सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र संसद् विघटनमा अन्तरिम रोक लागेन

काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी झन्डै डेढ दर्जन रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधवार आदेश जारी गर्दै सरकारले हालका गतिविधि रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नदेखिएको भनेको हो।

सर्वोच्चले आदेशमा “अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन” भनिएको छ।

यससँगै अदालतले कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता सम्बन्धी रिटमा प्रतिवादीहरूबाट लिखित जवाफ मागेको छ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले ती निकायलाई एक साताभित्र आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

अदालत प्रशासनका अनुसार, अब तामेलदारको सहयोगमा विपक्षी निकाय र पदाधिकारीहरूलाई आदेशको प्रतिलिपि बुझाइनेछ। त्यसपछि मात्रै मुद्दाको औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसबीच, कानुनी पेसाका केही व्यक्तिहरूले नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनसम्बन्धी कागजात राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउनुपर्ने माग गरे पनि अदालतले तत्काल ती कागजात माग नगर्ने निर्णय गरेको छ। यदि ती कागजात झिकाइए भने मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

कात्तिक १२, २०८२ बुधबार १९:४२:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।