ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता नतिरेपछि रुपन्देहीका १० उद्योगको लाइन काटियो
बुटवल : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुपन्देहीका १० उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। ट्रंक लाइन उपयोग बापतको बक्यौता रकम तिर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि प्राधिकरणले शुक्रबार लाइन काटेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार सम्हालेलगत्तै ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता जसरी पनि उठाउने निर्णय गरेका थिए।
सोहीअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न आग्रह गरिए पनि रुपन्देहीका उद्योगीहरूले आफूहरूले उपभोग नै नगरेको सेवाको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।
लाइन काटिनुअघि रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा पुगी आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको हो।
प्राधिकरणले बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको छ।
उद्योगीको दाबी : प्रमाण दिए महसुल तिर्छौँ
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा पनि आफूहरूले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण (टीओडी मिटर डाटा) दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
‘उद्योगीले प्रमाणसहितको रकम तिर्छौँ भनिरहेका छन्, अनि किन पटक-पटक तर्साउने? विवादको समाधानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमै ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ’, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले भने।
उद्योगीहरूका अनुसार, प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत यो कोरिडोर प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको स्पष्ट उल्लेख छ।
साथै, प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुखले नै आन्तरिक टिप्पणीमार्फत ती उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको उनीहरूको दाबी छ।
प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड भए पनि विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको उद्योगीहरूको तर्क छ।
न्यायको बाटो बन्द गरियो : उद्योगी
विगतमा ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा उद्योगहरूले निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन्।
‘तर, उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय आएन र सो समिति नै निष्क्रिय बनाएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने वैधानिक बाटो बन्द गरिनु नाजायज काम हो’, अध्यक्ष सापकोटाले भने।
समिति निष्क्रिय पारिएपछि न्यायको ढोका बन्द भएको भन्दै उद्योगीहरूले ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने र बरु उद्योग बन्द गर्ने चेतावनीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले गत असोज १२ गते २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजे उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले भने, ‘सरकारले उद्योगीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा न्यायको बाटो बन्द गरेर बिनाप्रमाण जबरजस्ती बक्यौता तिराउन खोजिरहेको छ।’
यस विषयमा प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुसियैत यादवले यो विवाद केन्द्रीय स्तरसँग सम्बन्धित भएकाले यसबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने बताए।
कात्तिक ८, २०८२ शनिबार १०:३५:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
