सरकारको व्यवहार र गृहमन्त्रीको शैलीमा अड्कियो ‘चुनावी वातावरण’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ‘भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउने सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता’ भन्दै मंगलबार बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पहिलो पटक संवाद गरिन्। तर उक्त बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूको जोड एउटै बुँदामा थियो-गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको व्यवहार र बोलीले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ

‘चुनावतिर जाँदैछौं भन्ने सरकारको भाषण र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिन्छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको बनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो 'गृहमन्त्री अर्यालको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले दलहरूमा अविश्वास बढाएको छ। यसमा गृहमन्त्री नै बाधक देखिएका छन्।'

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, तर दलहरूको संशय

प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्,"हामी जसरी हुन्छ स्थिति सामान्यीकरण गर्दै चुनावतिर जाऔँ। सबै सरकारी संयन्त्र दिनरात खटिएका छन्। सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको समन्वयबाट निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।”

तर दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा सहजै विश्वस्त भएनन्। उनीहरूको ठम्याइ थियो- गृहमन्त्रीको प्रस्तुतिले सरकारको प्रतिबद्धता नै प्रश्नमा परेको छ।

दलका नेताहरूले गृहमन्त्रीको व्यवहारले राजनीतिक संवादकै वातावरण बिगारेको र दलहरूलाई उक्साउने खालका बयान चुनावी प्रक्रियाको वातावरण बनाउन बाधक बनिरहेको बताए।

बैठकमा उठेका मुख्य प्रश्नहरू

स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा भएको उक्त संवादमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, लोसपा, नेमकिपा लगायतका दलका नेताहरूले चारवटा मुख्य प्रश्न उठाएका थिए ।

१.गृहमन्त्रीको व्यवहार र अभिव्यक्ति:
उनको बोलीमा निष्पक्षताको भाव छैन, विपक्षी दलका नेतामाथि व्यक्तिगत टिप्पणी गरेर चुनावी वातावरण बिगारिएको छ।

२.सुरक्षाको अवस्था:
भदौ २४ को आन्दोलनपछि १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन्, जेलका कैदी फरार छन्, तर सरकार त्यसबारे मौन छ। यस्तो अवस्थामा चुनावी सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

३.संवादमा ढिलाइ:
प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग संवाद गर्न ढिलो गरेको कारण दलहरूबीच अविश्वास बढेको छ।

४.चुनावी तयारीको अस्पष्टता:
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबीच तालमेल देखिएन।राजनीतिक संवादको समय तालिका स्पष्ट नभएको र स्थानीय प्रशासन तयारीविहीन देखिएका छन्।

एमालेको धारणा: ‘संवैधानिक स्थायित्व पहिले, चुनाव पछि’

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा एमालेका नेताले आफ्नो आधिकारिक धारणा दोहोर्याउनै फागुन २१ गते चुनाव गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पहिले संसद् पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र संवैधानिक परीक्षण बिना निर्वाचनमा जानु जोखिमपूर्ण हुने बताए।

उनले सरकार ‘राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढेको आरोप’ पनि लगाए।

“भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको हो। तर अहिले सरकार आन्दोलनको भावना र परिणामको राजनीतिक फाइदा उठाउन खोज्दैछ। गृहमन्त्रीको बोली त्यसको प्रतीक हो,” ज्ञवालीले बैठकमा भने।

कांग्रेसको धारणा: ‘हामी प्रतिबद्ध छौँ, तर वातावरण छैन’

बैठकमा कांग्रेस तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सहभागी थिए।
थापाले कांग्रेस चुनावमा जान पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तर निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताए। 

"सरकारले सबै पक्षमा समान व्यवहार गर्छ भन्ने प्रत्याभूति अहिलेसम्म दिलाउन सकेको छैन" उनले बैठकमा भने।

सरकारका केही मन्त्रीहरूले ‘उक्साउने शैलीमा बोलेर’ संवेदनशील समयको वातावरण बिगारिरहेका आरोप लगाए।

अन्य दलहरूको पनि समान गुनासो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, र लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि गृह मन्त्रालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए।

'गृहमन्त्रीले दलका नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा कटाक्ष गर्ने, सुरक्षा संयन्त्रको नाममा भय सिर्जना गर्ने र केही ठाउँमा पक्षपाती आदेश दिने व्यवहारले निष्पक्ष निर्वाचनको अपेक्षा कमजोर बनाएको छ,’ एक नेताले भने।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ: ‘सरकार सबै पक्षसँग संवादमै छ’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरूको प्रश्न सुनेपछि “जेन-जी आन्दोलनपछि केही समय सहिद परिवारको उपचार, राहत र वार्ताका लागि खर्चिनु परेकाले दलसँग संवाद ढिलो भएको बताइन्।अहिले भने दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए।

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा जेन-जी प्रतिनिधि र दलहरूबीच पनि संवाद सुरु भएको बताउँदै सबैलाई संयमित रहन आग्रह गरिन्।

“सरकारलाई मात्रै होइन, दलहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सबै पक्षले मिलेर वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भनिन्।

ओलीमाथि गरिएको निर्णय र चुनाव आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न

बालुवाटारको छलफलमा एमाले नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ‘स्थान हद तोक्ने’ निर्णयको विरोध गरे।

"यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रतिशोध हो,” प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा भने, “अन्तरिम सरकारले यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन। निष्पक्षता भनेको केवल शब्द होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।”

केही नेताहरूले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। आयोगले सरकारअनुसार निर्णय बदल्ने गरेको र  आयोग राजनीतिकरण हुँदै गयो भने चुनाव निष्पक्ष हुन नसक्ने धारणा राखे।

कात्तिक ४, २०८२ मंगलबार २३:२६:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।