जेन-जी आन्दोलनको एक महिना : कसरी मर्ने र मार्ने तहमा पुगे सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी ?

प्रहरी संगठनले पाएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु नै हो। यसमा अपराध अनुसन्धानदेखि सार्वजनिक शान्ति सुरक्षासम्मका विषय पर्छन्। सार्वजनिक सुरक्षामा भीड नियन्त्रण पनि पर्ने नै भयो।

पञ्चायतकालमा पनि विरोध प्रदर्शन हुन्थ्यो, तर सीमित। त्यसबेला सबै प्रकारका नागरिक अधिकार खुला थिएनन् र राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध थियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलीय प्रतिस्पर्धा खुला भयो। शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनु कानुनी दायरामा आयो। त्यसपछि विरोधका कार्यक्रमहरू बढे। कार्यक्रम हुने भएपछि व्यक्तिसँगै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रहरी खटिने नै भयो।

नेपाल प्रहरीको हकमा सामान्य आन्दोलन छाड्ने हो भने पनि संगठनले दुई ठूला आन्दोलन भोगेर आएको छ- २०४६ र २०६२/६३ को। भीड नियन्त्रणको अनुभव छ यो संगठनसँग। २०४६ सालको आन्दोलनले सक्रिय राजतन्त्रलाई संविधानको दायरामा ल्यायो। २०६२/६३ को आन्दोलनले त व्यवस्था बदलेर गणतन्त्र नै ल्यायो।

त्यसबेला पनि तोडफोड भए, केही प्रहरी मारिए पनि। तर, यी दुवै आन्दोलन केही हदसम्म नियन्त्रित थिए। तर, २०८२ भदौ २४ गतेको जस्तो विध्वंस दुवै आन्दोलनमा भएनन्। छिटफुटबाहेक सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएका थिएनन्। विशेषगरी भदौ २४ को आन्दोलनको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने त यो लगभग विद्रोहकै अवस्था हो।

सुरक्षा र सूचना

सूचना भनेको अपराध अनुसन्धानमा मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन, भीड नियन्त्रणमा पनि यसको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। आयोजक को हो, उसले के-कस्तो तयारी गरेको छ, उनीहरूको लक्ष्य के हो, कति जना सहभागी हुन सक्छन्, कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन् भन्ने सूचनापछि नै सुरक्षा रणनीति बनाउन सकिन्छ।

भदौ २३ र २४ को जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने त्यो २०४६ वा २०६२/६३ को शैलीको होइन। ती दुवै आन्दोलन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरू अधिकांश दलसँग आबद्ध हुन्थे। उनीहरूको लिडर को हो र उनीहरूले के-के तयारी गरेका छन् भन्ने सूचना सहजै पाउन सकिन्थ्यो, अनि सुरक्षाकर्मी त्यहीअनुसार परिचालित हुन्थे। जनधनको यति ठूलो क्षति हुन पाउँदैनथ्यो।

तर जेन-जी पुस्ताको विरोध प्रदर्शनको लिडर को हो भन्नेसम्म खुलेको थिएन। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा उठाएका थिए, सत्ता बदल्ने नारा त थिएन। त्यसैले पनि यसलाई सुरक्षा संगठनले त्यति गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन। सुरक्षा निकायमा विद्यार्थीहरू हुन्, सडकमा आउँछन् अनि विरोधपछि फर्कन्छन् भन्ने सोच हावी भएको देखिन्छ। त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताले अलि रचनात्मक शैलीमा आन्दोलन गरिरहेका थिए।

सार्वजनिक सम्पत्तिको त कुरै छाडौँ, बाटोको आवागमनसमेत सकेसम्म अवरोध नगर्ने, प्लेकार्ड देखाएर गीत गाउँदै शान्तिपूर्वक आफ्नो माग राख्ने अनि कार्यक्रम सकिएपछि कार्यक्रमस्थल पनि आफैँ सफा गरेर हिँड्ने पुस्ता हो नि यो।

