देश जलाउने योजनाको सुइँको समेत नपाउने खुफिया संयन्त्र

काठमाडौं : दिनभरको सुरक्षा अवस्था र भोलिको महत्त्वपूर्ण घटनाबारे आकलन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दैनिक सुरक्षा रिपोर्ट पठाउँछन्।

सैनिक मुख्यालयबाहेक अन्य तीन सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा समेत यस्तो रिपोर्ट पठाउने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमा पुग्ने यस्ता रिपोर्टबारे त्यहीँ रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूले ब्रिफिङ र संयोजन गर्छन्। अलि जटिल अवस्था देखिए सम्बन्धित संगठन प्रमुखलाई कार्यालय वा निवासमा बोलाएर छलफल हुनु सामान्य नै हो।

भदौ २३ र २४ को जेन-जी पुस्ताको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनको तयारी र प्रदर्शनबारे नेपालको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संकलन गरेको विवरण र विश्लेषण हेर्ने हो भने नेपालका खुफिया एजेन्सीहरूको हालत प्रस्ट हुन्छ।

कुनै घटना हुनुभन्दा अगाडि नै गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरेर सम्भावित घटना र दुर्घटना रोक्ने जिम्मेवारी पाएका संगठनहरूले जेन-जीको प्रदर्शन र त्यसको सुरक्षा विश्लेषणबारे प्राप्त जानकारीले उनीहरू निकै काँचो सूचनामा भर पर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ।

चारवटै सुरक्षा संगठनले प्रधानमन्त्री सचिवालय र गृहमन्त्रीलाई जेन-जी आन्दोलनबारे पठाएको खुफिया जानकारी र विश्लेषणले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन निकै सामान्य हुने आकलन गरेको देखिन्छ। खुफिया रिपोर्ट नै सामान्य देखिएपछि प्रदर्शनस्थलको सुरक्षामा खटिने सुरक्षा संगठनले पनि सामान्य रूपमै सुरक्षा रणनीति बनायो, तर प्रदर्शन उनीहरूले सोचेजस्तो सामान्य भएन।

प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा अधिक बल प्रयोग हुँदा पहिलो दिनमै १९ जनाको मृत्यु भयो। आगलागी र आन्दोलनका क्रममा खसेकासहित मृतकको संख्या ७५ नाघेको छ।

अब भदौ २३ गतेको प्रदर्शनबारे चारवटै सुरक्षा संगठनले तयार पारेका खुफिया रिपोर्टहरू उल्लेख गरौँ:

भदौ २२ गते पाँच बजेअगाडि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जेन-जीको प्रदर्शन र सम्भावित सुरक्षा खतराबारे उल्लेख गरेको गोप्य रिपोर्टमा प्रदर्शनमा करिब १० हजार जना सहभागी हुन सक्ने र तीमध्ये एक हजारजति उग्र हुन सक्ने उल्लेख छ। सहभागीको संख्या र उग्र हुन सक्नेको संख्या उल्लेख गरिए पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुने पक्षहरू, उनीहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती लगायतका विषय विस्तृतमा उल्लेख थिएनन्।

यसैगरी, सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डीएमआई) बाट तयार पारेर पठाइएको गोप्य रिपोर्ट पनि राअविको भन्दा फरक देखिएन। उनीहरूले सहभागीको संख्या १० देखि १५ हजारको हाराहारीमा हुन सक्ने उल्लेख गरेर पठाएको देखियो। रिपोर्टमा आन्दोलनमा घुसपैठको जोखिम उल्लेख गरिए पनि घुसपैठका सम्भावित क्षेत्रहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख नभएको स्रोतले बतायो।

गुप्तचरीमा सबैभन्दा कमजोर मानिने सशस्त्र प्रहरी बलले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शैली अपनाएको देखियो। अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी रहेको र केन्द्रको विशेष ब्युरोदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म ‘घुमुवा’ राखेर सूचना संकलन गर्ने नेपाल प्रहरीले पनि भदौ २३ का लागि हचुवा सूचनाको भरमा सुरक्षा विश्लेषण र आकलन गरेको देखियो।

उनीहरूले पनि १० देखि १२ हजार प्रदर्शनकारी आउन सक्ने आकलन गरे पनि सम्भावित जोखिम र प्रदर्शनमा सहभागी भएर सुरक्षा खतरा बढाउन सक्नेहरूलगायतबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेको देखिएन।

