लेबोरेटरी स्कुलले त्रिविको १ सय ९ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको पुष्टि

काठमाडौं : कीर्तिपुरमा रहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय (ल्याब स्कुल) ले सात दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको १ सय ८ रोपनी १४ आना जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कै स्वामित्वको भएको प्रमाणित भएको छ। विद्यालयले “यो जग्गा त्रिविको होइन” भन्दै फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सो जग्गा त्रिविकै रहेको र विद्यालयले सरकारी निकायका केही पदाधिकारीको अवैध निर्णयको आधारमा अवैध रूपमा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्न खोजेको भन्दै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो मार्फत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा त्रिवि अन्तर्गतको शिक्षा संकायले प्रयोगका लागि तयार पारेको १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा हाल लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय (ल्याब स्कुल) ले त्रिविको स्वीकृति र सम्झौता विना उपयोग गर्दै आएको प्रस्ट उल्लेख छ।

वि.सं २०१३ सालमा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी त्रिविलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त जग्गा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा पर्ने कित्ता नम्बर ३४ अन्तर्गत रहेको तर विद्यालयले “उक्त जग्गा त्रिविको स्वामित्वमा छैन” भन्दै त्रिविको निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै यसलाई सरकारी सम्पत्ति जवरजस्ती हड्पने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, ल्याब स्कुलमा रहेका सबै भौतिक संरचना अमेरिकाको सहायता संस्था युएसएडले कलेज अफ एजुकेसनका लागि निर्माण गरेको तर, पछि त्यसैको प्रयोग विद्यालयले आफ्नो स्वार्थमा लगाएको उल्लेख छ।

त्रिविले बारम्बार सो जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दा पनि विद्यालयले भोगाधिकार दर्ताको प्रयास गर्दै आएको,  विद्यालयले विसं २०६४ सालदेखि नै त्रिविलाई सो जग्गा फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको र २०७१ सालमा मालपोत कार्यालयमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन निवेदन समेत दिएको भन्दै यी सबै प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनले शिक्षा ऐन, २०२८ र त्रिवि ऐन, २०४९ विपरीत सरकारी सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै “सरकारी विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रयास, त्रिविको नाममा दर्ता जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको र कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको हुँदा यस प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट विस्तृत छानबिन गर्न” सिफारिस गरेको छ।

लेबोरेटरी स्कुलले त्रिविको जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेकोबारे उकेराले २०७७ मा समाचार प्रकाशित गरेको छ। उकेराको खोजीमा सरकारी जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न दलका नेता र केही त्रिविकै ब्यक्तीहरुको भुमिका देखिएको थियो।

त्यो बेलामा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय यस विद्यालयका गुठियार रहेको खुलेको थियो। गुठियारहरु यसै विद्यालयको संरक्षक हुने गर्छन्।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठकी श्रीमती बिना श्रेष्ठ लेबोरेटरीकै सञ्चालक समितिको सदस्य थिइन् भने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन समानुपातिक सांसद तथा अहिलेका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ सञ्चालक समितिकै सदस्य थिए। उनी आफैँ निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत हुन्।

अहिले भने विद्यालयले ती सबै विवरण हटाएको छ। गुठियार र सञ्चालक समितिको विवरण विद्यालयले राखेको छैन।

त्रिविको सम्पत्तिमा निजीको रजाइँ

सन् १९५४ मा नेपाल सरकार, अमेरिकाको युएसएड र ओरेगन विश्वविद्यालयबीच शिक्षक शिक्षणका लागि भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा कलेज अफ एजुकेसन स्थापना गरिएको थियो। नेपाल सरकारले त्यसैको निरन्तरता स्वरूप २०१३ साल भदौ २४ गते (१९५६ सेप्टेम्बर ८) मा कलेज अफ एजुकेसन खोलेको थियो।

शिक्षक तालिमको अभ्यासका लागि त्यसैभित्र त्रिविले डेमोन्स्ट्रेसन स्कुल स्थापना गरेको थियो जुन पछि ल्याब स्कुल र त्यसपछि लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय को रूपमा रूपान्तरण भयो। पछि सो विद्यालयले सो जग्गा त्रिविको स्वामित्वको नभएको भन्दै आफ्नै नाममा दर्ताको प्रयास गरिरहेको थियो।

तर शिक्षा मन्त्रालयका अभिलेखअनुसार सो विद्यालयले प्रयोग गरेको जग्गा २०१३ सालमा अधिग्रहण गरिएको र त्रिविलाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गाको चार किल्लाभित्र रहेको खुल्यो। २०३६ सालसम्म सो विद्यालय सरकारी विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भएको थियो।

तर २०५७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजसँग २५ वर्षे व्यवस्थापन करार सम्झौता गरेपछि विद्यालयको कानुनी स्थिति नै अस्पष्ट भएको थियो।

विवादास्पद सम्झौता र निजीकरण प्रयास

शिक्षा मन्त्रालयले २०५७ सालमा गरेको उक्त सम्झौतामा विद्यालय गैरसरकारी संस्था नेपाल शिक्षा समाजलाई सञ्चालनका लागि दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस समाजका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्ट उता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि थिए।

उनले सरकारी विद्यालयलाई निजी बनाउने काम गरेको देखिन्छ। उनले २०५३ सालमै विद्यालयलाई समाजमार्फत सञ्चालन गर्न पत्र पठाएका थिए, जुन २०५६ सालमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो।

तर उक्त निर्णयमा त्रिविको स्वीकृति नलिइएको र सरकारी जग्गा निजी संस्थालाई सुम्पनु शिक्षा ऐन २०२८ विपरीत भएको भन्दै प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण भनिएको छ। त्यसमा जग्गा बिक्री नगर्ने र निजी स्वामित्वमा नलैजाने सर्त राखिए पनि व्यवहारमा विद्यालयले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१०९ रोपनी जग्गा त्रिविको भएको प्रमाण

२०४० सालको नापी अभिलेखमा सो जग्गा त्रिविको नाममा दर्ता भएको उल्लेख छ। हाल सो जग्गाभित्र बनेका सबै भौतिक संरचना कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसका नाममा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर विद्यालयले “त्रिविको जग्गा होइन” भन्दै मालपोत कार्यालय कलंकीमा विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न निवेदन दिएको थियो, जसको आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन।

त्रिविले २०६४ सालदेखि नै सो जग्गा फिर्ता गराउन पहल गर्दै आएको भए पनि विद्यालयले पुनः “त्रिविको जग्गा होइन” भन्ने कागजात बनाएर अस्वीकार गर्दै आएको छ। छानबिन समितिले यसलाई सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयासको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले विद्यालयले त्रिविको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको, सरकारी विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भएको, र शिक्षा मन्त्रालयले नीति विपरीत सम्झौता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्रिविको जग्गा अन्यत्र सार्ने वा त्रिविको सहमतिको आधारमा मात्र भाडामा बस्न दिने वा तत्काल खाली गरी त्रिविलाई बुझाउने सिफारिस गरेको छ।

असोज २६, २०८२ आइतबार २१:३५:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।