स्वास्थ्य उपकरण खरिदको कुख्यात समूहविरुद्ध विशेषमा मुद्दा, प्रतिवादीमा संगीता, पोष्टराजदेखि अमितसम्म
काठमाडौं : मेडिकल उपकरण सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा निश्चित सप्लायर्ससँग मिलेर १२ करोड बढीको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. सङ्गिता सिंह भण्डारीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार MRI मेसिन खरिदमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै बदनियतपूर्ण ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएको, निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने गरी प्राविधिक विवरण परिवर्तन गरिएको र गुणस्तरहीन मेसिन खरिद गरिएको ठहर भएको छ।
प्रतिष्ठानले किनेको एमआरआई मेसिनमा स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई बदनियतपूर्ण रूपमा ठेक्का पारेर १२ करोड सात लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
‘एमआरआई मेसिन खरिद गर्न प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी खरिद आवश्यकताको पहिचान एवं खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरी गराई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरे गराएको देखियो’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
अभियोग पत्रमा भण्डारीसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, प्रतिष्ठानका विभिन्न शाखा अधिकृत र कर्मचारी छाया डि.सी., श्रीराम चौधरी, हिरालाल भण्डारी, मदन भण्डारी, अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अभियोग पत्रमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक रूपमा स्पेसिफिकेशन अनुसार नभएको, सिपियु कार्यक्षमता ९०.४७ प्रतिशत घटेको उपकरणलाई सामान्य भनेर स्वीकार गरिएको र गलत नियमन प्रतिवेदन तयार पारेर गुणस्तरीय भएको झूटो विवरणसहित भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
ठेक्काको सुरुवातबाटै चलखेल
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमआरआइका लागि आइएफबी नम्बर RAHS/NCB/HE/15/077/078 मा बोलपत्र आव्हान गरेर मेसिन खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर खरिद आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधान विपरीत निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर
एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट मात्र दररेट माग गरी प्राविधिक विवरण संशोधन गर्दा पनि कानुनी प्रक्रिया विना लुम्बिनी हेल्थकेयरको पक्षमा हुने गरी परिवर्तन गरिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालीले ११ करोड ४५ लाखको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ठेक्का सम्झौता गर्दा अवैध रूपमा अमेरिकी डलर निर्धारण गरेर एक अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँको दरमा भुक्तानी गरिएको थियो। ठेक्काको ८० प्रतिशत रकम, भन्सार शुल्क र बैंक शुल्क मिलाएर जम्मा १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र प्रतिष्ठानलाई सिधै ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पारिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बोलपत्रको लागि समावेश गर्नुपर्ने समेतका कागजातहरू प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको र सरोकारवाला बोलपत्रदाताहरूसमेतको उपस्थिति बिना बोलपत्र खोल्नु पूर्वको बैठकबाट लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्ताव बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेशन संशोधन गरेको पनि लागत अनुमानमा समेत संशोधन गराउनु पर्नेमा नगरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद कानुनका प्रावधान प्रतिकुल हुने गरी काबु बाहिरको विशेष परिस्थिति सृजना नभएको अवस्थामा पहिले नै स्वीकृत भइसकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन कानुनले निर्धारण गरेको सर्त र अवस्था विना नै संशोधन गरे गराएको देखिएको समेत उल्लेख छ।
एमआरआइको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा समेत बदनियत राखी स्पेसिफिकेशनमा उल्लेख भएको प्रोसेसरको क्षमता कमी हुनेगरी लुम्बिनीले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई आशयपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
डलरमा सम्झौता ८० प्रतिशत भुक्तानी
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको खरिद प्रक्रियामा उत्पादक युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा नाममा ठेक्काको आशय पत्र प्रकाशित हुनु अगाडि र सम्झौता नै नभएको अवस्थामा एलसी खोलिएको थियो। युनाइटेड इमेजिङ चीनको उत्पादन भए पनि लुम्बिनीले मुख्य उत्पादकको साटो मलेसियाको उसको डिलरबाट मेसिन ल्याएको देखिन्छ।
एलसीका लागि हुने खर्चसमेत प्रतिष्ठानले नै बेहोर्ने र भुक्तानी विनिमय दर अमेरिकी डलरमाहुने गरी निर्णय भएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्रमा कबोल गरेको नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता नगरी सम्झौता गर्नु पूर्व नै बदनियत राखेर उत्पादक कम्पनीको नाममा अमेरिकी डलरमा एलसी खोल्ने निर्णय गर्नुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रमाणको रूपमा लिएको छ।
‘अमेरिकी डलरमा मूल्य राखेर लुम्बिनी हेल्थकेयर र प्रतिष्ठानबीच ठेक्का सम्झौता गराएर एक अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैंयाको विनियम दर राखेर ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरे गराएको देखियो,’ अभियोग पत्रमा छ ‘ यसरी एमआरआई मेशिन खरिदमा ठेक्काको 80८० प्रतिशत भुक्तानी, प्रतिपत्रमा लागेको शुल्क, भन्सार शुल्कसमेत गरेर प्रतिष्ठानले १२ करोड ७ लाख भुक्तानी/खर्च भएको देखिएको तथा उक्त खरिदको लागि लुम्बिनी हेल्थ केयरले कबोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख रहेकोमा बदनियत पूर्ण रूपमा तप ६२ लाख ६९० हजार परेको देखियो।’
युनाइटेड इमेजिङको एमआरआई प्रतिष्ठानको स्पेसिफिकेशन बमोजिम नभई गुणस्तरहीन रहेको र निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड बमोजिम समेत नभए पनि स्पेसिफिकेशन बमोजिम भएको भनेर बदनियत राखेर गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर खरिद प्रक्रियामा बदमासी भएको देखिन्छ।
राप्तीमा भएको भ्रष्टाचारका तीन भाइरस
यो मुद्दामा जोडिएको भण्डारीसँगै सप्लायर्स कम्पनी लुम्बिनीका पोष्टराज ज्ञवाली र बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद मिलेमतोमा बदनाम पात्रहरू हुन्। विशेष गरी ज्ञवाली र चौधरी गत वर्षको खरिदमा समेत सक्रिय थिए। अमित आफैँ सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालक भए पनि मिलेमतोमा हुने खरिदमा विभाग/प्रतिष्ठान र अस्पताल प्रमुखले उनलाई करारमा राखेर लक्ड स्पेशिफिकेशन बनाउन लगाएर ठेक्कामा अनियमितता गर्दै आएका थिए।
उनी गेटा मेडिकल कलेजको खरिददेखि नारायणी अस्पतालको खरिद मिलेमतोमा समेत जोडिएका पात्र हुन्। गत वर्ष नारायणी अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाएको सात करोड ८६ लाखको ‘ओटी सेटअप’ खरिदलाई प्याकेज गराउने बदमासीमा समेत चौधरी संलग्न थिए। एउटै टेन्डरमा ‘११’ किसिमका फरक फरक प्रकृतिका सामग्रीको एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर निश्चित कम्पनीलाई दिइएको थियो। यसमा अस्पताल प्रमुख चुमनलाल दास समेत मिलेका थिए।
बायोमेडिकल इन्जिनियर रहेका अमित चौधरी आफैँ ‘एमकेयर टेक्नोलोजी’ सप्लायर्स कम्पनीमा आबद्ध रहेको खुले पनि दासले उनलाई करारका अस्पतालको खरिद प्रक्रियाका लागि राखेर निश्चित कम्पनीको मेसिनसँग मात्र मिल्नेगरी प्याकेज खरिद बनाएर अनियमितता गरेका थिए।
असोज २३, २०८२ बिहीबार १६:०९:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
