गृहमन्त्री अर्यालको ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्रले बालुवाटारमा रातभर हंगामा, दुई आइजिपीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री मत्थर

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयबाट आएको ‘अत्यन्त जरुरी, अति गोप्य’ लेखिएको पत्रले सोमबार मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको बैठक कक्ष तनावग्रस्त बन्यो। बेलुका आठ बजेबाट सुरु भएको तनाव २ बजेसम्म कायमै रह्यो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको पत्र अनुसार केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निरन्तर दबाब बढाएपछि बैठकमा सहभागी चार सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङ र राजु अर्यालले ‘पत्र अनुसारै काम गर्नुपर्ने भए राजीनामा स्वीकृत गर्नुस्’ भनेपछि कार्की केही हच्किइन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले अडानमा प्रधानसेनापतिको साथ खोजेकी थिइन्। तर बैठकमा रहेका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि ‘यसले त देशलाई मुठभेडतिर लैजान्छ, अवस्था थप प्रतिकुल बन्नसक्छ’ भनेपछि बल्ल कार्की केही उदार भएकी थिइन्।कार्की छलफलमा उदार बन्दा रातको करिब दुई बजिसकेको थियो।

भदौ २३ मा प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयासपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा सङ्गठनबाट भएको गोली प्रहारको घटनाबाट एकै दिन १९ जनाको ज्यान गयो। गोली लागेका, भाटभटेनी लगायतका भवनमा जलेर मरेका र कारागारबाट भाग्न खोज्दा गोली लागेर मारिएका गरी मृतकको संख्या ७६ पुगिसकेको छ।

यी सबैको हत्या भएको र त्यसको मुख्य मतियार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक भएको भन्दै मुख्यगरी जेन-जीको एक समूहको नेताको रूपमा सक्रिय सुधन गुरुङले दुबैमाथि हत्या कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गराउन दबाब बढाइरहेका छन्। सोमबार उनले जाहेरी दर्ता गराउन खोजेपछि दिउस पनि यसबारे छलफल भएको थियो।

दिउसको छलफल किटानी जाहेरी आएको अवस्थामा के गर्ने अनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।तर बेलुका जब गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गोप्य पत्रगयो त्यसपछि भने माहौल बिग्रियो। त्यसले बालुवाटारमा मध्यरातसम्मै तनावकै अवस्था बनायो। 

तनाव बढाउने पत्रमा के थियो?

जानकारस्रोतका अनुसार सोमबार दिउस भएको छलफल केपी ओली र रमेश लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी आएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगमा पठाउने विषयमा लगभग सहमति निकट पुगेको थियो। तर सोमबार कार्यालय समय घर्किसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट एकाएक अत्यन्त जरुरी लेखिएको सिलबन्दी खामसहितको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पुगेपछि दिउसको सहमतीको वातावरण बिग्रिएको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गरेको सो पत्र सिधै आइजिपीको कार्यकक्षको टेबलमा पुगेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले पत्र पढेपछि एआइजीहरूलाई फोन गरेर तत्काल गृह मन्त्रालय पुग्न निर्देशन दिए। अनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफू भेट्न आउन लागेको जानकारी गराएर नक्सालबाट हिँडेका थिए।

गृहमन्त्री अर्यालको कार्यकक्षमा सबै एआइजीहरू आएपछि छलफलको प्रारम्भमै खापुङले गृहमन्त्री अर्यालसँग पत्रमा दिइएको निर्देशनबारे जिज्ञासा राखेका थिए। बैठकस्रोतका अनुसार खापुङ प्रारम्भदेखि नै अलि आक्रोशित देखिएका थिए। उनले पत्रको भाषा अनि त्यसको प्रयोजन के हो भनेर गृहमन्त्रीलाई सोधे।

अर्यालले सरकार  जेन-जीको आन्दोलनको बलमा बनेकाले यसको म्यान्डेट आन्दोलनमा संलग्न पक्षको माग पुरा गर्नु पनि जिम्मेवारी रहेको भन्दै भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा नयाँ बानेश्वरमा जे घटना  भयो त्यसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको भएको भन्दै हत्या आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। 

उनले दुबैलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालहरूमा दबाब सुरु भइसकेको र तत्काल सरकारले माग सम्बोधन नगर्ने हो पुन जेन-जी समूह आन्दोलनमा उत्रन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

त्यसपछि खापुङले आन्दोलनमा भएका घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो भने सरकारले आयोग किन गठन गरेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। राजनीतिक प्रकृतीको घटनाबारे आयोगले जाँचबुझ गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने भन्दै उनले अनाहकमा पून प्रहरीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको धारणा राखेका थिए।

