आईजीपी नियुक्तिमा सुशीलाको दोस्रो परीक्षा

काठमाडौं : डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएका चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असोज २४ मा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले सम्बोधन गर्दै भने, ‘प्रहरी सङ्गठनमा कोर्ट मार्सलको कानुन छैन। नत्र सङ्गठन सङ्कटमा परेको यो बेलामा केही सिनियर अफिसरले गरिरहेको व्यवहार कोर्टमार्सल योग्य छ।’

सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि निर्देशन दिने क्रममा उनी रिसाइरहेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित एआईजीहरू मौन थिए।

‘मिडियामा जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरी भनेर समाचार आएका छन्। उजुरी दिने पीडित प्रहरी कर्मचारी रे! ती पीडित भए त मकहाँ पनि आउँथे होलान्। कसले के गरिरहेका छन् भन्ने मलाई थाहा हुन्न र?,’ उनले भने, ‘म प्रोफेसनल छु भन्ने अफिसरहरू नै आफ्ना साथीभाइ विरुद्ध यो तहमा गिरेको देख्दा प्रहरी हुँ भन्न पनि लाज लाग्छ। सेनाको जस्तो कोर्टमार्सल कानुन भएको भए मैले जानेको थिएँ। तर कानुनअनुसार कारबाही त गर्छु।’

उनी रिसाउनुको कारण थियो- भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा ‘प्रहरी कर्मचारी’ भन्दै दर्ता भएको ५ पृष्ठको बेनामे उजुरी। उजुरीमा नेपाली सेनाको भूमिकादेखि आईजीपी र एआईजीसम्ममाथि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका ‘सबै पीडित प्रहरी कर्मचारी’ निवेदक उल्लेख गरिएको उजुरीमा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विवरण उल्लेख गर्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको थियो।

छानबिन र कारबाहीको माग मात्र भएको भए अलग कुरा, त्यसमा सेना, सशस्त्र अनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसहित केही प्रहरी अधिकृतमाथि निकै संगीन आरोपहरू उल्लेख थिए।

उजुरी सार्वजनिक भएपछि खापुङले सङ्गठनको इन्टेलिजेन्सबाट यसमा संलग्नबारे खोजी गराएका थिए। त्यसमा निवेदनको नियत आन्दोलनमा भएका कमजोरीबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनेभन्दा भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरूमध्येका एक अधिकृतले अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर आफू आईजीपी हुन चाल चलेको देखियो।

उजुरी तयार भएको ठाउँदेखि, अनधिकृत रूपमा प्रतिस्पर्धीको कल डिटेल निकाल्न, उजुरी दर्तामा संलग्नदेखि मिडियामा समाचार लेखाउन संलग्नसम्मबारे आईजीपीमा जानकारी पुग्यो। अनि उनी रिसाउँदै कोर्टमार्सल योग्य काम भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिए।

सेनादेखि आईजीपीसम्मलाई पोल्ने उजुरी
असोज १९ गते जाँचबुझ आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा भदौ २३ गते कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि पनि नेपाली सेना परिचालन नहुनुमा उसको शंकास्पद भूमिका रहेको, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत टकरावका कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोरेको र सेनाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीलाई सैनिक हेडक्वार्टरमा राखेर आत्मसमर्पण गराएको गम्भीर आरोप छ।

यति मात्रै हैन, भदौ २४ मा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगै रहेको सरकारी निवासबाट भागेको, २४ गते बिहान काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा भएका एआईजी दानबहादुर कार्की पनि कार्यालयबाट भागेर सेनाको हेडक्वार्टरमा बसेको र उनले उपत्यकाका प्रहरीलाई प्रहरी सेटबाट आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको दाबी छ।

त्यसमा थप खापुङ र कार्की मिलेर प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गराएको, केपी ओलीको राजीनामापछि हौसिएर कार्कीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नख्खु कारागारबाट निकाल्न लगाएको जस्ता गम्भीर दाबीसमेत छन्।

उजुरीको भाषाले सेनादेखि प्रहरीसम्म तरङ्ग
जेन-जी आन्दोलनको पहिलो र दोस्रो दिनको सुरक्षा प्रबन्धमा भएको चुक र मानवीय र भौतिक क्षतिका कारण प्रहरी मात्रै हैन, नेपाली सेनाको नेतृत्वसमेत आलोचित भइरहेको छ। कहाँ चुक भयो, सरकार अनि सङ्गठन दुवै समीक्षामा छन्।