यही शैली देखेको आधारमा पनि सुरक्षा संगठनले उनीहरूको विरोध प्रदर्शनमा त्यति गम्भीर सुरक्षा जोखिम नदेखेको हुनुपर्छ।

आन्दोलनको प्रारम्भ हेर्ने हो भने शैली त्यस्तै थियो। प्रदर्शनकारीहरू हातमा प्लेकार्ड बोकेर आए, सडकमा सवारी आवागमनमा प्रभाव नपारी गीत गाएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

तर पहिलो दिनको आन्दोलनको अन्त्य सोचेअनुसार भएन। प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने अनि संसद् भवन परिसरमा आगो लगाएर भित्रै छिर्ने प्रयास गर्दा प्रहरी कारबाहीमा उत्रियो र ठूलो मानवीय क्षति भयो।

प्रायः भीड नियन्त्रणको रणनीति बनाउँदा दुई-तीन चरणको बनाइन्छ। शान्तिपूर्ण भयो भने कसरी परिचालित हुने; निषेधित वा संवेदनशील क्षेत्र नजिक विरोध प्रदर्शन हुने हो भने कसरी सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गर्ने; उनीहरू संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजे के गर्ने; र उनीहरू संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा के गर्ने भनेर रणनीतिको निर्माण हुन्छ।

यी सबै अनुमानका आधारमा बन्ने रणनीति भएकाले प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भए प्रहरी सामान्य रूपमा उपस्थित भएर बस्छ। उनीहरू निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेमा रोक्नका लागि भीड नियन्त्रण विधिअनुसार लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास अनि हवाई फायरसम्मको बल प्रयोग गर्छ।

अब निषेधित क्षेत्रमै प्रवेश गरेर हिंसासमेत शुरू भयो भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्छ। गोली चलाउँदा पनि हवाई फायर, रबरको गोली अनि मात्र धातुको गोली प्रयोग गर्ने हो।

यी सबै सुरक्षा रणनीति निर्माण भएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुने विधिहरू हुन्। जब प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर एक तहको मात्र सुरक्षा रणनीति बनाइन्छ र यदि त्यसो भएन भने दोस्रो चरणको सुरक्षा रणनीति हुँदैन। अनि फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरू आत्तिन्छन्। त्यो बेला आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग हुन सक्छ।

नयाँबानेश्वरमा जेन-जी पुस्ताको पहिलो दिनको आन्दोलन र त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने प्रहरी पहिलो चरणको योजना मात्र बनाएर परिचालित भएको देखिन्छ। संसद् भवन नजिक भएकाले यदि प्रदर्शनकारी त्यता गए भने कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने रणनीति नै बनेको देखिएन।

प्रदर्शन सुरक्षा संगठनले सोचेअनुसार शान्तिपूर्ण भएन। प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्रै छिर्न थालेपछि संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको अलग फोर्स र भीड नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरी फोर्स दुवैले बल प्रयोग गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो।

दोस्रो दिनको विध्वंस

पहिलो दिनको सुरक्षा रणनीतिको नतिजा खराब आयो। प्रदर्शनकारीहरूले मात्र होइन, सुरक्षा संगठनले पनि नसोचेको घटना घट्यो। एकै दिन १९ जना, त्यो पनि अधिकांश युवाको मृत्यु भयो भन्ने जानकारी आएसँगै सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू अलमलमा परे। त्यसको नतिजा आन्दोलनको दोस्रो दिनमा देखियो।

दोस्रो दिनको परिणाम हेर्ने हो भने यो यसभन्दा अगाडि कहिल्यै नदेखेको विरोधको शैली हो। २०६२/६३ को आन्दोलनमा लाखौँ व्यक्तिहरू सडकमा आउँदा पनि पहिला त प्रहरीले नै नियन्त्रण गरेको हो। कर्फ्यु आदेश हुँदा पनि प्रहरीले नै भीड नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। प्रदर्शन अति उग्र हुँदै गएपछि मात्र सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालित भएका हुन्।