बेकामे संयन्त्र
नेपालमा घटना हुनुभन्दा पूर्व नै गोप्य सूचना संकलन गरेर राज्यका निकायलाई त्यसबारे सजग गराउने एकमात्र जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रभाव न गम्भीर अपराधमा देखिन्छ, न त यस्ता सार्वजनिक प्रदर्शनकै सत्यनिकट तथ्य संकलन गर्न सक्षम देखिन्छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति हेर्ने हो भने दुई हजार आठ सय हाराहारी छन्। गोप्य रूपमा सूचक परिचालन गरेर सूचना संकलन गर्ने विधि अपनाउने यसका तीन सयभन्दा बढी त यस्तै सूचकहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, तर सूचना र त्यसको विश्लेषणको गुणस्तर हेर्ने हो भने निकै कमजोर देखिन्छ।

नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संगठित अपराधको पूर्वसूचना त परको कुरा, दुई दिनअगाडि घोषित आन्दोलनका आयोजक, उनीहरूको तयारी, प्रदर्शन परिचालनका सहयोगी र त्यसलाई ढाल बनाएर आतंक मच्चाउन सक्ने समूहबारे समेत नेपालको खुफिया संगठन पूरै अनभिज्ञ देखियो।

प्रायः राजनीतिक उतारचढावको सूचना संकलन गरेर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउन केन्द्रित हुने यो संगठनले न शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सत्ता समीकरणका लागि भइरहेको संवादबारे बेलैमा जानकारी दिन सक्यो, न त प्रचण्डलाई एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धनका लागि भइरहेको प्रयासबारे नै समयमा जानकारी गराउन सक्यो।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकार परिवर्तनमा सहमति भइसक्दा पनि प्रचण्ड आफ्नो सरकार नढल्नेमा ढुक्क देखिनुले उनकै मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यशैली र सूचनामाथिको पहुँच छर्लङ्गै पारेको थियो।

यसको इतिहास हेर्ने हो भने विक्रम संवत् २००७ सालमा गएर जोडिन्छ। त्यसबेला यो ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’को नाममा सक्रिय थियो। अलग अस्तित्वभन्दा पनि प्रहरीसँग मिलेर काम गर्ने यो संगठनले २०४२ सालमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन’ मार्फत स्वतन्त्र अस्तित्व पायो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’को नाम पायो। यसको संरचना हेर्ने हो भने सिंहदरबारभित्रै यसको मुख्यालय रहेको छ। यसले ७७ वटै जिल्लामा एसपी-तहका अधिकृत खटाउँछ। आवश्यकताअनुसार डीएसपी-तहका अनुसन्धान अधिकृत पनि परिचालित हुन्छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निवास, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवास, राजनीतिक दल लगायतमा उनीहरूको पहुँच देखिन्छ। २०७४ सालअगाडिसम्म यो गृह मन्त्रालय मातहत रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। उनले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत त लगे, तर यसको कार्यशैलीमा भने सुधार हुन सकेन।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधको तयारी र सूचना संकलनमा यो संगठन निकै कमजोर देखिन्छ। अरू त अरू, सामान्य विरोध प्रदर्शनमा संलग्नहरूको तयारी, उनीहरूको पृष्ठभूमि र सम्भावित जोखिमबारे सूचना संकलन र विश्लेषणमा यो पूर्णतः असफल देखियो।

सेनाको अवस्था पनि उस्तै
बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनामा ‘सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डीएमआई)’ को नाममा खुफिया एजेन्सी छ। करिब तीन सयको हाराहारीमा सदस्य रहेको यसको संरचना र शैली राअविको तुलनामा बलियो हुनुपर्ने हो, तर यो आफ्नै सूचना संयन्त्रभन्दा पनि विभागकै सूचनामा बढी भर पर्ने गरेको जेन-जी प्रदर्शनमा उसले तयार पारेको प्रतिवेदन र नतिजाले देखायो। माओवादी द्वन्द्वका बेला निकै सक्रिय देखिएको डीएमआई सैन्य हेडक्वार्टरको मातहतमा रहेको छ।

आन्तरिक सुरक्षाबारे विश्लेषणका लागि सैनिक इन्टेलिजेन्स गणसम्म संगठन विस्तार गरेर स्थानीय तहसम्म पुग्ने तयारी गरेको यसको आन्तरिक सूचना संकलन संयन्त्रसमेत निकै कमजोर देखियो। भदौ २३ का दिन यसले दिएको रिपोर्ट पनि ‘खतरामुक्त प्रदर्शन’को थियो। भदौ २४ का लागि यसले गरेको आकलन नै मिलेन।

सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत एसएसपीको कमान्डमा सूचना संकलन तथा विश्लेषण हुने गरेको छ। सुरक्षा संगठनको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो यो संगठनको खुफिया संयन्त्र पनि उस्तै कान्छो र कमजोर देखिन्छ। प्रायः यसले आफ्नो सूचना संकलन संयन्त्रलाई सीमा र राजस्वमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

यता, नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान भएकाले उसले आफ्नो संयन्त्रमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर गोप्य र खुला दुवै रूपमा सूचना संकलन गर्ने गरेको छ।

अनुसन्धानका लागि यसले विभिन्न ब्युरोहरू गठन गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो जस्ता संरचना सम्बन्धित क्षेत्रको अपराधसम्बन्धी सूचना संकलनमा परिचालित हुन्छन्। यसका सबै कर्मचारी सादा पोसाकमा खटिन्छन्।

केन्द्रमा रहेको विशेष ब्युरो आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अपराधको सूचना संकलन र अनुसन्धानसँगै आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रको सूचना संकलनमा समेत खटिएको हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा अमेरिकाको ‘सिक्रेट इन्टेलिजेन्स सर्भिस’बाट प्रशिक्षित र विद्रोही माओवादीका गतिविधिबारे सबैभन्दा परिपक्व सूचना ल्याउन सक्षम यो ब्युरोको संयन्त्र पनि अहिले निकै फितलो देखियो।

ब्युरोमा प्रायः इन्टेलिजेन्सको प्रशिक्षण प्राप्त र अनुभवी सदस्यहरू खटिने गर्थे। नेतृत्व पनि त्यस्तै चयन हुने गरेको थियो। तर जब बमबहादुर भण्डारी पूर्वएआईजीका रूपमा अवकाशमा गए, त्यसपछि यसले अनुभवी नेतृत्व पाउन सकेन।

सामान्य अपराध अनुसन्धानको अनुभव हुँदै बढुवा भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई अनुभव र क्षमताको आधारमा नभई पदका आधारमा यति महत्त्वपूर्ण ब्युरोको नेतृत्व दिँदा विशेष प्रकृतिको यो ब्युरोको क्षमता पनि सामान्य तहको प्रहरी संरचनामा झरेको जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनकै नतिजाले देखायो।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, जेन-जी पुस्ताले विरोध प्रदर्शनको तयारीका लागि ‘डिस्कर्ड’मा सामूहिक छलफल गर्ने र त्यहीँबाट रणनीति बनाइरहेको जानकारी प्रदर्शन घोषणाको दुई दिनअघि मात्र प्रहरीले चाल पाएको थियो।

लाइभ गेमिङका लागि युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय यो डिजिटल प्लेटफर्म बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि फिलिपिन्सको आन्दोलनसम्म प्रयोग भएको सार्वजनिक भएको थियो।
नेपालमा जेन-जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ हुँदै शुरू गरेको अभियान ‘डिस्कर्ड’मा पुगेर भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक प्रदर्शनको तयारीसम्म पुग्दासम्म पनि यो प्लेटफर्म खुफियादेखि सुरक्षा संगठनसम्मका सदस्यहरूको जानकारीमा थिएन।

जब आन्दोलन चर्कियो, अनि मात्र उनीहरूले अनुगमन शुरू गरे। डिस्कर्डबाट बनिरहेको रणनीतिबारे जब खुफिया र सुरक्षा संगठन जानकार भए, त्यो बेला निकै ढिला भइसकेको थियो। यसमा गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि प्रभावकारी देखिएन। अपराध अनुसन्धान भनिए पनि यसको जनशक्ति खुफिया रिपोर्ट संकलनमा पनि खटिने गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनको समयमा यसका प्रमुख थिए डा. मनोज केसी, तर उनको नेतृत्वको टिमले पनि सम्भावित जोखिम आँकलन गर्न सकेको देखिएन।

यस पटकको आन्दोलनमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको भूमिका समेत निकै शंकास्पद देखियो। आन्दोलन मत्थर भइसकेपछि खुफिया संयन्त्रले पाएको सूचनामा २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा उनीहरू समेत सक्रिय देखिए। तर, सबै खुफिया संयन्त्रले यसबारे पनि आन्दोलनअघि होइन, पछि मात्र चाल पाए।

एक अधिकारीको दाबीअनुसार, नेपालका खुफिया संयन्त्र मात्र हैन, जेन-जी आन्दोलनबारे नेपालमा सक्रिय रअ र आईबीजस्ता खुफिया संयन्त्रले समेत के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएको देखिएन।