यही बेलामा पीडित प्रहरी कर्मचारीको नाममा परेको उजुरी र त्यसमा सैनिक र प्रहरी नेतृत्वमाथि लगाइएका संगीन आरोपले नेपाली सेनादेखि प्रहरी सङ्गठनसम्म तरङ्ग फैलियो। लगत्तै दुवै सङ्गठनले आन्तरिक रूपमा उजुरीको पृष्ठभूमिबारे बुझ्न इन्टेलिन्स खटायो।

प्रहरी नेतृत्वले भावी प्रहरी महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धीलाई आयोगको छानबिनमा पारेर आफ्नो लागि अनुकूल वातावरण बनाउन एआईजीमध्येबाटै उजुरी तयारी, दर्ता र मिडियामा प्रचारसम्म गराएको सूचना आएपछि आईजीपीले आन्तरिक कार्यक्रममा कारबाहीको चेतावनी मात्रै दिएनन्, छानबिन गर्न विशेष ब्यूरोका एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाए।

विशेष ब्युरोका एसएसपी सन्तोष खड्काको नेतृत्वमा बनेको समितिमा साइबर ब्यूरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रतिनिधि समेत राखियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।

अधिकारीको बिग्रिएको खेल
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कात्तिक २७ मा खापुङले अवकाश पाउँदै छन्। त्यसपछि अहिलेका एआईजीमध्येबाट आईजीपीको चयन हुनेछ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाहसहित ८ एआईजी छन्। प्रहरी नियमावलीले सरकारले चाहेमा जुनसुकै एआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गर्न सक्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी आठै जना देखिए पनि बढुवा भएको समय र वरीयताका आधारमा भने मुख्य यी चार एआईजी नै प्रतिस्पर्धी देखिन्छन्।

एआईजीको बढुवा क्रमसंख्याअनुसार कार्की पहिलो नम्बरमा छन्। त्यसपछि अधिकारी, केसी र शाहको नाम छ। यसमा पनि कार्की, अधिकारी र केसी एकै पटक बढुवा भएका थिए। शाह केही समयपछि बढुवा भए।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा आएको ब्याच भएकैले शाह डीआईजी बढुवाबाटै पछि पर्दै आएका थिए। डीआईजी बढुवामा पछि परेका उनले एआईजीमा सँगै बढुवा हुने प्रयास मात्रै गरेनन्, सिधै आईजीपीकै प्रतिस्पर्धी हुन जोडबल लगाएका थिए।

रिक्त पदका लागि चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धी थिए। वरिष्ठताका आधारमा उनीहरूको बढुवा रोक्न सम्भव थिएन। त्यसपछि दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसी प्रतिस्पर्धामा थिए।

यसमा शाहलाई एआईजी बनाउने हो भने कार्की, अधिकारी र डा. केसीमध्ये एक जनालाई छुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। वरीयताक्रम लगायतका कारण दानबहादुरलाई छुटाएर बढुवा सूची निकाल्न सहज थिएन। एमाले नेतृत्वले डीआईजीको बढुवा नै केही समय रोकेर अधिकारीलाई भावी आईजीपीको रूपमा अगाडि बढाएको थियो। अधिकारीको बढुवामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो राखेका थिए।

यसमा शाहको बढुवा गर्ने नै हो भने डा. मनोज केसीलाई छुटाउनुको विकल्प थिएन। छुटाउने प्रयास राम्रैसँग चले पनि अन्तमा शाह नै छुटे। वैशाख १६ मा कार्की, अधिकारी र डा. केसीको बढुवा भयो। एआईजीको एक पद रिक्त भएपछि जेठ १६ मा शाहको बढुवा भयो। अहिले यी चारै जना आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा छन्, आ-आफ्नो गेमप्लानसहित।

ओली नेतृत्वको सरकार कायम भएको भए आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा हावी हुने थिए अधिकारी। तर, सरकार बदलिएसँगै उनको सम्भावना कमजोर बन्यो। क्रमसंख्यामा उनी दोस्रो नम्बरमा रहेकाले उनी स्वाभाविक दाबेदार हुन्। तर, एमालेको ट्यागसमेत लागेकाले उनको सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