२०६२/०६३ मा १९ दिनसम्म आन्दोलन चल्दा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएन। मानवीय क्षति १९ दिनमा २३ जनाको थियो।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा त एकै दिन १९ जनाको मृत्युबाट संख्या शुरू भयो, जुन अहिलेसम्म ७५ नाघिसकेको छ। दोस्रो दिन जे भयो, त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था हो।

हिंसात्मक प्रदर्शनको कारण

अहिले समाजमा एकै खालका मात्र पात्रहरू छैनन्। यहाँ माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा आधुनिक हतियार चलाउन जानेको समूह पनि छ। जसरी पनि राजतन्त्र फर्काउने भनेर लागेकाहरू पनि छन्। गणतन्त्र जोगाउनुपर्छ भन्ने समूह पनि छ। अनि अराजकता फैलाएर सरकार ढाल्न चाहनेहरू पनि छन्।

यस्तोमा कार्यक्रमको आयोजना जसले गरे पनि आ-आफ्नो लक्ष्यअनुसार आन्दोलनलाई डोऱ्याउन भीडमा जो पनि मिसिन सक्छन्। हतियार चलाउन जान्ने समूह मिसियो भने उनीहरूको लक्ष्य राज्यको हतियारमा पहुँच पुऱ्याएर हिंसात्मक घटना बढाउने हुन सक्छ।

अब व्यवस्था नै बदल्ने भनेर लागेकाहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनालाई कमजोर बनाएर विद्रोहको अवस्था निर्माण गर्न खोज्ने नै भए। सरकारको विरोधी शक्ति हो भने सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न जे-जे गर्न सकिन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न सक्छन्।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको आह्वान विद्यार्थीहरूले गरेका थिए। उनीहरूको माग सरकार परिवर्तन गर्ने थिएन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग थियो। यो सिधै सरकारलाई संकटमा पार्ने माग होइन। तर, त्यसमा माथि उल्लेख गरेका सबैखाले पात्रहरू मिसिए र उनीहरू आ-आफ्नो लक्ष्यअनुसार सक्रिय भए।

आन्दोलनका भिडियो क्लिपहरू हेर्दा पनि आन्दोलनमा भएका समूहहरूबीचको मतभिन्नता प्रस्ट देखिन्छ। एक समूह शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकाले निषेधित क्षेत्र तोड्न हुन्न भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।

जसलाई आन्दोलन चर्काउनु थियो, उसका लागि त प्रहरीसँग नभिडी हुँदैनथ्यो। यस्तो बेला प्रहरी भनेको राज्यको प्रतीक समान हुन्छ।

प्रहरीसँग भिड्ने हो भने शान्तसँग बसेर त भएन। त्यसका लागि उनीहरूले भिडन्तको चरण निर्माण गर्न जे गर्नुपर्ने हो त्यही काम गरे। प्रहरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीलाई प्रवेश गर्न नदिन खटिएका थिए। आन्दोलन चर्काउन चाहने समूहले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रहरीलाई बल प्रयोगको चरणमा पुऱ्यायो।

अब निषेधित क्षेत्र तोडियो भने के गर्ने भन्ने अर्को समूह पनि त्यहीँ मिसिएको देखियो। उनीहरुको उदेश्य निशेधित क्षेत्र तोड्ने मात्रै हैन हिंसाको चरणमा प्रवेश गराउने लक्ष्य देखियो।

त्यो समूह निषेधित क्षेत्रमा पसेर चुप लागेर बसेन। उनीहरू प्रदर्शनलाई हिंसाको चरणमा लैजान संसद् भवन परिसरको भवनमा आगो लगाए, संसद भवनको पर्खाल फोडे अनि भित्र छिरे। त्यसको परिणाम, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हतियारको बल प्रयोग गरे। हिंसा भड्काउन चाहने समूहले जे चाहेका थिए त्यही भयो। उनीहरु सफल भए, शान्तीपूर्ण आन्दोलन गर्न चाहने जेन-जी पुस्ता अनि हिंसात्मक घटना हुन नदिन राज्य संयन्त्र दुबै असफल भए।