जसले जेन-जीको आवरणमा आतंक मच्चाए
जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा त्यसमा विद्यार्थी मात्र सहभागी नभएको चारवटै सुरक्षा संगठनको निष्कर्ष छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आन्दोलनमा राजनीतिक तथा अराजक दुवै समूह मिसिएर अराजकता फैलाइएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

उनीहरूले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि संकलित सूचना, भिडियो क्लिप, तस्बिर र विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) फुटेजको विश्लेषणका आधारमा जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको संख्या धेरै रहेको देखिएको छ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी, प्रहरी कार्यालय र प्रहरीमाथि आक्रमणमा दुर्गा प्रसाईँ समूह, विप्लव नेतृत्वको माओवादी समूह तथा कारागार र प्रहरी हिरासतबाट छुटेका थुनुवा, कैदीबन्दीको संलग्नता देखिएको छ।

“सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको आगजनीमा माओवादी केन्द्रमा संलग्न व्यक्तिहरू धेरै देखिएका छन्,” अनुसन्धानमा संलग्न एक स्रोतले उकेरासँग भन्यो, “कारागार, संसद् भवन, सिंहदरबार, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत र कालीमाटी प्रहरी वृत्त जलाउनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपामा आबद्धहरूको संख्या धेरै छ।”

उकेराले प्राप्त गरेको सुरक्षा विवरणअनुसार, नक्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले योजना बनाएपछि केन्द्रीय तहका नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले शुरूमा आफ्ना समर्थकहरूलाई कारागारबाहिर नाराबाजी गराएर माहौल बिगार्न लगाएपछि अर्यालसहित सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश पराजुली र मनिष झा त्यहाँ पुगेका थिए।

भीडलाई उत्तेजित बनाउने काम केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले गरेकी थिइन्। उनी अन्य स्थानमा भएका आगजनी र आक्रमणमा समेत संलग्न देखिएकी छन्। रास्वपाका कार्यकर्ताले रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलेका स्थानमा प्रमाण नष्ट गर्ने मनसायले आगजनी गरेको देखिन्छ।

सोहीअनुसार काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरेको कालीमाटी प्रहरी वृत्त, सहकारी ठगीको मिसिल रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ। त्यसैगरी, पोखराको जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मिसिलहरू रहेको स्थान पनि जलाइएको छ।

माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरू सर्वोच्च अदालत जलाउन प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन्। सोही समूह संसद् भवन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन जलाउने कार्यमा पनि पुगेको खुलेको छ। उनीहरू एमाले नेताहरूको घर तोडफोड र आगजनीमा पनि संलग्न रहेको पाइएको छ।

राप्रपाका कार्यकर्ता अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्न देखिएका छन्। राप्रपाले पनि आफ्नो युवा संगठनलाई परिचालन गरी सिंहदरबार र संसद् भवन जलाउन लगाएको सुरक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर, अदालत जलाउने कार्यमा भने उनीहरूको संलग्नता देखिएको छैन।

उता, दुर्गा प्रसाईँ समूहका कार्यकर्ता प्रहरी कार्यालय, एनसेल, भाटभटेनी र व्यापारीहरूका गाडीका शोरुम जलाउन संलग्न देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार २४ गते प्रसाईँ समूहका करिब २ हजार जना परिचालित भएका थिए, जसमा अधिकांश ट्याक्सी चालक थिए।

“दुर्गा प्रसाईँले आफ्नो आन्दोलनमा अधिकांश ट्याक्सी चालक र पठाओ राइडरहरूलाई पैसा दिएर परिचालन गर्ने गरेका थिए,” स्रोतले भन्यो, “२३ गतेको आन्दोलनमा उनीहरू सहभागी थिए। २४ गते भने उनीहरू व्यापारिक प्रतिष्ठानमा केन्द्रित आक्रमण, सवारीसाधन कब्जा गरेर चलाउने र पार्किङमा राखेका गाडी बाहिर निकालेर जलाउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न देखिए।”

केही स्थानमा भएका आगजनी र तोडफोडमा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध व्यक्तिहरू पनि देखिए। तर, उनीहरू संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत तवरमा परिचालित भएको देखिएको सुरक्षा स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार माओवादीका युवा नेताहरू जताततैको हिंसामा देखिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनकी छोरी गंगा दाहालको घर जलाउन एमालेको युवा संघमा आबद्ध कार्यकर्ताको संलग्नता देखियो।

उकेरा म्यागजिन कोल्याप्सका सामग्री

असोज २४, २०८२ शुक्रबार १४:३०:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।