एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोडको भ्रष्टाचार, राप्ती प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित १३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारीसहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले १२ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन शुरूदेखि नै मिलेमतो
अख्तियारका अनुसार, प्रतिष्ठानले खरिद गुरुयोजना र आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट माग गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निश्चित कम्पनी (लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.) लाई मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो। लागत अनुमानका लागि समेत एउटै परिवारद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट मागिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

बोलपत्र आह्वानपछि पनि लुम्बिनी हेल्थकेयरको प्रस्तावअनुसार स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको थियो। स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित सीपीयूको कार्यक्षमताभन्दा ९० प्रतिशत कम क्षमताको मेसिनलाई ‘सामान्य फरक’ भन्दै प्राविधिक मूल्यांकन समितिले स्वीकृत गरेको थियो। यही गलत प्रतिवेदनका आधारमा ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

नेपाली रुपैयाँको ठेक्का, डलरमा भुक्तानी
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता गर्नुपर्नेमा बदनियतपूर्वक अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले खोल्नुपर्ने एओसीसमेत प्रतिष्ठान आफैँले खोलेको र त्यसको शुल्कसमेत राज्यकोषबाट तिरिएको थियो।

यसरी डलरमा भुक्तानी गर्दा विनिमय दरका कारण प्रतिष्ठानलाई ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको अख्तियारको दाबी छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले स्पेसिफिकेसनविपरीत कमसल र गुणस्तरहीन मेसिन आपूर्ति गर्दा समेत प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले गुणस्तरीय रहेको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

यी हुन् प्रतिवादी
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारी, तत्कालीन का.मु. रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतद्वय छायाँ डि.सी. र श्रीराम चौधरी, आई.टी. अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, र वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र आपूर्तिकर्ता कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि. तथा त्यसका अध्यक्ष पोष्ट राज ज्ञवालीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीहरूबाट कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरेको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि माग गरिएको छ।

असोज २३, २०८२ बिहीबार १४:१३:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।