शेख हसिनामाथिको मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दाको फैसला नोभेम्बर १३ मा सुनाइने

एजेन्सी : बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकाएर आगामी नोभेम्बर १३ मा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। ढाका ट्रिब्युनका अनुसार सो मुद्दामा आवश्यक कानूनी कारवाही पूरा भइसकेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अवामी लिग नेतृ हसिनामाथि शासनकालमा नागरिकहरूलाई यातना दिएको, बलपूर्वक बेपत्ता पारेको र विरोध गर्नेहरूलाई दमन गरेको आरोप लगाइएको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा उनको सरकार पतन भएको थियो। त्यसपछि हसिना देश छाडेर फरार भएकी थिइन्। हाल बङ्गलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा छ।

हसिनाका कानूनी सल्लाहकार मोहम्मद अमिर हुसेनले अदालतमा ती आरोपहरूलाई “राजनीतिक रूपमा प्रेरित” भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हसिनालाई गलत रूपमा लक्षित गरिएको हो। “शेख हसिनाले देश छोड्न चाहेकै थिइनन्, तर परिस्थितिले बाध्य बनायो,” उनले ढाका ट्रिब्युनलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, “उहाँले सधैं भन्नुहुन्थ्यो- ‘म देश छोड्दिन, आवश्यक परे पनि यहीँ मर्नेछु।’ तर अन्ततः अवस्था यति बिग्रियो कि उहाँलाई हेलिकप्टरमार्फत बाहिरिनु पर्यो।”

हुसेनका अनुसार यो मुद्दा कुनै नरसंहारजस्तो गम्भीर अपराध होइन। “हसिनामाथि पुस्ता नष्ट गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ, तर यो हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको अपराधजस्तो होइन। यसमा न प्रमाण छ, न त्यस्तो उद्देश्य,” उनले अदालतमा बहस गर्दै भने, “हामीलाई विश्वास छ, न्यायाधीशहरूले निष्पक्षरूपमा निर्णय गर्नुहुनेछ।”

यसअघि, अक्टोबर ८ मा आइसिटीले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मामिलामा शेख हसिनासहित ३० जनामाथि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो। अदालतले ती सबैलाई अक्टोबर २२ भित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। तीन सदस्यीय न्यायिक बेञ्चको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारले गरिरहेका छन्।

गिरफ्तारी वारेन्टमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान, हसिनाका पूर्व रक्षा सल्लाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी, र पूर्व प्रहरी प्रमुख बेन्जिर अहमद पनि समावेश छन्। बाँकी प्रतिवादीहरू मध्ये धेरैजना सेना अधिकारी छन्।

यी अभियोगहरूमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन्, जसमा विपक्षी कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरी ¥यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी) र बल गुप्तचर महानिर्देशालय (डिजिएफआई) का गोप्य केन्द्रहरूमा यातना दिएको आरोप छ। ती मुद्दाहरूमा मानवता विरुद्धका पाँचवटा आरोप समेत समावेश छन्, जसमा पाँचजना पूर्व डिजिएफआई महानिर्देशकको नाम पनि छ।

गत अक्टोबर २२ मा आइसिटीले हसिनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनामा संलग्न ठहर १५ जना सेवारत सेना अधिकारीलाई कारागार पठाउने आदेश दिइसकेको छ।

कात्तिक ७, २०८२ शुक्रबार २०:०४:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।