एआईजीमा बढुवाको समयमा शाह सिधै नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार झैँ देखिए। बढुवा एक महिनापछि हुनु अनि क्रमसंख्या पनि चौथो नम्बरमा हुनु जस्ता कारणले उनी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि आईजीपीको बाटो सहज छैन। क्रमसंख्या, पृष्ठभूमि र सार्वजनिक छवि, तीनै कोणबाट अहिले क्रमसंख्यामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की र तेस्रो नम्बरमा रहेका डा. केसीबीच सीधा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

दलदेखि अदालतसम्मको खेल
विगतमा आईजीपीको बढुवामा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसमा अदालतको भूमिका हेर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका प्रतिस्पर्धीहरूको क्रमसंख्या अनि बढुवा मितिको कुनै पनि अर्थ हुन्न।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रहरी नियमावलीले सरकारलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार र विगतमा भएको त्यसको अभ्यास अनि सरकारको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक परीक्षणबाट आएको नतिजाले सरकारले चाहेमा यी चार जनालाई छाडेर केही दिन अगाडि एआईजीमा बढुवा भएकामध्येबाट पनि आईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ।

यसमा पहिला राजनीतिक अभ्यास नै उल्लेख गरौँ:

स्वविवेकीय अधिकारको चरम दुरुपयोग
प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिका लागि वरिष्ठता, कार्यक्षमता, नेतृत्वको क्षमता लगायतका मापदण्ड तोकेर त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेको छ।

सक्षम व्यक्ति चयन गर्न सरकारलाई सहज होस् भनेर राखिएको यो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी भयो। आफू निकट व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन २०४६ देखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलनबाट शक्तिमा आएका राजनीतिक दलले स्वविवेकीय अधिकारको अधिकांश समय दुरुपयोग गरे।

आफू अनुकूल भए वरिष्ठता अगाडि सार्ने, नभए कार्यक्षमता भनेर वरिष्ठता मिच्ने काम भए। त्यसैले अधिकांश आईजीपी नियुक्तिको निर्णय विवादमा पर्यो। वरिष्ठता र बढुवाको समयको सबैभन्दा ठूलो मजाक नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपीको चयनमा भएको थियो।

लामो प्रयासपछि विश्वराज पोखरेल नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपीमा पक्कापक्की बनिसकेका थिए। एसपीसम्म भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा नदेखिएका पोखरेल एसएसपी बढुवाबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि धकेल्दै एआईजीमा बढुवा हुँदा आईजीपीका एक्लो प्रतिस्पर्धी भएका थिए।

प्रहरी नियमावलीले एआईजी भए एआईजीमध्येबाट अनि एआईजी नभए डीआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउने अधिकार तोकेको थियो। तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको अवकाश हुँदा एआईजीमा पोखरेल एक्लै हुन्थे।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै सहकुल थापा एआईजीमा एक पद थपेर आफू एआईजी हुने प्रयासमा लागे। थापालाई एक्लै एआईजी हुन नदिन धीरजप्रताप सिंह लगायतकाहरू कि दरबन्दी नथप्ने, थपे दुई थप्ने लबिङमा लागे। अन्तमा सहकुलकै जित भयो।

सरकारले एआईजीको एक दरबन्दी थपेर पोखरेल एआईजी भएको सात महिनापछि थापा एआईजी भए। थापाभन्दा पोखरेल सात महिना अगाडि एआईजी भएकाले उनी आफैँ आईजीपी हुनेमा ढुक्क थिए। नियमावलीको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग नगरे हुने पनि त्यही थियो।

तर, खेल यतिमै रोकिएन। सरकार बदलिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। अनि उनले पनि आफू निकटलाई आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा ल्याउन प्रहरीमा एआईजीको एक दरबन्दी थपेर त्यसमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गराए। धीरज नियुक्त हुँदा पोखरेल एआईजी भएको १६ महिना भइसकेको थियो।

सहकुलभन्दा नौ महिना अगाडि अनि धीरजभन्दा १६ महिना अगाडि एआईजीमा नियुक्त भए पनि न पोखरेल आईजीपी भए, न सहकुल। त्यत्रो हाइजम्प हाने पनि एआईजी भएको एक महिनापछि धीरज आईजीपी नियुक्त भए। पोखरेलले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च गए। तर, सर्वोच्चले सरकारलाई सहज हुने फैसला गर्यो।

