सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनका लागि कांग्रेस-एमालेले उठाए तीन प्रश्न, जाँचबुझ आयोगको नेतृत्वको नियतमा शंका

काठमाडौं : ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने पनि सुशीला कोइरालाले दलहरूसँग संवाद गर्न आफैँले पहल नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैँ सक्रिय भए।

राष्ट्रपति सचिवालयका अनुसार पौडेलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूसँग संवाद गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन कार्कीलाई सुझाव दिए पनि उनले आफैले पहल गर्नुको साटो नेतृत्व नै नभएको निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइन्। आयोग अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहीन छ।

सरकार प्रमुखको रूपमा दलहरूसँग संवादको वातावरण बनाउन कार्कीले चासो नदिएपछि राष्ट्रपति पौडेल आफैले पहल गर्दै शुक्रवार आफ्नै निवासमा प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूसहित विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका नेताहरूलाई बोलाए।

राष्ट्रपतिले नै सर्वदलीय बैठक राखे पनि प्रमुख दलका नेतृत्वमा रहेकाहरू भने बैठकमा आएनन्। उनीहरूले दोस्रो तहका नेता पठाए।

राष्ट्रपति पौडेले दलका नेता र सरकारबीचको संवादहीनता अन्त्य गर्न आफैँले पहल गरेर बैठक राखे पनि प्रधानमन्त्री कार्की अधिकांश समय मौन बस्दा सहज संवादको अवस्था बन्न नसकेको बैठकमा सहभागी स्रोतले बतायो।

“राष्ट्रपतिले बैठक राख्नुको उद्देश्य दल र सरकारबीच संवादहीनता अन्त्य होस् भन्ने थियो। तर कार्कीले दलका नेताहरूसँग संवाद गर्न त्यति रुचि देखाउनु भएन,” बैठकबारे जानकार स्रोतले भने।

बैठकमा सहजीकरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देश, जनता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन मात्र विकल्प भएको भन्दै फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

उनले यसका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरी  निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने विश्वास दिलाउन सुझाव दिएका थिए।

“कुनै द्विविधा र अस्पष्टता भए बैठकमा राख्नुहोला। निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालियो भने यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने सोच्नुहोला,” बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने “पार्टीहरूले पनि कन्फ्युजन सृजना नगरी जेन्जीको माग आफूहरूले पुरा गर्ने भनेर जनतामा जानुपर्छ। दलहरूको सुरक्षाको चिन्ता सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

त्यसपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जी पुस्ता सबैको छोरा-नाति पुस्ताका भएको र उनीहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै किन सडकमा आए भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले दलहरूको सहभागिताविना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको भन्दै स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने बताइन्। तर बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधीहरुले उनको दाबी पत्याएनन्।

बैठकमा प्रमुख दलका अध्यक्षहरू सहभागी भएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव बर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य सहभागी थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र  महासचिव धनश्याम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेनु यादव, जसपा नेपालबाट विद्युत् बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा जय कुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापति, सहभागी थिए।

दलका नेताको तीन शंका

निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार र दलहरुबीच रहेको संवादहीनता अन्त्यका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकले एक तहमा संवाद खुलाए पनि विश्वासको वातावरण भने बनाउन सकेको देखिएन।

पहिलो बैठकको अधिकांश समय आरोपमै बित्यो। सरकारको तर्फबाट सहभागी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अधिकांश समय मौन रहेर दलका नेताहरूको आक्रोश सुने। बैठकमा सहभागी नेताहरूले निर्वाचनका लागि मुख्य तीन पक्षमा जोड दिएको जानकारस्रोतले बतायो।

१-सुरक्षा कसरी सुधार हुन्छ ?

बैठकस्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारको नियतमाथि नै शंका गरेका थिए। उनीहरूले न निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताए न त सहभागी हुने नै बताए।

एमालेका नेताहरूले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले नै जेन-जीको नाममा अराजक व्यक्तिहरूलाई उचाल्ने काम गरेको, सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बेलामा प्रमुख नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराएर सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

“आफैँ सडकमा मान्छे उचाल्ने अनि आफैँ दिएको सुरक्षा पनि फिर्ता लिएर यो सरकारले नेताहरू मार्न खोजेको हो?” बैठकमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रश्न गरेका थिए “सरकारको यस्तो व्यवहारले कसरी निर्वाचनको वातावरण बन्छ?”

कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि प्रहरीबाट लुटिएका हतियार खोज्न सरकारले चासो नदिएको, कारागारबाट फरार कैदी/बन्दी पक्राउ गर्न नसकेको, सुरक्षा अवस्था सुधार्न सरकारले प्रयास नगरेको, दलका नेताहरूको मानमर्दनमा सक्रिय भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताए।

२-जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार ?

बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत प्रश्न उठाए।

आयोगको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि नै कार्कीले सार्वजनिक गरेको धारणाबाट उनमा दलका नेताहरूप्रति पूर्वाग्रह देखिएकाले जाँचबुझ निष्पक्ष हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने उनीहरूको धारणा थियो।

मुख्य गरेर एमालेका नेताहरूले बैठकमा भदौ २३ गते भएको घटनाबारे आयोगबाट जाँचबुझ भएर निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्ने र त्यसै अनुसार सरकारले दोषी देखिएको हकमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने तर २४ गतेको हकमा आयोगले नभई प्रहरीले हत्या, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूमाथि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

“पहिला त हामीलाई आयोगको अध्यक्षको निष्पक्षतामाथि नै शंका छ। उहाँका धारणाले नै जाँचबुझ पूर्वाग्रही हुने देखिन्छ,” बैठकमा एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो “ त्यसमा पनि सरकारले २३ र २४ गतेको घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर जाँचबुझ गराउने प्रयास गरिरहेको छ। यसमा हाम्रो असहमति छ। २३ गतेलाई राजनीतिक र २४ गतेको घटनालाई आपराधिक रूपमा हेरेर अलग अलग रूपमा छानबिन हुनुपर्छ।”

बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि जाँचबुझको नाममा पूर्वाग्रही व्यवहार हुन्न भनेर सरकारले नै विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने भन्दै २३ र २४ गतेको घटनाको प्रकृति फरक रहेकाले त्यही रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

३- सरकारको वैधता

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।

उनीहरूले कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधताको कानुनी परीक्षण नभएकाले निर्वाचन धेरै परको विषय भएको भन्दै सरकारको व्यवहार समेत निर्वाचन मैत्री नभएको बताएका थिए।

लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् दल जनमत परीक्षणबाट नडराउने भन्दै तर सरकारको व्यवहारले नै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेमा शङ्काहरू बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए। प्रमुख रूपमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधता अदालतमा परीक्षण हुन बाँकी रहेको धारणा राखेका थिए।

असोज २४, २०८२ शुक्रबार २२:३६:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।