झन्डै स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी संगीताविरुद्ध १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, स्वास्थ्य सेवा विभागका सेटिङ 'मास्टर' सबै प्रतिवादी
काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतीयसमक्ष सिफारिस गरेर भ्रष्ट छवि खुलेसँगै अन्तिम समयमा रोकिएको संगीता कौशल मिश्राविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
मोहन बस्नेतको कार्यकालमा मिश्रासहितको समूहले विभागका अधिकांश खरिदमा मिलेमतो गरेका थिए। आइतबार दायर भएको म्यामोग्राफी खरिद भ्रष्टाचारमा विभागमा रहेर खरिद मिलेमतोमा सक्रिय अधिकांश कर्मचारी प्रतिवादी बनेका छन्। उकेराले यसबारे खरिद प्रारम्भ भएको समयमै समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
आइतबार विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जना प्रतिवादी छन्।
अभियोग पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा सुरु देखिनै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारिएको, गलत प्रतिवेदन र झुट्टा बिलमार्फत भुक्तानी लिइएको उल्लेख छ।
ठेक्का प्रक्रियादेखि नै मिलेमतो
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि उनले स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद आफू अनुकूल ठेकेदारलाई दिलाउन मिश्रासहितको टिमलाई विभागमा पठाएका थिए। विभागमा रहेका मिलेमतोमा सक्रिय कर्मचारीहरूलाई यथास्थानमै राख्दै करिब ५ अर्ब बराबरको खरिद एकलौटी बनाएका थिए। त्यसमा बस्नेत निकट मेडिकल सामानका आपूर्तिकर्ता म्याक्सिमका सुन्दर भुसाल सक्रिय देखिएका थिए।
यो टेन्डर त्यही प्रक्रिया अनुसारै मिलेमतोमा अगाडि बढेको थियो। उकेराको अनुसन्धानमै विभागको ठेक्का नं. RFB No. DOHS/G/NCB-18/IDA/2080-81 अन्तर्गत १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नै ठेकेदार कम्पनीहरूसँग मिलेमतो भएको खुलेको थियो। यसमा स्पकसमेत लक गरिएको थियो।
ठेक्काको सबै प्रक्रिया म्याक्सिम इनकर्पोरेसन टेर्डर्स प्रालिलाई मात्र मिल्नेगरि अगाडि बढाइएको थियो। अनुकूल प्रक्रिया अगाडि बढाएर १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा म्याक्सिमलाई ठेक्का दिइयो जुन लागत अनुमानभन्दा मात्र १.५७ प्रतिशतले मात्र कम थियो।
आयोगको अभियोग पत्रमा यो न्यून अन्तर ठेकेदार र विभागीय अधिकारीबिचको पूर्व नियोजित योजना अन्तर्गत गरिएको प्रमाणित भएको उल्लेख छ।
सामाग्री नआउँदै सम्पूर्ण भुक्तानी
ठेक्का सम्झौता अनुसार म्यामोग्राफी मेसिन र त्यसका एक्सेसोरीहरू दुई चरणमा आउने व्यवस्था थियो। तर पहिलो चरणमा केवल एक्सेसोरिजहरु मात्र आए पनि सबै सामान आएको भन्दै झुटो प्रतिवेदन तयार पारेर भुक्तानी गरिएको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राको स्वीकृतिमा तेह्र करोड सैँतिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको आयोगको भनाइ छ।
इटालीको कम्पनीबाट आपूर्ति हुने सामानका इन्भोइस र प्रमाणपत्रमा समेत नक्कली विवरण परिवर्तन गरिएको, भन्सार कागजातमा एक्सेसोरीलाई मेसिनका रूपमा देखाइएको र त्यसैका आधारमा गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार, मेसिनको वास्तविक लागत करिब छ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र भएकोमा १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अनुमान बनाइँदा करिब छ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी लाभ लिइएको प्रमाणित भएको छ।
सम्झौता अनुसार मेसिन मिति २०८१ जेठ १० भित्र आपूर्ति हुनुपर्नेमा दोस्रो चरणको सामान भदौ १४ गते मात्र आएको थियो। तर आपूर्ति ढिलो हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीबाट ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको हर्जाना असुल नगरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
मिश्रसहित १४ जना आरोपित
आयोगले मुद्दा दायर गरेका १४ जनामा तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्र, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवण कुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा. विवेक कुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवन प्रसाद काफ्ले, कानून अधिकृत सिता घिमिरे, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, लेखापाल तिलक राम ढकाल, र ठेकेदार कम्पनीका संस्थापक सुन्दर भुसाल लगायत रहेका छन्।
मिश्रा र थापालाई बस्नेतले विभागमा लगेका थिए। चौरसिया पहिल्यैबाट खरिद शाखाको प्रमुख थिए। उनी लामो समय खरिद शाखामा बसेर विभागका खरिदहरू मिलेमतोमा अगाडि बढाउने गरेका थिए। उकेराले खरिदमा उनको बदमासीबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि चौरसियाको सरुवा गरेर अर्को व्यक्तिलाई विभागमा ल्याएका थिए। विभागमा विकास देवकोटा प्रमुख बनेर आए तर मिलेमतोमा हुने खरिदकोक्रम भने रोकिएन।
पौडेलको कार्यकालमा भएका अधिकांश खरिद पनि मिलेमतोमै भएका थिए। अधिकांश खरिदको स्पेशिफिकेशन आशिष चौहानले बनाउने गरेका छन्। उनी मिलेमतोको समूहका सबैभन्दा सक्रिय सदस्य हुन्।
