टीयू जग्गा घोटाला प्रतिवेदन :  जग्गा दुरुपयोगमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्ति संलग्न

काठमाडौं : आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबीन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएका छन्। विश्वविद्यालयको ८ सय रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गराएका थिएनन्।

सरकारले विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजी गर्न महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले २९८१ माघ १४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पुनले प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। 

प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका नाममा रहेका थुप्रै जग्गा दाताले दिएको भए पनि अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा, कतिपय बाह्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको,  छन्। कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै विश्वविद्यालयभित्रका अधिकारीहरूको लापरबाहीले सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर असर पारेको, जग्गा दुरुपयोगमा विश्वविद्यालयका पूर्व र हालका पदाधिकारी, कर्मचारी र बाह्य राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैगरी, कतिपय जग्गा कानुनी रूपमा टीयूको नाममा भए पनि अनधिकृत रूपमा कब्जा वा भाडामा दिइएको र यसले विश्वविद्यालयलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको, जग्गा अभिलेख अद्यावधिक, नाप–नक्सा, सीमाङ्कन र भौतिक सुरक्षा प्रणालीको अभावले सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको र अघिल्ला वर्षका समितिहरूले अनियमितता औँल्याए पनि, कारबाही नभएकाले समस्या झन् जटिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आइतबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विभिन्न क्याम्पस र निकायहरूले विश्वविद्यालयकै जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र दिगो नीति नभएको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

असोज २६, २०८२ आइतबार १९:४३:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।