भदौ २४ को आन्दोलन हैन, विद्रोह हो

दोस्रो दिन भदौ २४ को प्रदर्शनमा पहिला त जेन-जी पुस्ताका अभिभावकहरू सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले अघिल्लो दिन जे घटना भयो, त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरु सरकारप्रति आक्रोशित थिए। नेताहरुप्रति रिसाएका थिए। प्रहरीप्रति आक्रोश थियो।

अनि त्यही आक्रोशमा थप विध्वंस मच्चाएर राज्यलाई अस्थिर बनाउने, सके सत्ता नै बदल्ने, अझ सम्भव भए व्यवस्था नै बदल्न चाहनेहरू मिसिए।

जब उनीहरू सडकमा आए, सुरक्षाकर्मी देखेनन्। सुरक्षा संगठन रक्षात्मक भएको भेउ पाएसँगै उनीहरू आफ्नो योजनाअनुसार हिंसात्मक घटनामा केन्द्रित भइहाले। उनीहरुले हिंसाको प्राराभ प्रहरी कार्यालयबाट शुरु गरे। अनि राज्यका प्रतिक समान रहेका संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाए। आन्दोलनसँग सरोकारै नभएका व्यक्तिहरूको पनि घर जलाइयो, लुटियो, तोडफोड भयो।

प्रहरीको हत्यासम्मको चरणमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्नु योजनाहिन आक्रोश मात्र कारण हो त? देखिएन। पूर्णतयारीका साथ पेट्रोल बम बोकेर संसद भवन, सिंहदरबार अनि सर्वोच्च पुगेको समूहले देखाउँछ यो अकस्मातको आक्रोशको कारण मात्र जलेका हैनन्।

चाविहिन सवारीसाधन शोरुमबाट स्टार्ट गरेर बाहिर निकालेर आगो लगाउनेहरु तीनै जेन-जी पुस्ताका अभिभावकहरु हुन् त? दृष्यले त्यस्तो देखाउँदैन।

नेतृत्वविहीन आन्दोलन झन् जोखिमपूर्ण

नेतृत्व र लक्ष्यसहितको आन्दोलन हो भने सहभागी र उनीहरूको रणनीतिबारे सुरक्षा संगठन जानकार हुन्छ। कसले नेतृत्व गर्दैछ, संवाद गर्नुपरे कोसँग गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। उता, आन्दोलनकारी पनि प्रहरीको तयारी, उनीहरूले गर्न सक्ने बल प्रयोगका विधि र चुनौतीबारे जानकार हुन्छन्।

यस्तो आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच ‘तिमीहरू यतिसम्म गर, हामी यतिसम्म गर्छौँ’’ भन्ने एक प्रकारको समझदारी पनि हुन्छ। फिल्डमा अवस्था बिग्रिएमा त्यो भीडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने नेतृत्वसँग तत्काल संवाद पनि सम्भव हुन्छ, जसले समन्वय गर्न सहज बनाउँछ।

तर, जब नेतृत्वविहीन प्रदर्शन हुन्छ, यी सबै विधि काम लाग्दैनन्। प्रदर्शनकारीहरूको रणनीतिबारे जानकारी नै हुँदैन, किनकि व्यक्तिपिच्छे वा साना-साना समूहअनुसार रणनीति बनेको हुन सक्छ ।

अब भीडमा सबैसँग वार्ता गर्न सम्भव हुँदैन। अनि नेतृत्वविहीन समूहले कुनै एक व्यक्तिविशेषले भनेको पनि मान्दैन। यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसैले योजनाबद्ध आन्दोलनभन्दा योजनाविहीन र स्वस्फूर्त रूपमा हुने आन्दोलन सुरक्षाको दृष्टिकोणले बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

