सरकारी मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख : सचिवालयमा १२ कर्मचारी, मासिक तलब-भत्तामा लाखौं खर्च

बुटवल : सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न मितव्ययिताको नीति लागू गरिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले आफ्नो सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी नियुक्त गरी राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थपेका छन्।

सरकारले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा कर्मचारी संख्या तीन जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको पाइएको हो।

आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक पदबाटै यस्तो सुविधाको दुरुपयोग हुँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ।

कति छ प्रदेश प्रमुखको सचिवालय खर्च?
प्रदेश प्रमुख घर्तीको सचिवालयमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका १२ जना कर्मचारी छन्, जसको मासिक तलबमा मात्रै राज्यकोषबाट करिब ४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसबाहेक अन्य भत्ता र सुविधा जोड्दा यो रकम अझै बढ्छ।

स्रोतका अनुसार, सचिवालयमा नियुक्त भएकामध्ये अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने तर तलब-भत्ता भने बुझ्ने गरेको गुनासो छ। यी हुन् सचिवालयमा भएका सदस्य र तिनले बुझ्ने तलबको विवरण:

के हो सरकारी निर्णय?
खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखजस्ता विशिष्ट पदाधिकारीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी राख्न पाइने व्यवस्था छ। यो निर्णयले अन्य सांसद तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत खारेज गरेको छ।

सरकारको उद्देश्य अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति रोक्ने, सवारी साधन र अतिरिक्त सुविधा कटौती गरी सार्वजनिक खर्च घटाउनु हो। तर, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले यो निर्णयको पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेको देखिन्छ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रदेश प्रमुखका सह-स्वकीय सचिव अजयकुमार महराले केन्द्र सरकारको परिपत्रअनुसार नै सचिवालयको व्यवस्थापन हुने दाबी गरे। ‘माथिबाट आएको परिपत्रअनुसार नै यहाँ निर्णय हुन्छ। तीन जना भनिएको छ भने तीन जना मात्रै रहनुहुनेछ’, उनले भने।

यद्यपि, केन्द्रको परिपत्र आएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले कर्मचारी कटौती गर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन। सचिवालयमा को रहने र कसलाई हटाउने भन्नेबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन, जसले गर्दा प्रदेश प्रमुखको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

एकातिर देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको र सरकारले मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइरहेको समयमा, प्रदेश प्रमुख जस्तो सम्मानित पदबाटै नियमको उल्लंघन हुनुले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

असोज २९, २०८२ बुधबार ०८:११:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।