सरकारी निर्णय ३४ हजार भए पनि १५ हजार मात्र पाउँछन् नर्सले

काठमाडौँ : सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार तोके पनि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सहरूले १५ हजार मात्र पारिश्रमिक पाएपछि उनीहरू निरन्तर आन्दोलित भएका छन्।

सरकारले तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक दिन पटक-पटक निर्देशन दिए पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। अहिले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरू आन्दोलित छन्।

सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालक र नर्सहरुबीच छलफल गराएर पारिश्रमिक वृद्धी गराउने पहल गरे पनि सफल भएको छैन। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरु आन्दोलनमा भए पनि सञ्चालकहरुले माग सम्बोधन गरेका छैनन्। न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै उनीहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा कार्वाही नै गर्न सकेको छ।

तोकिएको पारिश्रमिक देउ : नर्सिङ संघ

यसैबिच नेपाल नर्सिङ सङ्घले असोज २४ मा अन्तरिम सरकारले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न पुनःदिर्देशन दिए पनि अस्पतालहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यान्वयनको माग गरेको छ।

सङ्घका अनुसार नेपाल सरकारले २०८१ साल मङ्सिर २७ गते निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब तथा सुविधा हालसम्म पनि धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले लागू गरेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँचौँ तहको तलबमान ३४ हजारसम्म भए पनि आफूहरूले १५ हजार तलबमा काम गर्नुपरेको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

सङ्घले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै देशभरका शिक्षण, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएको जनाएको छ।

कात्तिक ५, २०८२ बुधबार १९:२६:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।