मास साइकोलोजीको प्रभाव

जेन-जी आन्दोलनमा भएका लुटपाटमा विश्वासै गर्न नसकिने तहका व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिए। संसद् र सिंहदरबार जल्दा खुसी भएको देखिन्छ। जो लुट्न वा जलाउने रणनीतिमा गएका हुन्छन्, यस्तोमा उनीहरू खुसी हुनु स्वाभाविक हो।

तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न गएका र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई माया गर्नेहरू पनि जब योजनाबद्ध भीडमा मिसिन्छन्, उनीहरूको सोचाइमा पनि परिवर्तन आउँछ। जो भिडको डोमेनमा  आउँछन् उनीहरू पनि भिड अनुसार काम गर्न थाल्छन्।

अनि प्रहरीलाई ढुंगा हान्न हुन्न भन्ने सोच भएकाहरू पनि अरूले ढुंगा हानेको देखेपछि हान्न थाल्छन्। चोरी वा लुटपाट गर्ने सोचै नभएकाहरू पनि जब अरूले लुटपाट गर्न थाल्छन्, त्यसमा मिसिन्छन्।

जब अवस्था आफूले सोचेको भन्दा फरक हुन्छ, उनीहरू थप आक्रोशित हुन्छन्। त्यो बेला मर्न सकिन्छ भन्ने नै लागेको हुँदैन। नयाँबानेश्वरको प्रदर्शनमा प्रहरीको अगाडि उभिएर छाती थाप्दै ‘गोली हान्’ भनेका दृश्यहरू पनि देखिए। मान्छेलाई सबैभन्दा ठूलो डर नै मृत्युको हो। स्वस्थ व्यक्तिले जानी-जानी मर्न त खोज्दैन। यो ‘मास साइकोलोजी’को प्रभाव हो। जब गोली चलेर आफूसँगै नारा लगाइरहेको व्यक्ति ढलेको देखियो, त्यसले उत्तेजना बढायो। ‘ए, हामी विद्यार्थीमाथि नै दमन गर्ने ?’ भन्ने सोचले उनीहरूलाई थप ऊर्जा दियो।

के ठीक र के बेठीक भनेर तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमता ह्रास भएसँगै मानिसले कल्पनै नगरेको घटनामा आफैँलाई संलग्न गराउँछ। नत्र कुनै नेपालीले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान बनेको सिंहदरबार जलाएर खुसीले नाच्न सक्छ ?

त्यसैले विरोध प्रदर्शनमा आएकाहरूको पृष्ठभूमि मात्र हेरेर आन्दोलन यस्तो हुन्छ भनेर भन्नै सकिन्न। कुन बेला कसले भीडको मनस्थिति नियन्त्रण गरिदिन्छ, अनुमान गर्नै नसकिने हुन्छ। यस्तोमा ‘मास साइकोलोजी’ बुझ्ने सुरक्षा संगठनको फिल्ड कमान्डर भयो भने उसले समूहलाई अनियन्त्रित हुनबाट रोक्न आफ्नो रणनीति बदल्छ, समूहलाई थप उत्तेजित पार्दैन र विस्तारै माहोल बनाउँदै स्थिति सम्हाल्छ। त्यसका लागि अनुभव र चरणअनुसारको रणनीति आवश्यक पर्छ। अनुभव र चरणअनुसारको रणनीति नभएको अवस्थामा यता प्रदर्शनकारी पनि आत्तिन्छन्, उता सुरक्षाकर्मी पनि आत्तिन्छन्। जब दुवै पक्ष आत्तिन्छन्, अनि अधिक बल र अधिक हिंसा हुन्छ, जसको परिणाम ठूलो क्षति हुन्छ ।

