जेन-जी आन्दोलनबारे ओलीको मूल्याङ्कन : घुसपैठले हिंसात्मक, कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक

काठमाडौं : एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि भएको आन्तरिक तथा बाह्य षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

बुधवारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ६ पृष्ठको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै ओलीले आफ्नो नेतृत्व सरकारको भने बचाउ गरे। राजनीतिक प्रस्तावमा उनले “विरोधीहरूले सरकारका राम्रा कामको मूल्याङ्कन नगरी भ्रष्टाचार, असफलता र अव्यवस्थाको व्यापक प्रचार गरे,”भन्दै आरोप लगाए।

भदौ २३ गते सुरु भएको जेन-जी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको मागमा शान्तिपूर्ण अभियान सुरु भएको तर विभिन्न स्वार्थी तत्त्वको घुसपैठका कारण हिंसात्मक रूप लिएको उनको व्याख्या छ।

उनले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर संसद् भवन, सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने काम जेन-जी युवाबाट नभएको भन्दै यसमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन्।

वर्तमान सरकार असंवैधानिक 

जेन-जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति उनी उदार देखिएनन्। प्रतिवेदनमा उनले कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले बनेको तर्क गरेका छन्।

“भदौ २३ पछिको सहमतिको सन्देश विपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ। यसले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई उत्साहित बनाएको छ” उनले लेखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनर्स्थापनाको हुनु पर्ने उनले लेखेका छन्।

छानबिन आयोगमाथि प्रश्न

भदौ २३–२४ का घटनाबारे सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोग गठन अगाडि कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा जेन-जी आन्दोलनताका सरकारमा रहेका नेताहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै लेखेका थिए।

ओलीले प्रतिवेदनमा उनको त्यही धारणाका आधारमा सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। उनले राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति पहिले नै दूषित धारणा राख्ने व्यक्तिबाट स्वतन्त्र छानबिन हुन नसक्ने तर्क गरे।

शान्ति-सुरक्षाको अवस्थामा अशन्तुष्ट

ओलीले नयाँ सरकार बनेपछि देशको शान्ति–सुरक्षा अवस्था जोखिमपूर्ण बनेको दाबी समेत गरे। सुरक्षाकर्मीका झन्डै १२ सय हतियार खोसिएको, एक लाखभन्दा बढी गोली अपराधीहरूसँगै रहेको र पाँच हजारभन्दा बढी कैदी जेलबाहिर रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको दाबी गरे।

असोज २९, २०८२ बुधबार १८:०८:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।