नयाँबानेश्वरको प्रदर्शनमा सरकारको आदेश पालना गर्दा प्रहरी प्रदर्शनकारीको आक्रमणको तारोमा परेको भन्दै उनले अहिले संगठन बिग्रिएको सुरक्षाको अवस्था सुधार्न केन्द्रित भइरहेको बेलामा आयोगको क्षेत्राधिकारको काम प्रहरीबाट गराउने प्रयास भएकोमा शन्तुष्ट देखिएनन्। 

'पत्रमा ठ्याक्कै के लेखिएको थियो त थाहा भएन। तर बैठकमा भएको छलफल अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अनुसार हत्या आरोपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको बुझियो,” बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो “प्रदर्शनकोक्रममा भएको घटनाको आधारमा टेकेर प्रहरीबाट व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान गराउने प्रयासप्रति आइजिपी खापुङ सहमत देखिनुभएन।' 

बैठकमा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूले नेपालमा भएको आन्दोलनमा पहिलो पटक मानवीय क्षति नभएको र राजनीतिक प्रकृतीको आन्दोलनबारे पहिलो पटक जाँचबुझ आयोग पनि नबनेको भन्दै व्यक्ति तोकेर आउने जाहेरी दर्ता गरेर पक्राउ गर्दै जाँदा राजनीतिक मुठभेड निम्तनसक्ने र भन्दै त्यसबारे आयोगको प्रतिवेदन कुर्न सुझाव दिएका थिए।

तर अर्याल भने दबाब बढिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा देखिए। उनी समात्नै पर्ने अडान दोहोर्याएपछि   आन्दोलनकारी पक्षको दबाब आयो भनेर जे पनि स्वीकार जाने हो भने अवस्था सम्हाल्न गार्हो हुने सुरक्षा अधिकारीकारीहरुले सुझाव दिएका थिए। तर अर्याल सुझाव सुन्ने मुडमा थिएनन्।

अनि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ अलि आक्रामक देखिए। बैठकमा उनले सङ्कटको बेलामा विवेक पुर्याएर सुरक्षा संगठनलाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुको साटो नेतृत्वदायी निकायबाटै थप सङ्कट बढाउने प्रयास हुनु दुखद भन्दै गृहमन्त्री अर्यालको पत्रप्रति निरन्तर असहमति जनाए।

बैठकमा उनले गृहमन्त्री अर्याललाई ‘मन्त्रालयले नै व्यक्ति किटेर हत्या कसुरमा पक्राउ गर भन्ने हो भने किन आयोग बनाएको? भन्दै प्रश्न दोहोर्याएका थिए। प्रहरीको हत्या अनि सार्वजनिक सम्पत्ती आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्दा दबाब दिएर छाड्न लगाउने अनि तर दलका नेतालाई तत्काल समातिहाल् भनेर निर्देशन दिने दोहोरो व्यवहार भएकोमा उनी अशन्तुष्ट देखिएका थिए।

आयोगको कार्यक्षेत्र नै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न भनिएको र आयोग जाँचबुझमै रहेको बेलामा त्यही घटनाबारे प्रहरीले पुन व्यक्ति केन्द्रित जघन्य अपराधमा किटानी जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर भन्ने गृहको निर्देशन विधि भन्दा पनि व्यक्तिसँग बदला लिने मनसायको देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूको मत थियो।

गृहमन्त्री अर्याल भने पटक-पटक आन्दोलनको म्याण्डेड भन्दै मन्त्रालयको पत्र अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिरहेका थिए। तर बैठकमा सहभागी प्रहरी महानिरिक्षकसहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले गृहमन्त्री अर्यालको तर्कप्रति असहमति जनाए। 

गृहमन्त्री अर्याल भने आन्दोलनमा शहिद भएकाहरूको परिवार र जेनजी समूहबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब आइरहेको, सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेन सुरु गरेर आन्दोलनको अल्टिमेटम दिइसकेको अवस्थामा सरकारले जोखिम लिन नसक्ने भन्दै ओली र लेखकमाथि हत्या आरोपमा पक्राउको पक्षमै अडिए। 

त्यसपछि प्रहरी अधिकारीहरूले जुनसुकै व्यक्तिको नाम किटेर आए पनि जघन्य अपराधमा जाहेरी दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने भोली सरकारमै रहेकाहरू विरुद्ध जाहेरी आए दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए।

