ओलीले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेका सरकारदेखि आयोगसम्म अस्वीकार गरे

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ को जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछिका सबै प्रक्रिया अस्वीकार गरे। सम्पादकहरूसँगको छलफलकोक्रममा उनले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन, फागुन २१ को निर्वाचन र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगसम्म अस्वीकार गर्ने सन्देश दिए।

कार्कीको सरकार गैर संवैधानिक

उनले प्रारम्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार गैरसंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनले कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो सिफारिसमा कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झुटो भएको दाबी समेत गरे।

संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर असंवैधानिक बाटोबाट सरकार बनेको तर्क गर्दै उनले भने “पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन संविधानले दिँदैन। त्यसपछिको प्रक्रिया पनि गलत छ। कुनै पनि हिसाबले सुशीला कार्कीको नियुक्तलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।”

“संसद् पूनर्स्थापनामात्र विकल्प”

कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उनले यसलाई समेत अस्वीकार गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नै नभएको तर्क गरे।

यस अगाडि नै एमालेका नेताहरूले समेत संसद् पुनर्स्थापनाको अजेण्डा अगाडि बढाइरहेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाबारे प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतकहरूसँग र विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरेका थिए।

तर एमाले बाहेक अन्य दलहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा यसबारे दर्जन हाराहारी रिट दायर भएको छ। नेपाली कांग्रेस अदालतको आदेशपछि मात्रै यसबारे धारणा बनाउने पक्षमा उभिएको छ।

तर ओली भने प्रस्ट संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदै कार्कीको सिफारिस र राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय दुवैको विपक्षमा उभिए। विगतमा आफूले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा असंवैधानिक भन्नेहरूले अहिले विघटन गर्दा असंवैधानिक भन्न नसकेको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे।

चुनाव अस्वीकार

राष्ट्रपतीले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नै ६ महिनाको समयसिमा तोकेर फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्याण्डेड दिएका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ट रूपमा चुनावमा भाग नलिने बताए।

यसमा उनको तर्क थियो “यो सरकारले चुनावै गराउँदैन।” हुँदै नहुने चुनाव अस्वीकार गर्यो भन्ने नै नहुने तर्क गर्दै उनले भने ‘यो सरकारले चुनाव नै गराउँदैन, हुँदै नहुने चुनाव एमालेले कसरी अस्वीकार गर्यो? बहिस्कार कसरी हुन्छ?’ 

जाँचबुझ आयोगमा बयान नदिने 

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ। आयोगले केपीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक्दै उपत्यका बाहिर जाँदा पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

ओली अनि एमाले नेताहरूले आयोगका अध्यक्ष कार्कीको नियत र निष्पक्षतामाथि पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कार्की आयोगको अध्यक्ष चुनिनु अगाडि उनले ट्विटमा दलका नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने लगायतका टिप्पणी गरेका थिए।

यही टिप्पणीलाई आधार बनाउँदै कार्की नेतृत्वको आयोगले निकाल्ने निष्कर्ष निष्पक्ष हुन नसक्ने एमालेका नेताहरूले तर्क गरिरहेका छन्।

आइतबार ओलीले प्रस्ट रूपमा आयोग बहिष्कार गर्ने सन्देश दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनी आयोगको छानबिनको दायरामा छन्। उनलाई आयोगले बयानका लागि बोलाउने निश्चित छ। तर उनले आयोगले बोलाए पनि बयानमा नजाने बताए।

“कसैले बोलाउँदैमा म लुरुलुरु बयान दिन जाने भन्ने हुँदैन । यो हुन सक्दैन” उनले भने।

कात्तिक २, २०८२ आइतबार १९:४१:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।