किर्ते कागजात बनाएर त्रिविको जग्गामा कर्मचारी र प्राध्यापक संघको असुली धन्दा, ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं : नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा अपचलन गर्दै तेस्रो पक्षलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा भोगचलन गर्न दिएको पुष्टि भएको छ।

दुवै संघले गरेको उक्त कार्यप्रति भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको त्रिविको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस गैरकानुनी क्रियाकलापको छानबिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरेको छ।

नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविबाट सुरुमा उपलब्ध गराउने भनिएको भन्दा बढी जग्गा समेत भोगचलन गर्दै आएको छ। बढी जग्गा उपभोग गर्ने/गराउने र भाडामा लगाउने संघका पदाधिकारीहरूलाई ठगी तथा अन्य कसुरमा कारबाही गरिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले त्रिवि प्राध्यापक संघको त्रिविको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति, निर्देशन, नियन्त्रण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको विषयमा संघबाटै कारबाही हुनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दुवै संघले त्रिविको जग्गालाई ‘मेरै/हाम्रै’ भन्दै झुटा कागजात समेत बनाएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। त्यही झुटा कागजातको आधारमा तेस्रो पक्षलाई संघले त्रिविको जग्गा गैरकानुनी रूपमा भाडामा दिएर पैसा असुलिरहेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार त्रिविका रजिस्ट्रार र सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुखले समेत यस विषयमा राम्रोसँग जिम्मेवारी बहन गरेनन्। त्यसकारणले यस अवधिमा पद तथा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू समेत कारबाहीका भागीदार हुन्।

नेपाल प्राध्यापक संघले उपभोग गरिरहेको जग्गामा अहिले नर्सरी सञ्चालन र मार्बल व्यवसाय चलिरहेको छ। त्रिविको स्वीकृति बिना दुवै व्यवसायलाई भाडामा दिँदा त्रिविलाई नै हानि पुऱ्याएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले तिनलाई तुरुन्त हटाउनुपर्ने समेत जनाएको छ।

नेपाल प्राध्यापक संघको बदमासी
नेपाल प्राध्यापक संघले भवन निर्माणका लागि जग्गा माग गरेपछि २०४२ साल चैत २८ गते त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी ६ रोपनी १२ आना जग्गा उपलब्ध गराउने स्वीकृति लिएको थियो।

तर पछि संघले जग्गाको दक्षिणतर्फ प्राध्यापक अतिथि गृह निर्माण समेत गर्यो। संघले प्रयोग गरिरहेको भए पनि हालसम्म त्रिविकै नाममा भएको जग्गा ‘तत्कालै संरक्षण नगरिएमा र त्यसमा अनधिकृत हस्तक्षेप हुन सक्ने स्थिति रहेको’ भन्दै ‘जग्गाको थप संरक्षण र त्यसबाट हुने आय प्राध्यापकको हितमा प्रयोग गर्न’ समेत माग गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्रिविको जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न बनेको समितिले यसको स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो। समितिले त्यसबेला अतिथि गृहको तल्लो भुइँतलामा रहेका सटरहरू भाडामा दिएको, मुख्य रूपमा नर्सरी सञ्चालन गर्न दिएको र त्यसको पूर्वपट्टिको भागमा मार्बल बिक्री-वितरणका लागि जग्गा भाडामा दिइएको देख्यो।

त्रिवि प्राध्यापक संघ पनि त्यस्तै
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०६३ वैशाख २६ गते त्रिविको जग्गा संघको भवन निर्माणका लागि नै भनेर तीन रोपनी उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।

तर संघले उक्त जग्गा आफैँले प्रयोग नगरी भाडामा दिन थालेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले संघको उक्त कार्य थाहा पाएपछि भाडामा दिइएकाहरूको सम्झौता रद्द गर्दै जग्गा खाली गर्न समेत पत्र काटेको थियो।

संघले भने उक्त पत्रलाई अटेर गर्दै जग्गा प्रयोग गरेर बसिरहेको छ।

त्रिवि कर्मचारी संघ पनि...
कर्मचारी संघलाई भने त्रिविले जग्गाको क्षेत्रफल नै यकिन नगरी बिना सम्झौता जग्गा उपलब्ध गराएको खुल्यो। संघलाई भवन निर्माण गरी अतिथि गृहको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेकोमा गैरकानुनी व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको र पेट्रोल पम्प समेत राखेको पाइयो।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आयल निगमलाई पत्राचार भए पनि कार्यकारी परिषद्लाई भने यसबारे कुनै जानकारी नै भएन। संघले प्रयोग गरिरहेको जग्गा त्रिविको उद्देश्यअनुरूप नभएको समेत प्रतिवेदनले खुलायो।

यस गैरकानुनी कार्यमा संलग्न र संलग्नलाई कारबाही नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद् कार्यालयले २०५० साल भदौ ३ गते कर्मचारी संघको भवन बनाउनका लागि मात्र भनेर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

तर कर्मचारी संघले २०७५ साल फागुन २९ गते भने आवास गृह निर्माण गरेको भन्दै त्रिविको सामान्य प्रशासन शाखालाई एकाएक पत्र लेख्यो।

यसबारेमा छानबिन समितिलाई कर्मचारी संघले ‘अतिथि गृह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको र भोगचलन गर्दै आएको, साथै पेट्रोल पम्प राख्नका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखले आयल निगमलाई स्वीकृति दिएको’ उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको रहेछ।

त्रिवि र कर्मचारी संघसँग भएको सम्झौता र जग्गाको क्षेत्रफलबारे पछिल्ला निर्णयहरू उपलब्ध समेत नगराएर छानबिन समितिलाई असहयोग गरेको पनि खुल्यो।

असोज २८, २०८२ मंगलबार १३:२१:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।