सुरक्षा संगठनमा भित्रिएको राजनीति

हामीले नयाँबानेश्वरमा जुन खालको प्रहरी देख्यौँ, नेपाल प्रहरी त्यस्तो होइन। लाखौँको भीडलाई सहजै नियन्त्रण गरेको अनुभवी फोर्स हो यो। एमसीसी पारित नहुँदाको समयमा जेन-जी पुस्ताको भन्दा ठूलो समूह सडकमा उत्रिएर दैनिक प्रदर्शन गर्दा पनि निषेधित क्षेत्रमा पुग्न सक्दैनथे। अहिले जुन अवस्था देखियो, यसले त सुरक्षा संगठन अब भीड नियन्त्रण विधिमा कमजोर भएछ भन्ने देखाउँछ ।

यसको पहिलो कारण भनेको सुरक्षा संगठनमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। योग्यता र अनुभवको आधारमा भन्दा पनि आफू निकटले जिम्मेवारी पाउन थाले। क्षमता र अनुभवको अर्थ नै भएन। अनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी भीड नियन्त्रणमा खटिएका हुन्छन्, भीड नियन्त्रणको दक्ष जनशक्तिचाहिँ अपराध अनुसन्धानमा खटिएको हुन सक्छ। यसको प्रभाव सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पर्ने नै भयो ।

नेपाल प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप हेर्ने हो भने त धन्न यो संगठनका सदस्यहरूले अहिलेसम्म यतिसम्म भए पनि काम गरिरहेका छन् भन्नुपर्ने अवस्था छ। न प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ संगठनमा छ, न त संगठन प्रमुखले सामान्य निर्णय पनि स्वविवेकले गर्न पाउने अवस्था छ। प्रहरी संगठनलाई पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा थिलथिलो नै बनाइसकेका छन्। त्यसको प्रभाव जेन-जीको आन्दोलनमा देखियो ।

आत्मबल र आत्मविश्वास

काठमाडौंजस्तो ठाउँमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरू ध्वस्त हुने गरी जले। प्रहरीको हतियारदेखि पोशाकसम्म सहजै लुटियो। प्रहरीले काठमाडौंमै आत्मसमर्पण गरेको देखियो। यो आत्मबल र आत्मविश्वास खस्किएको प्रमाण हो।

जब संगठनका सदस्यहरूसँग आत्मबल र आत्मविश्वास हुँदैन, उनीहरूले जोखिम लिएर निर्णय गर्नै सक्दैनन्। ‘मैले जसरी पनि कार्यालयको सुरक्षा गर्नुपर्छ’ वा ‘जसरी पनि हतियार लुट्न दिन्न’ भन्ने आत्मबल भएको भए दुई दिनमा शहरी क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयहरूमा यति धेरै लुट मच्चिन सम्भव थिएन। तर, यसका लागि ‘मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दा भोलि संकटमा पर्दिनँ’ वा ‘संकटमा परेँ भने पनि संगठन वा राज्यले मलाई साथ दिन्छ’ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपऱ्यो।

अब मन्त्रीको गाडीलाई भीडले रोकेर आक्रमण गर्दा सुरक्षाका लागि गोली चल्दा पनि कारबाही भएकै छ, अपराध अनुसन्धानको विधिमा बसेर गरेको कामलाई उल्टो प्रमाण मानेर प्रहरीमाथि गम्भीर आपराधिक मुद्दा पनि लगाइएकै छ। अनि कहाँबाट हुन्छ आत्मबल र कसरी पलाउँछ आत्मविश्वास ?

