आफ्नै फैसलाको कठघरामा सुशीला : त्यो संवैधानिकताको पाठ अनि यो ‘असंवैधानिक’ सरकारको नेतृत्व

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको जेन-जी सरकारको मूल उद्देश्य स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुका साथै जेन-जीको आवाज सुन्नु हो। तर, सडक विद्रोह मार्फत नियुक्ति पाएकी जेन-जी प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको स्पष्ट संवैधानिक आधार भने छैन।

के राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘बडो जुक्तिका साथ’ भन्ने पदावलीले संविधान साँच्चै बचेको छ त? यस लेखमा हामी संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, कुनै समय संवैधानिकताको पाठ सिकाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आत्मसात् गर्ने जेन-जी प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण गर्नेछौँ।

राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा प्रयोग गरेको भाषा ‘बडो जुक्तिका साथ’ जस्तै, उनले पनि संविधानको धारा ६१ को नौलो व्याख्या गरेका छन्। तर, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख गरेका छैनन्। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई दिइएको अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकारको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ।

राष्ट्रपतिले ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले’ सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त दिए।

अर्थात्, राष्ट्रपतिले आफ्नो अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१(३) बमोजिम राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र धारा ६१(४) बमोजिम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य रहेबमोजिम राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जेन-जी विद्रोहअनुरूप सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा स्पष्ट धाराको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ, तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा यस धारालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेका छन्।

धारा ७६ को महत्त्वका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाबाट बुझ्न सकिन्छ। तर, यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा संसद् विघटनको मुद्दा दर्ता हुनेमा नै अन्योल छाएको छ। तसर्थ, अरूलाई संविधान पालना गर्न लगाउनेले पहिले आफूले संविधानको पालना गर्नुपर्छ।

संवैधानिकताको पाठ सिकाउने सुशीला
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलामा, हालकी प्रधानमन्त्री (त्यतिबेलाकी न्यायाधीश) ले खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम सरकारको अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको विशेषाधिकारविरुद्ध एक ऐतिहासिक राय लेखेकी थिइन्।

रेग्मीको नियुक्ति राजनीतिक आवश्यकता बमोजिम गरिएको भए पनि उक्त कार्य संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा समेत अवान्छित हुने भएकाले त्यस कार्यलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब उपरान्त दोहोरिन नपाउने गरी सचेत रहन निर्देशन दिएकी थिइन्। यसरी आफैँले व्यक्त गरेको रायविपरीत गई ‘असंवैधानिक’ सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्छ?

सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सन्दर्भमा, उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी व्यक्ति हुन्। नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) ले ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक, कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अतः पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुने कार्य सरासर संविधानको धारा १३२(२) विपरीत देखिन्छ।

आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity)
यो विद्रोहको निकास संविधानको परिधिभन्दा बाहिरबाट खोज्नका लागि वकालत गर्नेहरूले यसलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’का आधारमा समेत व्याख्या गरेको पाइयो। आवश्यकताको सिद्धान्त एक यस्तो कानुनी सिद्धान्त हो, जसअन्तर्गत प्रशासनले असाधारण परिस्थितिमा स्थापित कानुन, नियम वा परम्पराविपरीतका कार्यहरू गर्न सक्छ, जसको उद्देश्य व्यवस्था कायम गर्नु वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तहरूलाई बचाउनु हुन्छ।

तर, यस सिद्धान्तको प्रयोग एकदमै असामान्य परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिने भएकाले यो प्रायः विवादित र जोखिमपूर्ण रहँदै आएको छ। यसको सबैभन्दा चर्चित र आलोचित प्रयोग सन् १९५४ मा पाकिस्तानमा भएको मौलवी तामिजुद्दिन खानको मुद्दामा हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतले गभर्नर जनरलद्वारा संविधानसभा विघटनको असाधारण कार्यलाई वैधानिकता दिएको थियो र यो नजिरको पछि धेरै दुरुपयोगसमेत भयो।