उनीहरूले अहिले जेनजीको नेताको रूपमा सक्रिय रहेका सुधन गुरुङ अनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी अनि प्रदर्शनकाक्रममा भएको प्रहरीको हत्यामा जोडेर जाहेरी आए दर्ता गरेर पक्राउ गर्ने कि नगर्ने? भनेर प्रश्न गरेपछि भने अर्याल रिसाए। 

बैठकबारे जानकारस्रोतका अनुसार करिब डेढ घण्टा गृहमा चलेको बैठकमा गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकारीबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। प्रहरी महानिरिक्षक खापुङ बैठकमा निरन्तर आक्रामक रुपमा प्रस्तुतहुँदै गृहमन्त्री कुनै एक समूहको नहुने भन्दै निर्देशन मान्न नसकिने चेतावनीको चरणसम्म पुगेका थिए। 

प्रहरीका सदस्यहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा देशका लागि संगठनमा जोडिएको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्दा संगठन र संगठनको सदस्यमाथि योजनावद्ध आक्रमणहुँदा पनि गृह नेतृत्व पेलेरै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने जस्तोसुकै अवस्थाका लागि तयार हुन भनेर चेतावनीसम्म दिएका थिए। 

‘बैठक प्रारम्भदेखि नै सौहार्दपूर्ण हुन सकेन,’ बैठक स्रोतले भन्यो ‘आयोगको कार्यक्षेत्र तोकेर बिचैमा प्रहरीलाई तान्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरु रिसाइरहेका थिए। गृहमन्त्रीले कानुनी भन्दा पनि जेन-जी समूहको दबाब छ मात्र भनेकाले पनि बैठक सौहार्द हुन सकेन।'

तनाव बढेपछि प्रधानमन्त्री निवासमा सर्यो सुरक्षा बैठक

गृहमा भएको बैठक तनावपूर्ण बनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल प्रहरीका प्रमुख खापुङ , सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँगै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइन्। बैठकमा गृहमन्त्री अर्याल पनि सहभागी थिए।

बालुवाटारको बैठक पनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउबारे नै केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेत गृहमन्त्री अर्यालसँगै दुबैलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा देखिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा गृहबाट गएको निर्देशन अनुसार काम गर्न भनेकी थिइन्। तर त्यहाँ पनि खापुङले आन्दोलनमा व्यक्ति लक्षित कारबाही भन्दा पनि विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने मत राखे। बैठकमा सहभागी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख अर्यालले पनि खापुङलाई साथ दिए। 

बैठकमा गृहमन्त्रीकै शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्की पनि जाहेरी दर्ता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि अन्तमा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ र सशस्त्रका प्रमुख अर्यालले व्यक्ति केन्द्रित कारबाही अगाडि बढाउँदा यसले थप राजनीतिक मुठभेडको अवस्थामा निम्तिने र यसले वातावरण थप जटिल बन्ने भन्दै पक्राउका लागि दबाब कायमै राख्ने हो भने आफूहरूले राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिए। त्यसपछि कार्की केही नरम भएकी थिइन्। तर पक्राउको अडान भने छाडेकी थिइनन्।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि व्यक्ति लक्षित जाहेरी लिएर पक्राउ र अनुसन्धान गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले संगठित प्रतिवाद गर्न सक्ने र त्यसले अवस्था थप जटिल बन्ने सुझाव दिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्की मध्यमार्गी विकल्प खोज्न सहमत भएकी थिइन्।

राती २ बजेसम्म बसेको बैठकअन्तिममा सुधन गुरुङ वा जेन-जी समूहका नाममा आउने जाहेरी दर्ता नगर्ने तर पीडित परिवारको तर्फबाट जाहेरी आएमा त्यसलाई आयोगमा पठाउने सहमति भएपछि बैठक सकिएको थियो।

'प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग बैठक गर्दा पनि आन्दोलनकारीसँग बैठक भइरहेको जस्तै वातावरण बनेको थियो। सुरक्षा संगठनमाथि परेको प्रभाव र अवस्थाबारे दुबै संवेदनशिल देखिनुभएन,' बैठकबारे जानकार स्रोतले भन्यो 'आन्दोलनको आक्रमणमा परेर मारिएका अनि घाइते भएका सबै नेपाली नागरिक हुन्। सरकार परिस्थिती सम्हाल्नुको साटो ब्यक्ती केन्द्रित अनुसन्धान शुरु गराएर मुठभेड शुरु गराउनेतिर लागेको अनुभव भयो।'

माओवादीको द्धन्द्धकालमा समेत नभोगेको अवस्था प्रहरीले भोगेको र बेलुका काठमाडौंकै चौकीमा प्रहरी बस्नसक्ने अवस्था नभए पनि यो संवेदनशिलताप्रति प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल दुबैको त्यति चासो नदेखिएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।

