तालिबानका विदेशमन्त्री भारत भ्रमणमा, स्वागतमा प्रयोग गर्ने झण्डाबारे कूटनीतिक सकस

एजेन्सी : अफगानिस्तानको तालिबान सरकारका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकी एक साता लामो भ्रमणका लागि बिहीबार नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन्। सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि काबुलबाट नयाँ दिल्लीमा भएको यो पहिलो मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री मौलवी अमिर खान मुत्तकीलाई नयाँ दिल्लीमा न्यानो स्वागत छ। हामी उहाँसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा वार्ताका लागि उत्सुक छौँ।’

यो भ्रमणले भारतीय विदेश मन्त्रालयसामु एउटा अनौठो कूटनीतिक संकट सिर्जना गरेको छ। मुत्तकीले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ। तर, भेटवार्ताको समयमा कुन देशको झण्डा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

झण्डाको प्रोटोकल बन्यो चुनौती
भारतले अहिलेसम्म तालिबान नेतृत्वको अफगान सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छैन। यही कारणले भारतले नयाँ दिल्लीस्थित अफगान दूतावासमा तालिबानको झण्डा फहराउन अनुमति दिएको छैन। दूतावासमा अझै पनि पूर्वराष्ट्रपति असरफ गनी नेतृत्वको ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान’कै झण्डा फहराइन्छ।

तर, कूटनीतिक प्रोटोकलअनुसार जब दुई देशका मन्त्रीहरूबीच भेटवार्ता हुन्छ, तब आयोजक र पाहुना दुवै देशको झण्डा उनीहरूको पछाडि वा टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भारतले तालिबानलाई मान्यता नदिएकाले यो संकटबाट पार पाउन भारतीय अधिकारीहरूले विकल्प खोजिरहेका छन्।

यसअघि भारतीय अधिकारी र मुत्तकीबीच भएका अन्य भेटवार्तामा झण्डाको विषयलाई चलाखीपूर्वक पन्छाइएको थियो। गत जनवरीमा दुबईमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री र मुत्तकीबीचको भेटमा कुनै पनि झण्डा प्रयोग गरिएको थिएन। तर, यो भेट दिल्लीमै हुन लागेकाले यसले ठूलो कूटनीतिक चुनौती खडा गरेको छ।

सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिबानले सत्ता सम्हालेसँगै भारतले काबुलस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो। त्यसयता दुई देशबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध छैन, तर भारतले अफगानिस्तानसँग ‘पर्दा पछाडिको कूटनीति’ भने जारी राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ तथा जेएनयूका एसोसिएट प्रोफेसर राजन राजका अनुसार, यो भ्रमणले भारतले अब तालिबान सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अफगानिस्तानको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न थालेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

उनी भन्छन्, ‘भारतलाई अब थाहा भइसकेको छ कि तालिबान अफगानिस्तानमा लामो समयसम्म रहन सक्छ, त्यसैले उनीहरूसँग वार्ता आवश्यक छ।’

भ्रमणको एजेन्डा के हुन सक्छ?
विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार, मुत्तकी र जयशंकरबीचको भेटमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता, भिसा, व्यापारीहरूका लागि सुविधा, चाबहार बन्दरगाह जोड्ने मार्ग, क्षेत्रीय सुरक्षा र आतंकवाद नियन्त्रण जस्ता विषयमा छलफल हुन सक्छ। साथै, अफगान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विषयमा पनि कुराकानी हुने सम्भावना छ।

प्रोफेसर राजनका अनुसार, अफगानिस्तान भारतमार्फत आफूमाथि लागेका व्यापारिक र आर्थिक प्रतिबन्धहरू कम गराउन चाहन्छ। अर्कोतर्फ, रुस, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानसँग संवाद गरिरहेको अवस्थामा भारत पछि पर्न चाहँदैन।

‘भारतको यो कदम पछाडि ‘फोमो’अर्थात् पछि परिने हो कि भन्ने डर पनि हुन सक्छ’, उनी भन्छन्।

भारतले अफगानिस्तानमा गरेको पूर्वाधार विकासको लगानी सुरक्षित गर्न र आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन तालिबानसँगको संवाद आवश्यक ठानेको देखिन्छ।

असोज २३, २०८२ बिहीबार १३:०७:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।