लिचीबारी घुकाण्डमा भूमिसुधार मन्त्री बलराम र छोरा प्रतिवादी भएनन्, दुई पूर्व मन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं : पोखरामा रहेको लिचीबारीको जग्गा प्रकरणमा भएको घुस लेनदेनको प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी र उनको छोरा प्रतिवादी बनेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार दायर गरेको अभियोग पत्रमा यी दुवैको नाम प्रतिवादीमा छैन।
बुधवार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुई पूर्व मन्त्रीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरियो।
यो घुस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र उनको छोरा समेत जोडिएका थिए। पूर्व मन्त्री अधिकारीको हकमा पूरक अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनको छोरा मनोजको संलग्नताबारे अख्तियार मौन छ।
तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलविरुद्ध पनि पछि अभियोग पत्र पेस गरिने भनेर बुधवार प्रतिवादी बनाइएन। घुस प्रकरणको अडियो रेकर्ड गरेर पल खोलेका सुजनकुमार तामाङ भने प्रतिवादी बनेका छन्।
बुधवार दर्ता भएको अभियोग पत्रमा पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, भूमिसम्बन्धी कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित याम कुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढामगर, सुजनकुमार तामाङ र खमबहादुर पुनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले उनीहरू सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार मुद्दा दायर गर्दै, घुसबापतको सम्पूर्ण रकम जफत गर्न र कानुनी सजाय दिन माग गरेको छ।
जग्गा नामसारीका नाममा घुसको डिल
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ मा पर्ने विवादित जग्गाको नामसारी, कागजात मिलाउने र प्रशासनिक सरुवा रोक्ने कामका क्रममा ठूलो रकमको घुस चलखेल भएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार, तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठले आफ्ना निकटका कर्मचारीमार्फत भूमिसम्बन्धी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकृत अधिकारीलाई “सरुवा रोकिने र फाइल अगाडि बढाउने” वाचा गर्दै आर्थिक लाभ लिएका थिए।
यस प्रकरणमा सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढा मगर खमबहादुर पुनले घुस रकमको लेनदेन मिलाउने र रकम वितरणमा सहयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार ५३ लाख रुपैयाँ अधिकारीलाई जग्गा नामसारीका लागि दिइएको र २५ लाख रुपैयाँ भूमिसुधार समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खगेन्द्र पुनलाई पदमुक्त गराउन मिलेमतो गरिएको थियो।
मन्त्री निवासमा घुसको ‘डिल’
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख भए अनुसार २०८१ साल माघमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताको भैसेपाटीस्थित निवासमा घुस रकमबारे छलफल भएको थियो। सो क्रममा ७८ लाख रुपैयाँसम्ममा सहमति भए अनुसार रकम बाँडफाँड भएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले घुस माग र रकम वितरणका अडियो–भिडियो प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अख्तियारले प्रमाणका रूपमा मोबाइलमा रेकर्ड गरिएका संवाद, बैंक खाताबाट गरिएको रकम कारोबार, र इलेक्ट्रोनिक सञ्चारका माध्यमबाट भएका सम्पर्क रेकर्ड अदालतमा पेस गरेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सबै प्रतिवादीमाथि समानान्तर सजायको माग गरिएको छ। अभियोग पत्रमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठमाथि ७८ लाख बराबरको मागदावी गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत अधिकारीमाथि ५३ लाख, सुजन तामाङ लगायतमाथि ७८ लाख बिगो र कैद सजायको माग गरिएको छ।
अख्तियारले उजुरीका प्रमाणमा उल्लेख भए अनुसार यो प्रकरणमा घुसका रूपमा विदेशी रक्सी र कुखुरासम्म दिइएको विवरण भेटिएको छ। आयोगका अनुसार, “रकम मात्र होइन, अन्य वस्तु स्वरूपका लाभ पनि सरकारी पद प्रयोग गरी लिइएको प्रमाणित भएको” भन्दै विस्तृत विवरण अदालतमा पेस गरिएको छ।
असोज २२, २०८२ बुधबार १६:५८:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