प्रहरी सङ्गठनमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ सत्ताको अगाडि विधि र प्रक्रिया हारेको छ। वरिष्ठता होस् या कार्यक्षमता होस् या सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने क्षमता होस्, सत्तामा रहेकाले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन न कानुनले छेक्न सक्छ, न अदालतले रोक्न सक्छ भन्ने सबैभन्दा नाङ्गो निर्णय योभन्दा अर्को छैन। कारण उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी सहकुल थापा अनि धीरजप्रताप सिंहभन्दा १६ महिना अगाडि नै एआईजी भइसकेका थिए।

उनले सत्ता अनि शक्ति जे-जे प्रयोग गर्न सकिन्छ, सबै तहको सफल प्रयोग गरेर आईजीपीमा आफूलाई विकल्पहीन बनाइसकेका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदा प्रतिस्पर्धामा थिएनन् धीरजप्रताप।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेसँगै आईजीपी नियुक्तिको निर्णय हुनुभन्दा एक महिना अगाडि उनी एआईजीमा बढुवा भए र रेस जिते। आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा विश्वराज पोखरेल १६ महिना अगाडिबाटै थिए। सहकुल थापा ९ महिनादेखि रेसमा लागेका थिए। तर एक महिनामै सिंहले रेस जिते।

न्यायिक परीक्षामा ‘बायस्ड’ सुशीलाको प्रशासनिक परीक्षा
सरकारमा रहेका दलका नेताले मात्रै हैन, आईजीपी नियुक्तिमा अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूले पनि राम्रैसँग खेल खेल्छन्। यसका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। सबैभन्दा गजब उदाहरण भने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदाकै घटनाक्रम र फैसला हो।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। गृहमन्त्री कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि। नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धामा थिए नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द अनि बमबहादुर भण्डारी।

प्रतिस्पर्धा चर्को। मिडियाबाजी उत्तिकै। मिडियादेखि शक्ति केन्द्रसम्म मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए सिलवाल र चन्द।

क्रमसंख्यामा तेस्रो नम्बरमा भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चन्दको पक्षमा थिए। तर, उनकै पार्टीका गृहमन्त्री निधि भने सिलवालको पक्षमा थिए। निकै रस्साकस्सी चलिरहेकै बेलामा २०७३ फागुन १ गते बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। उनले सरकारबाट नियुक्ति पत्र पनि पाए, तर पद बहाली गर्न पाएनन्।

सञ्चारमाध्यमबाट आईजीपी नियुक्तिको समाचार सार्वजनिक भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। अदालतले पनि तत्काल सुनुवाइ गरेर ‘२०७३ फागुन १ मा भएको चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउने, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने, गराउने लगायतका कुनै काम नगर्न’ आदेश दियो। यसमा सक्रिय थिइन् सुशीला।

सरकारले गरेको निर्णयबारे औपचारिक निर्णय नै नकुरी कार्कीले मिडियामा आएको समाचारलाई प्रमाण मानेर आईजीपी नियुक्तिको कार्यपालिकाको अधिकारमा सिधै हस्तक्षेप गरेकी थिइन्। त्यसमा उनको इच्छा नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउने देखिएको थियो।

२०७३ चैत ८ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन अधिकारी र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश नै आयो।

नियुक्ति पत्र पाए पनि दर्ज्यानी चिह्न लगाउन नभ्याउँदा चन्दको नियुक्ति रोकियो। तर, सिलवाल पनि आईजीपी हुन सकेनन्। चैत २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। उनले पद बहाली गरिहाले।

सिलवाल अर्यालको नियुक्तिविरुद्ध पनि आफूलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गए। यो बेलासम्म कार्कीको कार्यकाल सकिएर गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिए।

पराजुलीसहित न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी रहेको बृहत् इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमेत रहेको पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरलाई आधार बनायो। त्यसमा सिलवालको भन्दा अर्यालको शून्य दशमलव ४४ नम्बर बढी रहेको भन्दै सिलवालको रिट खारेज गरिदियो।

तर, सिलवालले कार्यसम्पादनमा आफू अर्यालभन्दा अगाडि रहेको भन्दै अदालतमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नै बुझाएका थिए। तर, उनले बुझाएको कार्यसम्पादन फारामको नम्बर न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको विवरणसँग मिल्यो, न गृह मन्त्रालयको विवरणसँग मेल खायो। अदालतमा बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम शङ्कामा परेपछि अदालतले छानबिनको आदेश दियो। अनि सिलवाल राजीनामा दिएर राजनीतितिर लागे।

