आलोचना र दबाबपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले घटाए जम्बो सचिवालय, अझै छन् मापदण्डविपरीतका पाँच जना
बुटवल : सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा भएको चर्को आलोचना र चौतर्फी दबाबपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो १४ सदस्यीय जम्बो निजी सचिवालयलाई घटाएका छन्।
देशमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री आचार्यले ६ जना सल्लाहकार तथा विज्ञलाई सचिवालयबाट हटाएर खर्च कटौतीको सुरुवात गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिएर अनावश्यक रूपमा ठूलो सचिवालय बनाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यसबारेमा उकेराले १५ असोजमा समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो।
विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा युवाहरूले सरकारी खर्चमा प्रश्न उठाएपछि र यस विषयमा उकेरा लगायतका सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन्।
को-को हटाइए?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हटाइएकाहरूमा उच्च पद र सुविधा लिने सल्लाहकारहरू पनि छन्।
जसमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली र सहायक मन्त्री सरहको सुविधा लिने जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत छन्।
यसैगरी, मासिक ६० हजारभन्दा बढी तलब बुझ्ने गरी नियुक्त भएका चार जना विज्ञहरूलाई पनि हटाइएको छ। अर्थविज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञ दल बहादुर गुरुङको पनि जागिर गएको छ।
सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यका अनुसार, यी ६ जनासँगै उनीहरूका दुई जना सवारी चालक पनि हटेका छन्, जसले गर्दा राज्यकोषमा लाखौं रुपैयाँ बचत हुनेछ।
सचिवालय अझै पनि ठूलो
६ जनालाई हटाएपछि पनि मुख्यमन्त्री आचार्यको निजी सचिवालयमा अझै ८ जना सदस्य बाँकी छन्।
जबकि, संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्रीले बढीमा तीन जना मात्रै स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ।
यदि मुख्यमन्त्री आचार्यले यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको भए उनको सचिवालयबाट ११ जना हट्ने थिए।
प्रदेशको आफ्नै कानुनअनुसार मुख्यमन्त्रीले १७ जनासम्मको सचिवालय राख्न पाउने प्रावधान भए पनि देशको आर्थिक अवस्था र जनआवाजलाई सम्मान गर्दै उनले यो कदम चालेको देखिन्छ।
सांसदका स्वकीय सचिवमाथि पनि प्रश्न
मुख्यमन्त्रीको सचिवालय मात्र होइन, प्रदेश तहमा अन्यत्र पनि फजुल खर्च भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८७ जना सांसदहरू सबैले एक-एक जना स्वकीय सचिव राखेका छन्, जसले नायब सुब्बा (नासु) सरहको तलब सुविधा पाउँछन्। यसबापत मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ।
यसबाहेक, प्रदेशका सभामुख र अन्य मन्त्रीहरूले पनि ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन्, जसले तलबका साथै गाडी र इन्धन सुविधा पनि लिइरहेका छन्। यी सबै खर्च जोड्दा प्रदेशमा अनावश्यक सुविधामा मात्रै वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको अनुमान छ।
खर्च कटौतीका अन्य निर्णय
सचिवालय घटाउनुका साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
‘चालु खर्चतर्फ अनुगमन, गोष्ठी र तालिमजस्ता शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। यसको सुरुवात सचिवालयबाटै गरिएको छ।’
उनले प्रदेशको बजेटको अवस्था हेरेर भविष्यमा थप निर्णय लिइने पनि बताए।
असोज ३०, २०८२ बिहीबार १०:४९:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