'कारागारबाट भागेका कैदी भेटिएका छैनन्। प्रहरीको हतियारदेखि पोशाकसम्म लुटिएको छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने 'भोली कतै लुटिएको हतियार प्रहरी पोशाकमा लुटपाट भयो वा गोली चल्यो भने अवस्था के हुन्छ? त्यो सोच्ने त सरकारले नै हो क्यार।'  

अनि मंगलबार आयो जाहेरी

बैठकको अन्त्यमा कुनै समूहबाट जाहेरी आए नलिने तर सम्बन्धित परिवारका सदस्यबाट जाहेरी आए आयोगमा पठाउने सोमबारको आन्तरिक सहमती बनेको थियो। यो गोप्य रणनीति थियो। तर बैठकमा जे रणनीति बनेको थियो त्यसै अनुसार मंगलबार आन्दोलनकारीको तर्फबाट जाहेरी आयो। मंगलबार सुधन समूहको साटो जेन-जी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिको परिवारको सदस्य जाहेरी बोकेर आए।

चार जनाको परिवारका सदस्यको तर्फबाट आएको जाहेरीमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अनुसारै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी अधिकारीले पीडित परिवारको जाहेरी लिएर जाँचबुझ आयोगमा पठाए।

मङ्गलवारै पुन काउन्टर शैलीमा सुधन गुरुङ र मेयर बालेन शाहमाथि कारबाहीको मागसहित अर्को जाहेरी आयो । प्रहरीले सो जाहेरी त लियो तर के गर्ने भन्नेबारे तत्काल निर्णय गरेन। जाहेरीबारे २४ घण्टाभित्र निर्णय गर्ने भनिए पनि दोस्रो जाहेरी पनि आयोगमा पठाउने रणनीति रहेको परिसरस्रोतले बतायो।

‘सोमबारको छलफलमा पीडित परिवारबाट जाहेरी आए लिन सकिने तर त्यसबारे प्रहरी आफैँले अनुसन्धान नगरी आयोग पठाउने मोटामोटी सहमति भएको थियो। मंगलबार त्यही प्रकृतिको जाहेरी आउनु संयोग मात्र थिएन। बैठकको रणनीतिबारे कसैले ब्रिफिङ गरेको देखियो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ‘मृतक परिवारको जाहेरी लिए काउन्टरमा आउन सक्ने जाहेरीबारे जुन कोणबाट छलफल भएको थियो त्यस्तैगरि पुन अर्को जाहेरी पनि आयो। जाहेरीमै प्रतिष्पर्धा देखियो। दर्ता गरेर पक्राउ शुरु गर्ने हो भने अवस्था के होला?' 

प्रहरी अधिकारीहरू जाँचबुझ आयोगको व्यवहारप्रति समेत सन्तुष्ट देखिएनन्। मंगलबार आयोगले निकालेको विज्ञप्तीप्रति समेत प्रहरी अधिकारीहरु सशंकित देखिए। आयोगले गृह मन्त्रालयको असोज ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर मंगलबार 'फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने' उल्लेख गर्दै विज्ञप्ती निकाल्यो।

प्रहरीले सिंहदरबारसहितका सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन संलग्न देखिएका र प्रहरी हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति निकालेर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु, तत्काल पक्राउ तथा अन्य कानुनी कारबाही नगर्न भनेको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरु छुटाउन सुधन समूह प्रहरी कार्यालयमै पुगेर दबाब बढाए। त्यसको प्रभावले अधिकांश पक्राउ परेकाहरु हाजिर जमानीमा छुटे। अनि सुधनसहितको समूह ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि भौतिक रुपमा समेत सक्रिय भए।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि सुधनकै मागको पक्षमा देखिनु अनि गृहको विज्ञप्ति आएको ११ दिनपछि आयोगले ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने’ भन्दै विज्ञप्ति आउनुलाई पनि प्रहरीले सकारात्मक रुपमा लिएको देखिएन।

‘आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको मनस्थिति के छ भन्ने त उहाँको सामाजिक सञ्जालको धारणा अनि अन्तर्वार्ताबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ‘सरकारमा रहेकादेखि आयोगका पदाधिकारीसम्मले  जेनजी आन्दोलनकारीकै व्यवहार देखाउन थालेपछि प्रहरीले चाहेर पनि अराजकता धान्न सक्दैन। यो जोखिम बुझ्नु पर्ने सरकारमा रहेकाहरुले हो।’

असोज २२, २०८२ बुधबार ०१:२२:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।