आवश्यकताको सिद्धान्त त्यही सिद्धान्त हो, जसका आधारमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कदमलाई वैधानिकता दिइएको थियो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो सिद्धान्तको प्रयोग पटक-पटक भएको छ, विशेषगरी संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी मुद्दाहरूमा। तर पछि, सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग संविधानसभाको म्याद अनिश्चितकालसम्म बढाउनका लागि गर्न नसकिने स्पष्ट गर्यो।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदम स्पष्ट रूपमा संविधानको धारा ७६, १३२(२) र ७७(ग) विपरीत रहे तापनि यसलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ र विद्रोहको भावनाको संज्ञा दिँदै वैध बनाउने प्रयास भइरहेको छ। तर, के राष्ट्रपतिले अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था कुल्चिन मिल्छ? के आवश्यकताको सिद्धान्तले स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन सक्छ? यस विषयको उत्तर भविष्यमा सर्वोच्च अदालतले दिने आँट गरेमा मात्र पाइएला।

अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधता
तत्कालीन सम्माननीय न्यायाधीश (हालकी प्रधानमन्त्री) को रायबमोजिम नै संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्‌को नेता नै मन्त्रिपरिषद्‌को प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बन्ने हो र सेवानिवृत्त न्यायाधीशले संविधानले तोकेको भन्दा बाहेकका पदमा कार्य गर्नु हुँदैन।

परिस्थितिको जटिलता एवं आवश्यकताको आडमा संविधानको संयोजनभन्दा बाहिर गइयो भने परिणाम जेसुकै आए पनि यस्तो अभ्यास संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा ठूलो आघात नै हुन्छ। तर विडम्बना, यो आन्दोलनको जगमा त्यस्तै कार्य दोहोरियो र स्वयं उनकै नेतृत्वमा दोहोरियो। अर्थात्, हालकी प्रधानमन्त्रीकै रायबमोजिम अहिलेको सरकार संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा ठूलो आघात हो।

संविधानमा व्यवस्था नभए पनि आन्दोलनको फल स्वरूप विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान बाहिरबाट सरकार गठन हुन सक्छ। तर, त्यस्तो सरकारले कुनै न कुनै दस्तावेजबाट आफ्नो वैधता प्राप्त गर्नुपर्दछ। जस्तै, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता जस्ता सर्वदलीय दस्तावेजको आधारमा २०४७ को संविधानलाई नाघेर तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा सामेल गराइएको थियो।

तर, अहिलेको आन्दोलनमा न कुनै सहमतिका दस्तावेज बनाइयो, न त प्रधानमन्त्रीका लागि साझा नाम नै अघि सारियो। यस अवस्थामा चरम दबाबका बीच सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, तर उनको नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञप्ति हेर्दा सरकार गठनको आधार यो आन्दोलन नभई अस्वीकृत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस रहेको देखिन्छ। साझा राजनीतिक दस्तावेजको अभावमा आन्दोलनले मात्र नयाँ सरकारलाई वैधता प्रदान गर्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीकै वैधतामाथि गम्भीर कानुनी एवं संवैधानिक प्रश्न मात्र नभई ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ (Doctrine of Estoppel) बमोजिमको नैतिक प्रश्नसमेत खडा भएको छ भने उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमाथि त झन् ठूलो प्रश्न छ। हाम्रो संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार, सरकार गठनका सबै विकल्प समाप्त नभएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन। कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरीत हुन्छ।

वर्तमान संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर-सिद्धान्तका आधारमा यो आलेखको ठहरचाहिँ अहिलेको अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक नै हो।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक परीक्षणका लागि रिट परिसकेका छन्। यदि अदालतले यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिएमा केही स्थायित्व त आउला, तर २०७२ को संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा हुनेछ। अदालतले यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएमा अर्को राजनीतिक सङ्कट निम्तिनेछ।

अर्को सम्भावना, खिलराज रेग्मीको मुद्दामा जस्तै, निर्वाचन भइसकेपछि रिटको औचित्य नरहेको तर यस्तो कार्य असंवैधानिक भएकाले भविष्यमा पुनरावृत्ति नहोस् भनी फैसला आउन सक्छ। यो राजनीतिक स्थायित्वका लागि हितकर भए पनि इतिहासमा जेन-जी पुस्ताको विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई अवैधानिक भनी दर्ज गर्नेछ।

(लेखकहरू दुर्गाप्रसाद खनाल र आयुष भण्डारी नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन अध्ययनरत छन्।)

असोज २९, २०८२ बुधबार १०:२४:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।