौती छ।

यी तीनै पक्षको मूल प्राथमिकता जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि ट्र्याकबाहिर गएको सरकार र संसदीय प्रणालीलाई ट्र्याकमा फर्काउनु देखिए पनि छलफलका लागि समान मञ्च बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधवार त्यही मञ्चको निर्माण गर्दै सरकार, दल र जेन-जी प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा राखेर करिब पाँच घण्टा छलफल गराइन्।

संवादको सुरुवात खुला र सहकार्यपूर्ण

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री कार्कीले नै गरेकी थिइन्। उनले सुरुमै सबै पक्षलाई खुला विचार राख्न आह्वान गर्दै भनिन्, “सबै विचारको आदानप्रदान गरौँ। मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो। हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन। एक पटकको कुराकानीले हुँदैन, यस्तो संवाद बारम्बार हुनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीको यो सुरुवाती भाषणले बैठकलाई संवादात्मक बनाउन सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि प्रारम्भमा जेन-जीका प्रतिनिधीहरुले आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका थिए। दलका प्रतिनिधि अनि प्रधानमन्त्रीको टिम उनीहरूको धारणा डायरीमा टिप्न व्यस्त थिए।

संविधानमा जेन–जी स्पष्ट

छलफलमा अहिलेको संविधानको गणतन्त्रको प्रावधान फालेर संवैधानिक राजतन्त्र चाहने राजनीतिक शक्तिदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहेका दलका प्रतिनिधिसम्म सहभागी थिए। यता जेन-जीका प्रतिनिधीहरुमा पनि विविध विचार बोक्नेहरू थिए।

त्यसमा नियमित संसदीय निर्वाचन हैन संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्नेहरू पनि थिए। केही प्रतिनिधि सङ्घीयताको विपक्षमा मत राख्नेहरू पनि थिए।

तर छलफलमा सहभागी जेन-जीका १४ प्रतिनिधिमध्ये अधिकांश अहिलेको संविधान र शासकीय स्वरूपप्रति प्रतिबद्ध देखिए। उनीहरूले राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्ने दल अनि जेन-जीका प्रतिनिधि दुवैको धारणाको प्रतिवाद गरेका थिए।

त्रिपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दा, जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट रूपमा विरोध जनाए। बैठकमा सहभागी जेनजीका प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङका अनुसार जेनजी पुस्ताको आन्दोलन संविधान फाल्ने उद्देश्यले नभएको भन्दै संविधान खारेज गर्दा सिर्जना गर्ने अस्थिरता र अनिश्चितता समेत जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट नभएको तर्कसहित सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जेन-जी प्रतिनिधीहरुले जोड दिएका थिए।

छलफलमा जेन-जीका प्रतिनिधीहरुले संविधानको मौलिक संरचना आवश्यक र प्रभावकारी भएको, सङ्घीयता र संविधानको मौलिक व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधान फाल्ने जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट नभएको धारणा राखेका थिए।

छलफलमा सहभागी रक्षा बम र मिरज ढुंगानाले संविधानको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। तर मिरजले शासकीय स्वरूप बदल्नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्ना धारणा राखे। तर उनको धारणामा छलफलमा सहभागी जेन–जीका अन्य प्रतिनिधिहरू सहमत भएनन्। छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधीहरुले बारम्बार संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र सुधार हुनुपर्ने तर अहिलेको संविधान र व्यवस्थाको विपक्षमा जान नसकिने धारणा राखेका थिए।

निर्वाचन : एमाले बाहेक सबै दल सकारात्मक

संविधानपछि छलफलको केन्द्रमा थियो आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। प्रधानमन्त्री कार्कीको विशेष जोड निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा थियो।छलफलमा सहभागी जेन-जी पुस्ताका अधिकांश प्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिए। उनीहरू निर्वाचन पुराना भनिने दलहरूबिना सम्भव नहुने भन्दै उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका थिए। उनीहरूले छलफलमा अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनातिर लाग्नु भन्दा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलका प्रतिनिधीहरुले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले निर्वाचनका लागि केही चुनौती रहेको तर परिस्थिति सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको धारणा राखेका थिए।

तर, एमालेका प्रतिनिधीहरुले भने निर्वाचनतिर भन्दा संसद् पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने पक्षमा उभिए। उनीहरूले सरकारको वैधानिकमाथि नै प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन अघि संवैधानिक प्रक्रियामा केही सुधार आवश्यक भएको र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर एमालेका नेताहरूको धारणाप्रति अन्य दलका प्रतिनिधि सहमत देखिएनन्।

जेन-जीका प्रतिनिधीहरुले समेत संसद् पुनर्स्थापनाको अजेण्डामा भन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन दलका प्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको आग्रह थियो “प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग छाड्नुस्। दलको सहभागिता नभई निर्वाचन सफल हुन्न। हामी दुवै पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित बनौँ।”

मुख्य चिन्ता भागेका कैदी र लुटिएका हतियार

छलफलमा निर्वाचनप्रति सकारात्मक रहेका दलका प्रतिनिधि पनि सुरक्षाको विषयमा भने चिन्तित थिए। उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन कारागारबाट भागेका पाँच हजार कैदी अझै पक्राउ नपर्नु अनि लुटिएका प्रहरीका हतियार फिर्ता हुन नसक्नुले असुरक्षाको अवस्था रहेको भन्दै यस पक्षमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

दलहरूले निर्वाचन अघि सुरक्षा र शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलमा “बाहिर पुगेका हतियार नियन्त्रणमा ल्याइने, फरार कैदीहरू समातिने, घाइतेको उपचार र सहिद परिवारलाई सहयोग गरिने र सरकार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्।

जेन–जीको प्राथमिकता : सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही

जेन–जी प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको साथसाथै आफ्नो मुख्य आन्दोलनको लक्ष्य पनि दोहोर्याए। उनीहरूले छलफलमा प्रस्ट रूपमा चुनाव चाहिएको र गर्नुपर्ने भए पनि केवल चुनाव–चुनावको लागि मात्र नभई जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएकाले त्यस पक्षमा समेत सरकारले काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नमाथिको कारबाहीलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्रिपक्षीय छलफल सकिएपछि छलफल स्थलबाट बाहिरिएका सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि निर्वाचन, सरकार, दल र जेन-जीका प्रतिनिधिबिच संवादको वातावरण बनाउन र मुलुकको अवस्था सामान्य बनाउन छलफल सकारात्मक भएको बताए।

 “यो बैठकमा असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ” उनले भने “खासगरी राजनीतिक दल र जेन-जी पुस्ताबीचमा संवादहीनताको अवस्था थियो। औपचारिक रूपमा संवाद हुन सकेको थिएन। आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ।”

कात्तिक १२, २०८२ बुधबार २३:३७:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।