प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमाले एक्लो, कांग्रेसले सर्वोच्चको आदेश पर्खने
काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनसँगै बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० दलमध्ये एमाले मात्रै पूनर्स्थपनाको पक्षमा देखिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बुधवार सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयमा राखेको बैठकमा ४ दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएनन्। सहभागी भएका ६ दलमध्ये पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनेमा एमाले एक्लै पर्यो।
सभामुख घिमिरेले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० राजनीतिक दललाई बैठकमा बोलाए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मुख्य सचेतकहरू आएनन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सहभागी थिए। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई पनि बैठकमा निमन्त्रणा दिइए पनि उनीहरू पनि आएनन्।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले त्यसबारे प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको धारणा लिन बैठक राखेको बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेकाले अदालतको आदेश र व्याख्या अनुसार आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताए। उनले कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको तर लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनबाट नभाग्ने धारणा राख्दै सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसको सम्मान गर्दै निर्वाचनको तयारी पनि गर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए। उनले संवैधानिक मार्गमा फर्कने एकमात्र उपाय विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र भएको तर्क गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधान हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार र संसद् विघटनको प्रक्रिया दुवै संविधान विपरीत देखिए पनि परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उनले संविधानको किताब हेरेर मात्रै समाधान ननिस्कने भन्दै आफ्नो पार्टी ताजा मतादेशको पक्षमा रहेको बताए।
राजावादी पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै निर्वाचनकै पक्षमा उभिएका थिए। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र जसपा नेपालकी रेखा यादव पनि निर्वाचनकै पक्षमा उभिइन्।
एमाले बाहेकका दलहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रस्ट नभएपछि सभामुख घिमिरेले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समेत थप परामर्श गर्ने बताएर बैठक टुङ्ग्याएका थिए।
प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन नौ रिट
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार नौवटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। ती रिटमाथि सुनुवाइका लागि आगामी कार्तिक १२ गते पेसी समेत तोकिएको छ। सर्वोच्चका अनुसार यसअघि १० वटा रिट पेस भए पनि तीमध्ये ९ वटा मात्रै दर्ता भएका हुन्।
भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च परिसरमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदन बाहेक अन्य सबै काम रोकिएको थियो।
मंगलबारदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ पुनः खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरू क्रमशः दर्ता हुन थालेका थिए।
के छ सम्भावना ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिला सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पछि उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
पौडेलले ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले’ भन्दै संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
पहिलो संविधान सभाको म्याद सकिए पनि संविधान जारी नभएपछि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
सो सरकारविरुद्ध परेको रिटमा कार्कीसमेत संलग्न इजलासबाट नियुक्ति संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएको भन्दै कार्कीसहितले असंवैधानिक ठहर गर्दै अब उपरान्त त्यस्तो कार्य दोहोरिन नपाउने गरी सचेत रहन निर्देशन दिएकी थिइन्।
नेपालको संविधान २०७२ सक्रिय नै रहेको अवस्थामा संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ नै। संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रोक लगाएको छ।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधार हेर्छ वा संविधान त्यसैको आधारमा कार्की सरकारको आयु निर्धारण हुने देखिन्छ।
असोज २९, २०८२ बुधबार १९:३८:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
