इलाम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० निर्णय
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्।
बैठकले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन व्यवस्था विधेयक’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित नागरिकका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान, र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्रका स्वीकृत आयोजनाहरूमा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी बजेट पुनःव्यवस्था गर्न सकिने आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सञ्चालन र हालका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थिति सामना गर्न आवश्यक रकम जुटाउन गरिएको हो।
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतको सरुवा गर्ने, गृह मन्त्रालयले असोज १९ र २० गते घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदालाई समर्थन गर्ने, र इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज २४, २०८२ शुक्रबार १५:४७:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
