निर्वाचन तयारीः पन्ध्र नयाँ दल दर्ताको निवेदन, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भएपछि नयाँ दल दर्ताको लहर सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले हालसम्म १५ नयाँ राजनीतिक दलले दर्ताका लागि दिएको निवेदनको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि मात्र पाँच दलले निवेदन दिएका हुन् भने घोषणाअघि नै १० दलले आवेदन दिएका थिए। यी सबै दलको कागजात अध्ययनमा रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने दललाई ४५ दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।
भट्टराईका भनाइमा, “जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणमा युवाको सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ। आयोगमा दर्ताका लागि जहिले पनि आवेदन दिन सकिने भए पनि हालको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ दलको चासो अस्वाभाविक होइन।”
धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी ले गत असोज ७ गते निवेदन दिएको थियो भने गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टी ले ‘सिक्का’ चिन्हसहित यही कात्तिक २ गते निवेदन दिएको छ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टी ले असोज ९ गते, दिनेशराज प्रसाईं नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ले असोज ३० गते ‘ज्योति’ चिन्ह माग्दै निवेदन दिएको हो।
यस्तै, हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल ले यही कात्तिक २ गते ‘क्रस खुकरी’ चिन्हसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार उक्त चिन्ह र दलको नाम दुवै हालसम्म अरूले प्रयोग नगरेकाले आयोगले प्रचलित कानुन र अभ्यास अनुसार निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आयोगले यसअघि दर्ताका लागि निवेदन दिएका तर कागजात अपुरो भएका उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी लगायत १० दलको आवेदन अस्वीकार गरेको जनाएको छ। आयोगमा हाल १२४ दल दर्ता छन्- अघिल्लो वर्षसम्म १२२ दल रहेका मध्ये दुई दल विभाजन भई संख्या बढेको हो।
दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात
संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दल दर्ताका लागि विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, लोगो, चिन्ह, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, आयस्रोत, र नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य छ। साथै विधानमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, र अनुशासन तथा आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कात्तिक २८ गते सूचना प्रकाशन गर्नेछ। त्यसका लागि मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको समय दिइनेछ। उक्त अवधिभित्र दर्ता हुने दलले मात्र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन्।
सरकार र दलबीच संवाद
निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित संसद्मा रहेका दलसँग संवाद थालेकी छन्। कात्तिक ४ गते भएको छलफलमा प्रमुख दलहरूले न्यायिक परीक्षण, सुरक्षा र राजनीतिक सहमतिको सुनिश्चितता भए निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताएका थिए।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा असोज २४ गते राष्ट्रपति निवासमा दलहरूसँग निर्वाचन तयारीबारे छलफल भएको थियो। आयोगले असोज ३० गते विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र अघिल्लो निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्य जितेका २९ दलसँग पनि परामर्श गरिसकेको छ।
भदौ २३–२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अर्को साता पुनः बस्दैछ।
कात्तिक ७, २०८२ शुक्रबार १३:३१:१७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।