अदालतमा यो विवाद सिलवालले हैन, कपिल ढकालले प्रवेश गराएका थिए। पछि सिलवालले पूरक निवेदन दिए। उनले आफू आईजीपी नियुक्त हुनुपर्ने दाबी गर्दा क्रमसङ्ख्यामा पहिलो नम्बरमा रहनुलाई रिटमा सबैभन्दा बलियो रूपमा वरिष्ठताको विषय उठाएका थिए।

एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा सिलवाल पहिलो नम्बरमा थिए अनि चन्द तेस्रो नम्बरमा। रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विशेष चासो राख्दै पहिलो सुनुवाइमै ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुने प्रावधान’ उल्लेख गरेर २०७३ फागुन १ मा भएको चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइन्।

फागुनमा अर्को पेसी तोकियो। प्रतिवादीहरूसँग जवाफ मागियो। गृहले ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको’ जवाफ दियो।

चन्दले प्रहरीमा भर्ना हुँदा आफू नौ नम्बरमा अनि सिलवाल ६७ नम्बरमा पास भएको, चाँदमारीमा प्रथम भएको, आधारभूत तालिममा आफू ‘क’ ग्रेडमा र सिलवाल ‘ख’ ग्रेडमा पास भएको लिखित जवाफ पठाए।

फागुन १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको आदेशसँगै चैत ३ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भयो। पूर्ण इजलासले चन्दको नियुक्तिको निर्णय बदर गर्दै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दियो।

त्यसमा प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका आधार र मापदण्डसँगै सरकारमा रहेकाहरूको नियतको समेत विश्लेषण भयो। नियमावलीमा रहेको ‘एआईजी भए एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्न सकिने’ भन्दै नियमावलीमा उल्लेख गरिएका ६ आधारलाई अदालतले नम्बरको आधारमा वर्गीकरण र व्याख्या गर्यो।

वर्गीकरण गर्दा (क) ज्येष्ठता, (ख) कार्यकुशलता, (ग) कार्यक्षमता, (घ) उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य राखियो।

वरिष्ठतामा सिलवाल अगाडि थिए। अनि आदेशमा पनि आईजीपी हुन चाहिने छ वटा योग्यतामध्ये वरिष्ठता पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ‘यीमध्ये कुनैलाई पनि नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन। निर्णय निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि वा सामूहिक विवेकको विषय मात्र नभएर वस्तुगत आधारमा निर्णय गरेको अभिलेखबाट देखिनुपर्छ’ भनियो।

आदेशमा ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न सक्ने’ शब्दको व्याख्या गर्दै ‘कसलाई नियुक्त गर्ने त्यसको कार्यकारी अधिकार सरकारसँग छ। यो बहसको विषय नै हैन। तर अधिकार प्रयोगको सीमा रहेको हुन्छ। अधिकार स्वेच्छाचारी वा निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन। अधिकारको प्रयोग वस्तुगत, न्यायोचित, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ’ भनियो।

अर्को अमूर्त शब्द ‘उपयुक्त देखेको’लाई व्याख्या गर्दै अदालतले ‘उपयुक्त देखेको भन्ने आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न नमिल्ने, हचुवा तालमा उपयुक्त देखेको भनेर गरिने निर्णयले मान्यता पाउन नसक्ने’ भन्यो।

‘आईजीपी नियुक्त गर्ने विषय सरकारको इच्छा वा आफूखुसीको विषय मात्रै हैन, सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न सक्दैन’ भन्दै आदेशमा ‘प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्दा हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिन्छ भने त्यो निर्णय बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन्छ’ भनियो।

नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको आधार लेख्दा पहिलो ‘ज्येष्ठता’ लाई बढी महत्व दिएर बढुवाको प्रमुख आधार वरिष्ठता वा ज्येष्ठता भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। ‘ज्येष्ठता स्वीकार नगरे सुरक्षा सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड नरहने’ भनियो।

‘उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म ज्येष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्राय हो’ भन्दै आदेशमा चन्दको नियुक्तिमा ‘ज्येष्ठतासहितको योग्यता आत्मसात् नगरेको’ निष्कर्ष दियो। दोस्रोमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको महत्त्वपूर्ण आधार मान्यो।