१४ करोडभन्दा बढीको बिगो
आयोगले सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँको बिगो असुल र कैद सजाय माग दाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, ठेक्का प्रक्रिया, लागत अनुमान, मूल्याङ्कन, निरीक्षणदेखि भुक्तानीसम्म सम्पूर्ण चरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लङ्घन गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरिएको प्रमाणित भएको छ।
“राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएका छन्। उनीहरूका विरुद्ध कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ” अभियोग पत्रमा भनिएको छ।
विवादित पृष्ठभूमिकी संगीता : न मन्त्री बनिन्, न त जागिरै रह्यो
३ हप्ता अघि
AA
काठमाडौं : आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकी डा. संगीता कौशल मिश्रा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुनबाट रोकिएकी छन्।
आइतबार मन्त्री नियुक्तिका लागि मिश्रासहित पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको पालामा विभागले अनियमित रूपमा गरेको खरिद निर्णयमा प्रत्यक्ष जोडिएकी मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन भ्रष्टाचार विरोधी जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आइतबार उनलाई सिफारिस गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवका रुपमा रहेकी डा. मिश्राले मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि आइतबार नै राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
उनीसहित पाँच जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न आइतबार साँझ नै राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पठाइएको थियो। तर, बीचमा उकेरामा मिश्राबारे प्रकाशित समाचारको अध्ययनपछि उनलाई नियुक्त गर्दा विवाद हुने देखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गर्दै फोन गएको थियो।
निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको सिफारिसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिव बनाएपछि मन्त्रालयबाट बिदा लिएर उनी कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। उनको मुद्धा अझै टुंगिएको छैन। उनी पनि कहिले तत्कालिन सतारुढ दल कांग्रेस त कहिले मधेसवादी दलसँग पुगेर सचिवको लागि लविङ नगरेकी हैनन्। तर, तत्कालिन सत्तासिन दल चाहर्दै हिनेकाले समेत उनलाई स्वास्थ्य सचिवका लागि पत्याएनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव रहेकी मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रमुख रहँदा निश्चित स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमा काम गरेको आरोपमा मुछिएकी थिइन्। जुन विषयमा उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री रहेको बेला उनले मिश्रासहित आफ्नो विश्वासिलो समूहलाई विभागमा लगेर खरिदमा अनियमितता गरेका थिए। मिश्रा विभाग प्रमुख हुँदा भएका अधिकांश स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको खरिद निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा भएको थियो।
यसबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। बस्नेत मन्त्रीबाट हटेपछि छोटो समयका लागि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र प्रदीप यादवको पालामा समेत मिश्रा विभागमै टिकेकी थिइन्।
प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि उनको सरुवा भएको थियो। पौडेलले मिश्राको सरुवा गरेर देवकोटालाई विभागको प्रमुख बनाए पनि देवकोटाले समेत मिलेमतोमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप छ। पछि उनी बढुवा भएर मन्त्रालयको सचिव बने।
बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा साढे चार अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद भएको थियो। विभागमार्फत खरिद भएका अधिकांश टेन्डरको स्पेसिफिकेसनमा हेरफेर गरेर निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा काम भएको थियो।
खरिदमा मिलेमतोको प्रारम्भ मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाटै भएको थियो, जसमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलसमेत संलग्न देखिएका थिए। मिश्रालाई विभागको महानिर्देशक बस्नेतले नै बनाएका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा डा. श्रवणकुमार थापा थिए भने खरिद शाखा प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र चौरासिया थिए। बायोमेडिकल इन्जिनियरका रूपमा आशिष् चौहान थिए। यही समूहले मिलेर विभागको खरिद स्पेसिफिकेसन ‘लक्ड’ गरेर निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेको थियो।
पछि मिश्रा, थापा र चौरासियाको सरुवा भयो, तर चौहान विभागमै रहे। उनी प्रदीप पौडेलको पालामा भएको मिलेमतोको खरिदमा पनि सहयोगी थिए। खरिद अनियमिततामा चौरासिया र आशिष् समेत बदनाम पात्र मानिन्छन्।
मिश्रा विभाग प्रमुखहुँदा उकेरामा प्रकाशित समाचार
कात्तिक २, २०८२ आइतबार १४:०८:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