‘संगठनका लागि भनेर मैले केही काम गर्दा भोलि विवाद भयो भने मैमाथि कारबाही हुन्छ’ भन्ने जब सोच आउँछ, सुरक्षाकर्मीको आधा क्षमता त्यहीँ हराउँछ। सुरक्षा भनेको बलियो हतियारले मात्र हुँदैन; त्यसका लागि बलियो आत्मबल र दरिलो आत्मविश्वास भएको हतियार चलाउने व्यक्ति पनि चाहिन्छ।

त्यसैले नयाँबानेश्वरको आन्दोलनको परिणाम हेर्दा नेपाल प्रहरीका सदस्यहरूको आत्मबल र आत्मविश्वास किन खस्कियो भनेर पनि हेर्न आवश्यक छ। यसको पहिचान नगरी समस्या समाधान हुन सम्भव छैन ।

प्रदर्शनकारीको अनुशासन

दंगा वा विद्रोहमा अवस्था फरक हुन्छ, तर प्रदर्शनको शैली त फरक हुनुहुँदैन नि ! प्रदर्शनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मी खटिँदा पूर्ण निषेध त गरिएको हुँदैन। ‘यहाँसम्म, यस्तो शैलीमा विरोध प्रदर्शन गर्न दिने’ भन्ने नै हुन्छ ।

जब प्रदर्शनकारीलाई जे गर्न नदिने भनेर तोकिएको हुन्छ, उनीहरूले त्यही व्यवहार गरेमा नै बल प्रयोग हुने हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने भन्ने सरकारी नीति हो भने प्रहरीले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन। प्रयास गरे बल प्रयोग गर्छ। त्यसका लागि प्रदर्शनकारीमा पनि अनुशासन चाहिन्छ ।

जब प्रदर्शनकारीहरू ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छन्, त्यो कसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको त राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने चरणसम्मको विरोध प्रदर्शन हो नि ! भदौ २३ कै घटनालाई हेर्ने हो भने, यदि यो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुन्थ्यो भने प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने प्रयासै हुँदैनथ्यो। प्रदर्शनकारीहरू ब्यारिकेडअगाडि जम्मा भएर नाराबाजी गर्थे। तर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भनेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिइयो, व्यवहार भने हिंसात्मक भयो ।

साधन, स्रोत र तालिम

नयाँबानेश्वरमा मृत्यु भएका र गम्भीर घाइतेहरूलाई हेर्ने हो भने सुरक्षा संगठनका सदस्यहरूबाट भीडमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तहका हतियार प्रयोग भएको देखिन्छ। यो रहर होइन, प्रहरीको बाध्यता पनि हो।

भीड नियन्त्रणमा कम क्षति गराउने बेतको छडी, टियर ग्याँस, रबरको गोली, पर्याप्त मात्रामा भीड नियन्त्रणमा लगाउने ‘गियर’, गतिलो ढाल र भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन चाहिने हो।

जब सरकारले कम क्षति हुने साधन नदिएर हातमा एसएलआरजस्तो घातक हतियार बोकाएर भीड नियन्त्रणमा पठाउँछ, उसले प्रयोग गर्ने त त्यही हो। नयाँबानेश्वरमा त्यस्तै हतियार प्रयोग भयो, जसले ठूलो मानवीय क्षति गरायो अनि नतिजामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारी निवासबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो बेलामा विरोध प्रदर्शनमा पनि आधुनिक हतियार प्रयोग भयो भन्नुको अर्थ छैन।

अर्को भनेको तालिम पनि हो। अहिले भीड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षा जनशक्ति हेर्ने हो भने उनीहरू २०६३ सालपछि संगठनमा प्रवेश गरेकाहरू धेरै छन्। यसको अर्थ, उनीहरूसँग यसअघिका ठूला प्रदर्शनमा खटिएको अनुभव छैन। जब अनुभव हुँदैन, अलमल हुन्छ। यो समस्या समाधान केवल नियमित तालिमबाट मात्र सम्भव छ ।

चेन अफ कमान्डमा समस्या

नयाँबानेश्वरकै आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू हेर्ने हो भने दुईथरीका छन्। त्यहाँ नेपाल प्रहरीबाट पनि खटिएका छन्, सशस्त्र प्रहरीबाट पनि। जहाँ गोली चल्यो, त्यहाँ प्रहरीले पनि फायर गऱ्यो र सशस्त्रले पनि फायर गरेको हुन सक्छ। तर, दोष जति सबै नेपाल प्रहरीले पायो। त्यसको नतिजामा आम नागरिकमा प्रहरीप्रति आक्रोश बढ्यो र दोस्रो दिनको आन्दोलनमा प्रहरी र प्रहरी कार्यालयहरू आक्रमणको तारो बने ।