अन्य पदमा भन्दा आईजीपीमा बढुवामा फरक पद्धति भए पनि कार्यसम्पादनलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने भन्दै ‘ज्येष्ठता वा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्नै पर्ने भएकाले निर्णय प्रथम दृष्टिमै प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण’ रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो।

आदेशमा सिधै चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेकोसम्म उल्लेख गरेर ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जो अगाडि छ, उसैलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नु’ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा सिलवाल नै आईजीपी हुन् भनिदियो।

योग्यतम तथा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये उच्चतम अङ्क समेत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु भन्ने कार्कीसहितको इजलासको आदेशमा टेकेर २०७३ चैत २८ मा अर्याल आईजीपी नियुक्त भए।

सिलवाल रिट बोकेर सर्वोच्च गएपछि अदालतले २०६९ देखि २०७२ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण माग्यो। सिलवालले आफ्नो नम्बर धेरै भएको दाबी गरे। तर उनले अदालतमा पेस गरेको र गृह मन्त्रालय अनि लोकसेवामा बन्द खाममा रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको विवरणसँग उनले बुझाएको विवरण मिलेन।

अर्यालको ३८.५५, सिलवालको ३८.११६७, बमबहादुर भण्डारीको ३७.५५ र चन्दको ३६.९०८३ नम्बर देखियो। अदालतले अर्यालको बढुवा सदर गर्दै सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामबारे छानबिन गर्न आदेश दियो।

प्रहरीले छानबिन गर्दै सिलवालले अदालतमा बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम किर्ते भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सिलवालविरुद्ध प्रहरीमा किर्तेमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। उनी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न एमालेमा गए।

केपी ओली सार्वजनिक रूपमा सिलवालको पक्षमा उभिए। सिलवाल एमालेबाट सांसदको उम्मेदवार बनेर जिते पनि। यता किर्तेको मुद्दा जीवित थियो। पछि एमाले नेतृत्वको सरकार बनेकै बेलामा सिलवाल आफ्नो मुद्दा अदालतसम्म जानबाट रोक्न सफल भए।

र त्यो बेलामा आईजीपी नियुक्तिमा यो तहसम्मको खेल हुनुको मुख्य कारण सुशीला कार्कीको सिलवालप्रतिको अतिरिक्त मोह नै थियो। उनीसहितको फैसलामा सिलवाल नै कार्यसम्पादनमा अगाडि भनेर जे लेखियो, त्यसको प्रमाण किर्ते ठहर भयो।

फैसलाकर्ता प्रधानमन्त्री, बहसकर्ता गृहमन्त्री
जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको दुई महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका कार्की त्यो बेलामा प्रधानन्यायाधीश थिइन्। अनि अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सिलवालको पक्षमा परेको रिटका पक्षधर कानुन व्यवसायी। उनले रिटकर्ता कपिलदेव ढकालको पक्षबाट बहस गर्दै चन्दको नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गरेका थिए।

रिटकर्ता र पूरक निवेदनकर्ताको माग स्वीकार गर्दै फैसला गर्ने पूर्ण इजलासको नेतृत्वकर्ता कार्की अब आफैँ आईजीपी नियुक्तिको निर्णय गर्ने कार्यपालिकाको प्रमुख छिन्।

त्यो बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी नै नआएको अवस्थामा परेको रिट स्वीकार गरेर निर्णय रोक्न आदेश दिने अनि अदालतमा सिलवालले पेस गरेका जुन-जुन विषय बलिया छन्, त्यसैलाई आईजीपी नियुक्तिको आधार बनाउँदै कार्कीको नेतृत्वको पूर्ण इजलासले दिएको फैसला कालान्तरमा कुन हदसम्म त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने त किर्ते कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामबाटै देखियो नै!

अब आईजीपी नियुक्तिमा अर्याल अनि कार्कीले सर्वोच्चमा गरेको बहस र फैसलालाई आधार बनाउलान् कि विगतको सत्ताले जस्तै प्रहरी नियमावलीमा रहेको स्वविवेकीय अधिकारको आफू अनुकूल प्रयोग गर्लान्?

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आईजीपी नियुक्ति रिटमा सुशीलामा देखिएको व्यक्तिगत अनुराग प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा दोहोरिएला कि सुध्रिएला? कात्तिक २७ अगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको भावी आईजीपीबारे गर्ने निर्णयको रोचक पक्ष यही प्रश्नको जवाफ हुनेछ।

कात्तिक १२, २०८२ बुधबार ०९:३९:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।