अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयको तलब रोकियो

बुटवल : जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको बाछिटा देखिन थालेका छन्।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार स्वकीय सचिव र सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्ने भनिएको छ। सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सदस्य (सांसद) का स्वकीयको तलब रोक्का गरिएको छ।

केन्द्रको निर्देशन बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट स्वकीयको तलब रोक्का गर्न परिपत्र आएपछि सांसदका स्वकीयको तलब रोक्का गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ जना सांसद छन्। उनीहरूले नासु सरह सुविधा पाउँदै आएका थिए। सांसदहरूले आफ्नो स्वकीयमा क्षमता भन्दा पनि आफ्ना परिवार एवं आफन्तलाई जागिर खुवाउने थलो मात्र बनाएका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार उनीहरूलाई असोज महिनाको तलब सुविधा नदिइएको हो।

असोज महिनाको तलब रोक्का भए पनि कानुनतः भने स्वकीय सचिवहरूले तलब पाउन सक्ने सचिव पुनले बताए। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रबाट अहिले तलब रोक्का भएको भए पनि संघीय र प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार तलब पाउने बाटो खुला छ। ‘संघको परिपत्रले अहिले तलब रोक्का भएको हो। यदि मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भएमा यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ। तर अहिले उहाँहरूले कानुनअनुसार तलब पाउने बाटो छ,’ सचिव पुनले भने।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले सांसदको तलब, भत्ता र सुविधाबारे आफ्नै कानुन बनाएको छ। सांसदसहित संसदका पदाधिकारी र मन्त्रीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सेवा–सुविधाबारे छुट्टाछुट्टै कानुन छ।

उक्त कानुनमा सांसदहरूलाई नासु सरहको एक जना स्वकीय सचिव दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक सांसदका स्वकीय सचिवहरूले मासिक रूपमा ३४ हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए।

स्वकीयको तलब रोक्का भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट मासिक ३० लाखभन्दा बढी आर्थिक भार राज्यलाई कम पर्नेछ।

जेनजी आन्दोलन अघि सम्म जम्बो सचिवालय बनाएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आलोचना र दबाबपछि जम्बो सचिवालयबाट केहीलाई हटाएका छन्। तर अझै मापदण्ड विपरीतका पाँच जना उनको सचिवालयमा छन्।

निरन्तरको दबाबपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले कुल १४ जनाको सचिवालयबाट ६ जनालाई हटाए। तर अझै मुख्यमन्त्री आचार्यको निजी सचिवालयमा आठ जना सदस्य बाँकी छन्।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्रीले बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ। यो निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनमा जान भने अझै मुख्यमन्त्री आचार्य आनाकानी गरिरहेका छन्।

यदि मुख्यमन्त्री आचार्यले यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको भए उनको सचिवालयबाट ११ जना हट्ने थिए। प्रदेशको आफ्नै कानुनअनुसार मुख्यमन्त्रीले १७ जनासम्मको सचिवालय राख्न पाउने प्रावधान भए पनि देशको आर्थिक अवस्था र जनआवाजलाई सम्मान गर्दै उनले यो कदम चालेको देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सचिवालय घटाउनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

‘चालु खर्चतर्फ अनुगमन, गोष्ठी र तालिमजस्ता शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। यसको सुरुवात सचिवालयबाटै गरिएको छ ।’

कात्तिक ११, २०८२ मंगलबार १९:४८:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।