यो दोहोरो कमान्डको समस्या हो। पछिल्लो समय भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै खटिन्छन्। कानुन हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरी अर्कै प्रकृतिको संगठन हो भने सशस्त्र प्रहरी अर्कै। भीड नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीले नसकेमा सशस्त्रले सघाउने हो। अब सशस्त्र पनि असफल भएमा भदौ २४ गते बेलुका १० बजे सडकमा सेना निस्किएजस्तै सेना सक्रिय हुने हो ।

कानुनले भीड नियन्त्रण गर्ने प्रहरी र प्रहरीलाई सघाउने सशस्त्र प्रहरी भन्यो, तर दुवै संगठनका सदस्यहरू भीड नियन्त्रणको बेला छ्यासमिस मिसिएका हुन्छन्। उनीहरू भीड नियन्त्रणमा मिसिएका त हुन्छन्, तर कमान्ड भने फरक-फरक हुन्छ। फिल्डमा नेपाल प्रहरीको कमान्डर एउटा हुन्छ भने सशस्त्रको अर्कै। जब एकै अवस्थामा दुई कमान्डर हुन्छन्, त्यहाँ अन्योल हुन्छ र संगठनका सदस्यहरू अलमलमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

त्यसैले भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एकै पटक मिसाएर परिचालन गर्ने विधि तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। यी दुवै संगठनलाई भीड नियन्त्रणमा स्पष्ट कार्यविधि तोक्नुपर्छ। जसरी भीड नियन्त्रणमा अपनाइने सुरक्षा बलको चरण छ, त्यसमा कुन चरणसम्म प्रहरी र कुन चरणबाट सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भनेर प्रस्ट तोक्नैपर्छ ।

यदि प्रहरीको जिम्मेवारी अश्रुग्यास प्रहार गर्ने हो भने, जब प्रहरीले अश्रुग्यास हान्दा पनि भीड नियन्त्रित हुँदैन, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रहरीले फिल्ड छाड्नुपर्छ। अनि सशस्त्रले घुँडामुनि गोली हान्ने चरणबाट भीड नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ। प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्ने र सशस्त्रले प्रहरीलाई सघाउने भन्ने रणनीतिले समाधान दिएको छैन, समस्या मात्र बढाइरहेको छ ।

संरचनागत सुधार

पहिला भीड नियन्त्रणमा खटिन प्रहरीमा निश्चित संरचना थियो। गणबाट यस्तो जनशक्ति परिचालन हुन्थ्यो, जब विरोध प्रदर्शन हुन्थ्यो, उनीहरू सडकमा आउँथे; नभएको बेलामा गणमा बस्थे ।

अनि गणमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू लामो समयसम्म गणमै बस्थे। त्यसले उनीहरूमा अनुभव पनि हुने भयो, अर्कोतर्फ प्रायः आन्दोलनमा परिचित अनुहारहरू पनि भेटिने भए। त्यसले कुन प्रदर्शनकारीको स्वभाव कस्तो छ भन्नेसम्मको ज्ञान हुन्थ्यो ।

तर पछिल्लो समय यसरी विशिष्टीकृत नगरी गणमा पनि सरुवाको क्रम शुरू भयो। त्यसले भीड नियन्त्रणमा चाहिने जनशक्ति अनुसन्धानतिर र अनुसन्धानमा चाहिने जनशक्ति गणतिर हुने अवस्था छ। यसले अनुभवी जनशक्तिको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि भीड नियन्त्रणका लागि निश्चित संरचनालाई पुनः सक्रिय गराउन आवश्यक छ ।

(मल्ल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हुन्)

असोज २३, २०८२ बिहीबार १६:२६:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।