त्रिवि-क्यान सम्झौतामा भ्रष्टाचारको गन्ध, घाटा पारिएको करौडौं रकम क्यान पदाधिकारीबाट असुल्न सुझाव

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीच कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौतामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, क्यानलाई जग्गा भाडामा दिँदा विश्वविद्यालयलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरी सम्झौता गरिएको र यसमा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा वि.सं. २०५९ सालमा भएको २५ वर्षे सम्झौतालाई ‘अनियमित’ ठहर गर्दै यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

कसरी भयो अनियमितता?
प्रतिवेदनअनुसार, त्रिवि र क्यानबीच पहिलोपटक वि.सं. २०५४ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको अन्त्यतिर भाडा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ थियो र प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने शर्त थियो। यो शर्तअनुसार वि.सं. २०५९ मा नयाँ सम्झौता गर्दा भाडा रकम कम्तीमा ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो।

तर, त्रिविको तत्कालीन कार्यकारी परिषद्ले पुरानो शर्तलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै भाडा घटाएर २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। नयाँ सम्झौतामा पहिलो तीन वर्षका लागि वार्षिक भाडा जम्मा ३ लाख रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अघिल्लो सम्झौतालाई उल्लंघन गरी घटी दरमा भाडामा दिनु नै त्रिविलाई गम्भीर रूपमा आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याउनु हो। यसमा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको आशंका रहन्छ।’

दुई दशकदेखि निरन्तर घाटा
समितिले वि.सं. २०५९ देखि आज २०८१ सालसम्म यही घटी दरको सम्झौताका कारण त्रिविलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो रीतक्रमले २०५९ देखि आज २०८१ सालसम्म भाडा लिनेदिने गर्दा धेरै रकम त्रिविलाई घाटा परेको प्रष्ट देखिन आउँछ।’

यस अवधिमा त्रिविले करोडौं रुपैयाँ गुमाएको छ। सम्झौताअनुसार क्यानले ७० रोपनी जग्गा उपभोग गर्न पाउने भनिए पनि व्यवहारमा १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

समितिले यो अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्यानका पदाधिकारीमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

घटी दरमा भाडा कायम गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत थप छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै, सम्झौताका कारण त्रिविलाई भएको सम्पूर्ण आर्थिक नोक्सानीको हिसाब गरी उक्त रकम निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र सम्झौता गर्ने क्यानका पदाधिकारीबाट समेत असुलउपर गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।

साथै, प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको शान्त, सौन्दर्ययुक्त र प्राज्ञिक वातावरणमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला खेलकुद आयोजना गर्दा पठनपाठनमा असर पर्ने भन्दै यस्ता गतिविधि उपयुक्त नहुने संकेतसमेत गरेको छ।

असोज २७, २०८२ सोमबार ११:१४:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।